Thursday, 27 February 2014

हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान बनाये रखना ही सबसे बड़ी चुनौती


देश के पहले वामपंथी और प्रजातांत्रिक नेता थे सावरकर: डॉ शर्मा
डालर साम्राज्यवाद के शिकार हो रहा है हिन्दुस्तान: शैलेन्द्र दुबे 

अतुल मोहन सिंह 
लखनऊ. समान उद्देश्य, समान लक्ष्य और समान रास्ते होने के बावजूद भी हम सभी लोग आगे पीछे चल रहे हैं. मुझे आपस में एकता के भाव को विकसित करने की बहुत ही महती आवश्यकता है. उक्त विचार सनातन ब्रह्म फाउंडेशन उत्तर प्रदेश की ओर से महान क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि तथा चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित विचार संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए व्यक्त किये. 
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि दैनिक अवध दर्पण के संपादक और प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉ अजय दत्त शर्मा ने अपने गंभीर उद्द्बोधन में कहा कि हिन्दुस्तान पर कुछ लोगों ने लगभग एक हजार वर्षों तक इसको गुलाम बनाकर रखा. हम लगातार अहिंसावादी सोच की अति का शिकार बनते रहे. ईस्ट इंडिया कम्पनी के नाम पर कब्जा किया गया. केरल के राजा ने इस कम्पनी के अधिकारियों को सबसे पहले शरण दी उसी ने वहां पर अपने राजकोष का इस्तेमाल देश में पहली मस्जिद बनाने में किया न सिर्फ जगह दी बल्कि संसाधन भी मुहैया कराए. कालान्तर में केरल में ही पहला विदेशी चर्च भी निर्मित हुआ था. हमने विदेशी व्यापारियों का ट्रिक रिकार्ड जांचे बिना ही उनको अपने यहां व्यापार करने की इजाजत दी थी. स्क्रीनिंग करवाना भी कुछ अधूरा सा लगता है क्योंकि हम इस बात में पूर्ण विशवास रखते हैं कि हमें मानव योनि मिलने से पहले ही हमारी ईश्वर ने खुद ही स्क्रीनिंग करके भेजा है. हम क्या सिर्फ आर्थिक एजेंडे पर चलकर ही मानव को मानव बनाकर रख सकते हैं हम आज एक शब्द की गलतफहमी दूर करना चाहते हैं. हुतात्मा और शहीद में बड़ा फर्क होता है वीर सावरकर और चद्रशेखर आज़ाद शहीद नहीं हुए थे बल्कि ये हुतात्मायें थीं. इन्होने जान बूझकर अपना प्राणोत्सर्ग किया था. हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक नहीं है यह विभिन्न प्रकार से प्रमाणित हो चुका है. जो भी व्यक्ति इसे अपनी पुण्यभूमि अर्थात पुरखों की भूमि मानता है, परम्परा की भूमि, आस्था की भूमि, मानता है वह सब हिन्दू हैं. हमारी चेतना की राजधानी लाहौर, मानसरोवर, लंका, नेपाल, भूटान, वर्मा, म्यांमार का निवासी सौ साल पहले हिन्दुस्तानी होता था. दूसरा जो भी नागरिक इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं वो भी हिन्दू हैं. वीर सावरकर ने कहा कि हिन्दुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए. हम शास्त्र और सस्त्र साथ-साथ लेकर चलने की परम्परा के संवाहक हैं. राजनीति का हिन्दूकरण होना चाहिए. मतलब राजनीति का शुद्धिकरण किया जाय. उसमें सामर्थ्य और नैतिक ताकत पैदा करनी होगी. हमारे विरोधियों ने जहां मातृभूमि शब्द जैसी कोई अवधारणा नहीं है. वह हम लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं.अगर वन्दे मातरम् की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो इन हुतात्माओं के बलिदान का कोई अभिप्राय नहीं है. हमने किसी क्रांतिकारी को नहीं बल्कि देश के एक रईस को सत्ता सौपी. गांधीजी के कई बार कड़े अनुरोध के बावजूद भी हम कांग्रेस को खत्म करने के स्थान पर पोषण करने का काम किया है. 
उन्होंने आगे कहाकि सुखदेव राज, आनंद भवन जाकर नेहरू से मिलकर भगत सिंह को आजाद करवाना चाहते थे लेकिन इसका उलटा हो गया. इस वर्ग अंग्रेजों का चरण बंदन करके, विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों को भारतीय सैनिकों के रूप में मदद करके, असहयोग आन्दोलन चलाकर आज़ादी हासिल करना चाहते थे. उन्होंने इसके लिए खिलाफत आन्दोलन का नाटक पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के नाम पर फैलाया. हमने दो विदेशियों को इस कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया. आज मेला लगता है नये बनाये गए घाटों पर शहीदों के घात तो बेजार से पड़े हैं. गांधीजी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी चिता की मिट्टी को भारत पाक की सभी नदियों में समान रूप से प्रवाहित करना इस आशय का पत्र जब भारत सरकार ने पाकिस्तान की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को लिखा तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि गांधी आदमी तो ठीक था पर था काफिर लिहाजा हम किसी काफिर की मिट्टी पाक की पाक नद्यों में नहीं बहाने देंगे. वहीं दूसरी ओर पंडित गोडसे ने भी अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी मिट्टी को तब तक मेरे पुणे स्थित घर में सुरक्षित रखना जब तक कोई मान भारती का कोई सपूत फिर से in टुकड़ों में बट चुकी मां भारती को फिर से अखंड भारत न बना दे. आज भी गोडसे की अस्थियाँ देश में कोई सपूत पैदा होने का इन्तजार कर रही हैं. वीर सावरकर ने भी खुद ही अपना शरीर त्याग किया था. दो अलग-अलग बातें हैं वीरगति प्राप्त करना और विजेता होना दोनों में बड़ा फर्क होता है. दोनों ही विचारकों के विचार वामपंथी थे और पूर्ण प्रजातांत्रिक भी. मजदूर संगठन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, रत्नागिरी में खुद बनवाये गए मंदिर में योग्य दलित की नियुक्ति जैसी कुछ मूलभूत चीजें हैं जो उनको वामपंथी साबित करती हैं. उन्होंने वृहद स्तर पर सुद्धि आन्दोलन चलाया था. सावरकर भी अधूरी आज़ादी से असंतुष्ट थे. भारत सरकार ने गांधीजी का पोस्टमार्टम कराना ही भूल गई थी. गांधीजी की मौत गोडसे द्वारा चलाई गई गोली लगने से नहीं हुई ठी बल्कि जैसे ही उन्होंने सामने रिवाल्वर देखा उनको ह्रदयाघात हो गया और जिसमे उनकी मौत हो गई थी. गोडसे पर क्रांतिकारी बनने का भुत सवार था और उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि गांधीजी की मौत मेरी ही गोली से हुई है. गोडसे ने सावरकर से कहा था कि जब तक लालकिले पर भगवा ध्वज नहीं लगेगा तब तक इस देश की आज़ादी अधूरी रहेगी जबकि सावरकर तिरंगा और भगवा दोनों ध्वजों को साथ-साथ प्रयोग करने की नीति पर तैयार हो गए थे. हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान बनाकर रखना ही वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है. 
विशिष्ट अथिति के रूप में मौजूद रहे प्रख्यात चिन्तक, मजदूर नेता और समाजसेवी शैलेन्द्र दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि गांधीजी हत्याकांड में सावरकार को भी अभियुक्त बनाया गया था जिसमे सर्वोच्च न्यायालय से उनको बरी घोषित किया गया था. ग़दर शब्द की उत्पत्ति गद्दारी से हुई ठी जबकि वह कुछ सिपाहियों की ओर से किया गया ग़दर नहीं था बल्कि एक स्वतंत्रता आन्दोलन का सशत्र विद्रोह था इस बात को भी वीर सावरकर ने पहली प्रमाणिक पुस्तक लिखकर स्पष्ट किया था. काशी षणयन्त्र केश में शचीन्द्र नाथ सान्याल को भी आरोपी बनाया गया था. उनके बारे में बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक उपलब्धियां दर्ज हैं. उनकी संगठन क्षमता के बारे में देखिये कि इस ही दिन में एक ही समय पर अफगान से लेकर रंगून से पचे बांटे गए थे. कुछ लोगों की गद्दारी से उनको भी जेल जाना पडा था. रंजीत नाथ सान्याल जो उनके पुत्र थे उनको दो साल तक इंजीनियरिंग की डोगरी रहने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली थी. 47 में देश आज़ाद होने की बाद उनको नौकरी मिल सकी. उनकी पत्नी प्रतिभा सान्याल ने मुम्बई के सश्त्रागार कू लूटने का काम किया था. in सभी क्रांतिकारियों के गुरू थी वीर सावरकर. बाल गंगाधर तिलक से पहले ही उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी. चंद्रशेखर आज़ाद बदरका उन्नाव के नहीं थे कानपुर में भौती स्थान है वहां पर उनके परदादा रहा करते थे. 23 जुलाई, 1923 को ही उनका जन्म झाबुआ मध्यप्रदेश में हुआ था. उन्होंने आगे कहाकि अमेरिकापरस्त देशों में लोग दाहिनी ओर से चलते हैं जो भी बाईं ओर चलने का प्रयास करता है वह वामपंथी है. अर्थात बनी बनाई पद्धति पर और लकीर लांघकर बाहर निकलने वाले लोग ही वामपंथी कहलाये. रामरखा मॉल ने जनेऊ के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था अंडमान की सेन्ट्रल जेल में उसके बाद सावरकार जी ने वहां के सभी कैदियों को बिना जाति का विभेद किये ही सभी को जनेऊ धारण करवाया था इस तरह से सावरकर पहले वामपंथी थे. आज़ाद ने देश में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी इसका मुख्यालय कानपुर स्थित एक बन में था. आज उसी कानपुर में आज़ाद विश्विद्यालय के सामने आंबेडकर की मूर्ती स्थापित है. लोहिया ला विश्वविद्यालय में भी आंबेडकर प्रतिमा स्थापित है. सुखदेव राज पंचमढ़ी में एक कुष्ठ रोगियों की सेवा का आश्रम संचालित करते थे उसी आश्रम में उनका भी देहावसान हुआ था. आज़ाद का सपना था कि लाहौर जेल तोड़कर भगत सिंह को आज़ाद कराया जाय जो अधूरा ही रह गया. उभोने अल्फ्रेड पार्क से सुकदेव राज को जबरन बाहर निकाल दिया था ताकि कम से कम उनकी जान बच जाय उनकी मौत सन्निकट है ऐसा उनको आभास हो गया था. आज़ाद की मौत की खबर सुनकर भगत सिंह पूरी तरह से टूट गए थे. सूरज निकलने से पहले घनघोर कालिमा होती है. सशत्र क्रान्तिवादियों की पूरी व्यूह रचना आज़ाद खुद ही करते थे. 
उन्होंने आगे कहा कि क्या यही सपना देखा था इन बलिदानियों ने कि देश जाति में इस कदर बांटा दिया जाएगा. वह एक शब्द में कहना चाहते थे कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं किया जाएगा. आज न्यूक्लीयर करार हमने अमेरिका के हित साधने के लिए किया है जो रिएक्टर अमेरिका खुद इस्तेमाल नहीं करता है उनको ही हम खुद उससे खरीद रहे हैं. आज हम आर्थिक रूप से अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं. 1 अप्रैल, से प्राकर्तिक गैस के दाम हम डालर में भुगतान करेंगे. हम डालर साम्राज्यवाद के शिकार हो रहे हैं. डालर से बिजली, पानी, उर्वरक, परिवहन, घरेलू गैस और खाद्द्यान बिकने जा रहा है. जाहिर सी बात है कि इस डील में तो उसी का फायदा होगा जिसकी मिदरा होगी सिक्का तो अमेरिका का ही मजबूत कर रहे हैं हम. परिणामी ज्येष्ठता और पदोन्नति में प्रोन्नति के लिए संविधान संशोधन करवाया था रामराज ने अटल बिहारी बाजपेयी सरकार से मिलकर आज वही रामराज डॉ उदुत्राज बनकर फिर से बीजेपी का साथ देने जा रहे हैं. एक व्यक्ति के पास दस लाख करोड़ की संपत्ति है वह है अम्बानी बन्धु. आम आदमी को सरकार जो देती है उसे अनुदान कहा जाता है और अमीर आदमी को जो देती है उसे इंसेंटिव कहा जाता है. सावरकर ने जो लड़ाई लड़ी थी वह जनता के लिए थी आज की लड़ाई कार्पोरेट के लिए हो रही है. बहुत कभी परिवर्तन नहीं लाता है बल्कि समर्पित अल्पसंख्यक ही परिवर्तन ला सकते हैं. महाशिव ही असली समाजवादी हैं जिनके प्रति हमारी निष्ठा सदैव बनी रहेगी. 
इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी, दीनू बाजपेयी, प्रेम शंकर ओझा, आर के शर्मा, गोपाल नारायण बाजपेयी, प्रेम नारायण तिवारी तथा आनंद कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किये.

हत्यारों पर रहम कैसी देशभक्ति है

अरविंद जयतिलक
सर्वोच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगाकर तमिलनाडु सरकार की कुत्सित राजनीति पर पानी फेर दिया है। अदालत ने रिहाई के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जयललिता सरकार को ताकीद किया है कि वह रिहाई के मामले में यथास्थिति बनाए रखे। बता दें कि सर्वोच्च अदालत द्वारा दया याचिका निपटाने में देरी के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तीन हत्यारों मुरुगन, सांतन और पेरारिवलन की फांसी उम्रकैद में तब्दील किए जाने के एक दिन बाद ही तमिलनाडु सरकार ने वोटयुक्ति की लालसा में सभी हत्यारों को रिहा करने का निर्णय लिया और सारे नियमों को दरकिनार कर केंद्र सरकार को पत्र भी लिख डाला कि वह तीन के दिन भीतर हत्यारों की रिहाई की मंजूरी दे अन्यथा राज्य सरकार खुद रिहाई का आदेष दे देगी। गौरतलब है कि इस विशम स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की ओर से उच्चतम न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल मोहन परासर ने रिहाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि दोशियों को षस्त्र अधिनियम व विस्फोटक अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों में सजा सुनायी गयी है लिहाजा इन मामलों में माफी का अधिकार राज्य को नहीं है। इस पर सिर्फ केंद्र ही फैसला कर सकता है। 

अदालत ने स्पश्ट कहा है कि मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील होने का मतलब दोशियों की रिहाई नहीं है। लेकिन कहते हैं न कि राजनीति मौके की मोहताज होती है और सियासतदान इससे चुकते नहीं हैं। जयललिता सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया। बहरहाल वह अपने निर्णय को अमलीजामा पहनाती इससे पहले ही सर्वोच्च अदालत ने उसके हाथ-पांव बांध दिए। सच तो यह है कि अदालत न हो तो सरकारें निरंकुष होकर कब राश्ट्रीय हितों को बलि चढ़ा दे, पता ही न चले। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां आतंकवाद जैसे संगीन मसले पर तमिलनाडु सरकार को धैर्य व संवेदना का परिचय देना चाहिए वह घृणित राजनीति पर उतारु है। उसका कृत्य रेखांकित करता है वह वोटयुक्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर सर्वोच्च अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया जाता तो निष्चय ही वह हत्यारों की रिहाई हो जाती और यह अनर्थ ही नहीं होता बल्कि एक किस्म से हत्या और हत्यारों का महिमामंडन भी होता। यह देष के लिए लज्जाजनक है कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे न केवल मौत की सजा से बच निकले बल्कि अब उनकी रिहाई के भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ जयललिता ही अकेली दोशी नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी भी बराबर की गुनाहगाार है। एक अरसे से केंद्र में उसकी सरकार है लेकिन षायद ही कभी देखा गया हो कि वह दया याचिकाओं को निपटाने को लेकर गंभीर रही हो। विपक्ष जब भी आतंकवाद से जुड़े आतंकियों के दया याचिकाओं को षीध्र निपटाने को लेकर अपना कड़ा रुख अख्तियार किया कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका का बहाना बनाकर अपना बचाव करती रही।

आखिर इसे उचित कैसे ठहराया जा सकता है। लेकिन चूंकि इस खेल में कांग्रेस का राजनीति सधता था इसलिए गलत नहीं माना। अब वह राग-प्रलाप कर तमिलनाडु सरकार के निर्णय की भर्त्सना कर रही है तो यह भी एक किस्म से सियासत ही है। सच तो यह है कि अगर वह पहले ही इस मसले पर अपनी सक्रियता दिखायी होती और दया याचिकाओं का निपटारा के प्रयास तेज किए होते तो आज हत्यारे फांसी से बच नहीं निकलते और न ही जयललिता को उनकी रिहाई का मौका मिलता। राहुल गांधी का यह कहना सही हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की हत्या करे और रिहा कर दिया जाए तो किसी आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? लेकिन भोथरे हो चुके इस दलील का उत्तर उन्हें अपनी पार्टी के अंदर ही ढुंढना चाहिए। इसलिए कि इसका उत्तर कांग्रेस के सियासत में ही छिपा है। देष-दुनिया को अच्छी तरह पता है कि इस मसले पर कांग्रेस ने कम सियासत नहीं की है। देष यह भी देख चुका है कि वह वोटयुक्ति और सत्ता को बचाने के लिए किस तरह जयललिता और एम करुणानिधि के आगे नतमस्तक रही। किस तरह सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की हत्या में षामिल नलिनी की फांसी को उम्रकैद में बदलवाया और प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात की क्या किसी से छिपा है? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस ने 1997 में गुजराल सरकार से सिर्फ इसलिए समर्थन वापस ले लिया कि जैन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट डीएमके पर आरोप लगाया था कि उसने लिट्टे को संरक्षण दी? देष जानना चाहेगा कि फिर कांग्रेस ने 2004 में डीएमके के सहयोग से सरकार का गठन क्यों किया? उचित होगा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी और सरकार से सवाल करें कि उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की दया याचिका को निपटाने में एक दषक से अधिक समय क्यों लगा? क्या वजह है कि कांग्रेस की दिलचस्पी राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी दिलाने के बजाए अपनी सत्ता बचाने में रही? तमिल मसले पर जिस तरह कांग्रेस इन दोनों दलों के आगे घुटने टेकती रही उसी का कुपरिणाम है कि आज इस मसले पर कुत्सित सियासत हो रही है। 

यह हकीकत है कि अगर मुख्यमंत्री जयललिता पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने के लिए आगे नहीं आती तो एम करुणानिधि इस मसले पर हत्यारों के साथ होते और राजनीतिक बवंडर खड़ा करते। वैसे भी जयललिता के फैसले पर सहमत होकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दोनों की सोच में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। देखा भी जा चुका है कि श्रीलंका में तमिलों के उत्पीड़न को लेकर संयुक्त राश्ट्र मानवाधिकार परिशद में अमेरिका द्वारा लाए जा रहे प्रस्ताव पर किस तरह उन्होंने मनमोहन सरकार को बंधक बनाकर घुटने टेकने पर मजबूर किया। अब जब उच्चतम न्यायालय ने हत्यारों की फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है और जयललिता राजनीतिक लाभ के लिए उनकी रिहाई की कोषिष कर रही हैं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ट्वीट कर कह रहे हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और मासूम भारतवासियों के नेता के सात हत्यारों की रिहाई न्याय के सभी मूल्यों के खिलाफ होगी। यह रुदन गान ठीक नहीं। यह देष को भरमाने जैसा ही है। आतंकवाद पर उनकी सरकार की घुटनेटेक नीति का ही दुश्परिणाम है कि आज देष आतंकवाद की आग में झुलस रहा है और सियासतदान घृणित राजनीति पर उतारु हैं। उचित होगा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को तेज करे और सभी राजनीतिक दल मिलकर दया याचिकाओं को षीध्र निपटाने का रोडमैप तैयार करें। यह उचित नहीं है कि कोई हत्यारा दो-ढाई दषक तक कारावास का दंड भोगे और फिर उसे मौत की सजा दी जाए। यह मानवता के खिलाफ होगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं किी इसकी आड़ में कोई राजनीतिक दल वोटयुक्ति का घिनौना खेल खेले। आखिर यह किस तरह राश्ट्रभक्ति का पर्याय हो सकता है? 

खुद ही लिखने की ठानी दिल की बात

डॉ आशीष वशिष्ठ


जौनपुर में आयोजित वाईएमजीआर वर्कशाप
बच्चे देश का भविष्य हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आजादी के साढे छह दशकों के बाद भी देश के करोड़ों बच्चे मौलिक अधिकारों और बुनियादी सुविधाएं से वंचित हैं। लेकिन इस अहम् मुद्दे पर सरकारी मशीनरी, सिविल सोसायटी और मीडिया की चुप्पी हैरान करने वाली है। यदा-कदा ही मीडिया की नजर बाल अधिकारों से जुड़े मसलों पर पड़ती है। पिछले एक दशक में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित खबरों का आकलन किया जाए तो बाल अधिकारों के हनन और संरक्षण से जुड़ी खबरें उंगुलियों पर गिनी जा सकती हैं। गैर सरकारी संगठनों और एनजीओ के प्रयासों से यदा-कदा बाल अधिकारों के हनन और शोषण से जुड़ी खबरें छनकर बाहर आती हैं और अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। लेकिन अपराध, राजनीति और सेक्स की खबरों और टीआरपी के फेर में दिन-रात खबरें सूंघने वाला मीडिया बाल अधिकारों के हनन और शोषण से जुड़ी खबरों से दूरी बनाये रहता है। बोरवेल में गिरे बच्चे के खबर से टीआरपी बटोरने और लाइव रिर्पोटिंग करने वाले न्यूज चैनलों को गली-चौराहों के होटलों, ढाबों और दूसरे कार्यों में दिन-रात जुटे बाल मजदूर जब दिखाई नहीं देते हैं तो हैरानी होती है। असल में बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों और मसलों की कार्मिशियल वैल्यु और टीआरपी नहीं है इसलिए मीडिया इस  संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति अक्सर उदासीन ही दिखाई देता है। 

भविष्य की खबर लिखते युवा रिपोर्टर
बच्चे हमारा भविष्य हैं ऐसे में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों और उनसे जुड़ी परेशानियों और समस्याओं को कौन लिखेगा,  प्रकाशित और प्रसारित करेगा यह यक्ष प्रश्र है। बच्चों की आवाज को  देश और दुनिया तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी किसकी है और कौन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े अहम् मसले को  प्रदेश में बुलंद करने, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में चल रहे कार्यों और योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में एक साझा मंच तैयार करने का बीड़ा उठाया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बने इस मंच का नाम है उत्तर प्रदेशसिविल सोसायटी एलायंस फार चाइल्ड प्रोटेक्षन (यूपी-सीएसए)। पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान (पीजीवीएस) के सचिव एवं यूपी-सीएसए के संयोजक डॉ. भानू के अनुसार, ‘प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कई संगठन कार्य कर रहे हैं, बावजूद इसके समन्वित प्रयासों की जरूरत है।’ भारत सरकार की इंटीग्रेटिड चाइल्ड  प्रोटेक्शन स्कीम (आईसीपीसी) में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सिविल सोसायटी की भूमिका का उल्लेख है। इसी के मद्देनजर यूपी-सीएसए के बैनर तले एक कार्यषाला का अयोजन पिछले वर्ष सितंबर में बनारस में हुआ था। वाराणसी में तैयार रोड मैप को आगे बढ़ाते हुए आगामी 22 फरवरी को लखनऊ में राज्य स्तरीय एक दिवसीय वर्कशाप का आयोजन हो रहा है। जिसमें सरकारी मशीनरी के साथ बाल अधिकारों की दिशा में कार्यरत युनिसेफ, पीजीवीएस, सेव द चिल्ड्रन, क्राई, प्लान इण्डिया, आंगन, डीजीवीएस, एसआरएफ, एमएसके, एआईएम जैसी नामी संस्थाएं व सिविल सोसायटी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले  रहे हैं।

हम लिखेंगे अपनी बात
यूपी-सीएसए से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत वशिष्ठ के अनुसार, बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दों को देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए इन मुद्दों के प्रकाषन और प्रसारण की कापफी जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यवश इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया की रूटीन रिपोर्टिंग में ऐसी खबरों को स्थान नहीं मिल पाता है। वहीं गांवों व दूर-दराज के क्षेत्रों में मीडिया प्रतिनिधियों की पहुंच न होना भी एक बड़ा मुद्दा है ऐसे में यह विचार किया कि क्यों न बच्चों से ही बच्चों की बात लिखवाई जाए। इसी विचार से शुरू हुआ यंग जनरेशन मीडिया रिपोर्टर (वाईएमजीआर) का सफर। 

डॉ.  भानू के अनुसार, यंग जनरेशन मीडिया रिपोर्टर एक संकल्पना है जिसमें पत्रकारिता के माध्यम से बच्चों को हमें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना होगा ताकि न सिर्फ वे अपनी नयी भूमिका को समझ सकें बल्कि उसे आत्मसात भी करें। डॉ. भानू बताते हैं कि, यंग जनरेशन मीडिया रिपोर्टर जिन्हें हम आने वाले वक्त का जिम्मेदार पत्रकार मान सकते हैं, ऐसे बालकों को न सिर्फ पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को बताने की जरूरत है बल्कि सिविल सोसाइटी एलायंस (सीएसओ), संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेषन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन  स्कीम (आईसीपीएस), किशोर न्यायालय (जुवेनाइल जस्टिस), चाइल्ड लाइन के बारे में बताया जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से भी  हमें यह बात समझनी होगी कि एक बच्चा ही अपनी जरूरतों और अधिकारों के बारे में सबसे बेहतर तरीके से समझ सकता है।
सिद्वार्थनगर वर्कशाप के युवा रिपोर्टर
रजनीकांत कहते हैं, इससे बेहतर और क्या होगा जब बच्चे खुद को बाल पत्रकार के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करते हुए अपनी तकलीफों का ही बयान नहीं करेगा बल्कि अपने सपनों की दुनिया से भी हमें परिचित भी करायेगा। उसके इस बदले हुए रूप को न सिर्फ उसके अभिभावक, समाज में बैठे लोग, सरकार के जिम्मेदार अधिकारी कौतूहल और जिज्ञासा के साथ देखेंगे बल्कि इस बदलाव के लिए उसकी पीठ भी थपथपायेंगे। इसे मीडिया, सरकारें, डेवलपमेंटल गतिविधियों से जुड़े लोग गंभीरता के साथ लेंगे और बाल अधिकारों के संरक्षण का अनुकूल एवं उत्साहवर्धक वातावरण बन सकेगा। 

वाईएमजीआर की प्रथम दो दिवसीय मीडिया वर्कशाप का आयोजन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बख्शा ब्लाक के औका गांव में पिछले साल 29 व 30 अगस्त को हुआ। इसमें जौनपुर जिले के तीन ब्लाक बख्शा, करंजीकला और बदलापुर के विभिन्न गांवों के लगभग 30 बच्चें व युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। जौनपुर की वाईएमजीआर वर्कशाप के बाद प्रदेश के सिद्वार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर और बहराइच जिलों में वर्कशाप का आयोजन हो चुका है। वाईएमजीआर की मीडिया टीम से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप उपाध्याय कहते हैं, ग्रामीण बच्चों की समझ कमाल की है भले ही वो पत्रकारिता की बारीकियों से बावस्ता नहीं है लेकिन मुद्दों और मसलों को समझने की शक्ति और संवेदनशीलता उनमें है। प्रदीप कहते हैं, आने वाले समय में बाल अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर युवा पत्रकार अपनी कलम चलाएंगे और बच्चों द्वार लिखित रिपोर्ट और विभिन्न समस्याओं को यूपी-सीएसए ‘युवा संदेश’ शीर्षक पत्र अथवा न्यूज लैटर के माध्यम से देश-दुनिया के सामने लाएगा।  

पीजीवीएस के वरिष्ठ अधिकारी जीएन यादव कहते हैं, बच्चों के अधिकार महत्वपूर्ण हैं। हमें इन्हें गंभीरता से लेना होगा। यंग जनरेशन मीडिया रिपोर्टर के जरिये हम इस  दिशा में बेहतर पहल कर सकते हैं। हमें बच्चों को उनके कर्तव्यों, दायित्व बोध तथा अधिकारों के प्रति सजग करते हुए सतत प्रशिक्षण देना होगा। उनका षिक्षा, भोजन तथा आश्रय का अधिकार उन्हें हासिल हो सके इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने के साथ बाल श्रम, मानव तस्करी, बाल विवाह, कुपोषण तथा शिक्षा प्राप्त करने के बेहद कम अवसर सरीखी जो चुनौतियां हैं उनसे भी निपटना होगा। 

पीजीवीएस के चाइल्ड राइटस प्रोजेक्ट से जुड़े संदीप पाठक के अनुसार, वाईएमजीआर की वर्कशाप में बच्चों को बाल अधिकारों के बारे में बताया जाता है। इनमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार तथा सहभागिता का अधिकार शामिल है। वर्कशाप में बच्चों को इन अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। यह अपने आप में नया प्रयोग है जिसके उत्साहजनक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। बाल अधिकारों की जानकारी के बाद बच्चों को रिर्पोटिंग एवं मीडिया राइटिंग की बेसिक जानकारी दी जाती है।

वाईएमजीआर से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप उपाध्याय के अनुसार, ‘बच्चे बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे में तभी लिख पाएंगे जब उन्हें बाल अधिकारों के बारे में पता होगा।’ जौनपुर जिले के विकास खण्ड बख्शा के पिछड़े गांव नेवादा काजी की इंटर की छात्रा अन्तिमा भारती (15 वर्ष) गर्व से खुद को यंग जनरेशन मीडिया रिपोर्टर बताती है। बकौल अंतिमा, गांवों में बच्चों के अधिकारों का हनन आम बात है। मीडिया वर्कशाप के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। मुझे लगता है अब हमारी आवाज देश और दुनिया तक जरूर पहुंचेगी। जौनपुर जिले के गांव मुरादपुर कोटिला के शशिकांत कहते हैं, वाईएमजीआर बच्चों और युवाओं की आवाज बनकर उभरेगा, अब हमारी बात कोई दबा नहीं पाएगा।  डॉ. भानू बताते हैं कि, बच्चों में इस बात का उत्साह है कि उनका लिखेगा छपेगा और दुनिया उसे पढ़ेगी। हमारे व बच्चों दोनों के लिए ये नया व अनूठा प्रयोग है।

वाईएमजीआर रिपोर्टर अंतिमा भारती
जिला बाराबंकी के गांव उदवतपुर, के सातवीं कक्षा के छात्र आशीष कुमार वर्मा के अनुसार, बच्चों की बातें कोई लिखना नहीं चाहता है। अब हमारे लिए वाईएमजीआर को मंच है। हम अपनी और अपने आस-पास के बच्चों के अधिकारों के हनन से जुड़ी बातों को लिखेंगे जिसे दुनिया पढ़ेगी। सेंट जोसेफ स्कूल, उसका बाजार, सिद्वार्थनगर की आठवीं कक्षा की छात्रा प्रिया पाण्डेय कहती है, बच्चों की बात बच्चों से बेहतर कौन समझ और लिख सकता है, अब हम लिखेंगे और उम्मीद है कि बच्चों की दुनिया बदलेगी। महाराजगंज के जीएसवीएस इंटर कालेज की ग्यारहवी की छात्रा प्रतिभा प्रजापति कहती है कि, अखबारों और न्यूज चैनलों में बच्चों से जुड़ी खबरें छापी और दिखाई जाती है उनमें अपराध की घटनाएं ज्यादा होती है लेकिन बाल अधिकारों की बात नहीं होती है। वाईएमजीआर के माध्यम से जब बच्चे अपनी बात खुद लिखेंगे तो मीडिया भी इन मुद्दों की संवेदनषीलता को समझेगा। 

डॉ. भानू के अनुसार, यूपी-सीएसए के दिशा-निर्देशन में होने वाली इन मीडिया वर्कशाप में कई स्थानीय संस्थाएं नवोन्मेष, महिला प्रशिक्षण सेवा संस्थान, सम्मान विकास समिति, मानवोदय विद्यालय, जीवनधारा मार्गदर्शन सोसायटी सहभागी हैं। फिलहाल जौनपुर, सिद्वार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर और बहराइच छह जिलों में वाईएमजीआर वर्कशाप का आयोजन किया गया है। भविष्य में प्रदेश भर में ऐसी मीडिया वर्कशाप के आयोजन की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में अपने तरह का यह प्रथम अनूठा प्रयोग है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रयोग के सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे।

मूल्यहीन राजनीति का दौर

वर्तमान में राजनीति सिद्धांतों, मूल्यो और मुद्दों से भटक गई है। लगभग सभी राजनैतिक दल सत्ता मंच आने या सत्ता में बने रहने के लिये राष्ट्र की सुरक्षा व संस्कृति को भी दांव पर लगाने से भी नही हिचक रहे हैं। वोट बैंक, अवरसारवादी गठजोड़, जात-पात और तुष्टिकरण की नीति के चलते राजनीतिक दल और नेता राजनीति के मूल चरित्र अर्थात देश और जनसेवा को भूलकर सत्ता में बने रहने और हथियाने के फेर में लगे हैं। भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। विधायिका सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में सनी है। देश के आम आदमी का राजनीति और नेताओं से भरोसा उठ चुका है। लोकतंत्र के चार खंभों में से सबसे महत्वपूर्ण खंभे विधायिका का गिरता चरित्र और मूल्यहीनता पूरे लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत और खतरे की घंटी है, बावजूद इसके मूल्यहीनता में उत्तरोतर बढ़ोतरी हो रही है। मूल्यों की राजनीति अब इतिहास की बात होती चली जा रही है। आज की राज्नीति मे इसके लिये जगह बहुत छोटी हो गयी है। यही कारण है कि मूल्यवान लोग राजनीति मे नही आ पा रहे हैं। 

आजादी से पूर्व राजनीति मूल्यों से भरपूर थी तो वर्तमान में राजनीति पूर्णतरू मूल्यहीनता की स्थिति में पहुंच गया है। वर्तमान में राजनीतिक दलों के व्यवहार और कार्यकलापों पर दृष्टि डालें तो लगता है कि राजनीति राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक परिवर्तन के ध्येय से विमुख होकर सत्ताभिमुखी हो गई है। राष्ट्र और जनसेवा का स्थान सत्ता की आंकाक्षा और सत्ता के भोग ने ले लिया है। इसमें से अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हुई हैं, सत्ता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा, दलबदल, अवसरवादिता, भ्रष्टाचार, विशेषरूप से सार्वजनिक जीवन के उच्च स्थानों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, तुच्छ स्वार्थों और लाभ के लिए जनभावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति, वोट बैंक की राजनीति के चलते विकृतियों के कारण आज भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में शुचिता की भारी कमी आ गई है और राजनीति में मूल्यहीनता सिर चढ़कर बोल रही है। राष्ट्र और जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर जिस तरह से राजनीतिक दल और नेताा जिस तरह की ओछी बयानबाजी और तुच्छ राजनीति करते हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा और साख को ही दांव पर लगाने से बाज नहीं आते हैं। 

आज देश मे जो स्थिति है उसमें सरकार, विपक्षी दल व थैलीशाहों अमीरों के बीच एक नापाक जुगलबंदी साफ दिखती है जिन्हें सिर्फ अपने हितों और स्वार्थ की चिन्ता है। इस कारण आम मध्यमवर्गीय व गरीब आदमी की जिंदगी दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। देश के विपक्षी दलो से यह अपेक्षा थी कि वे सरकार की जन विरोधी व तुष्टीकरण नीतियों का विरोध करते लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनो ही कारपोरेट और औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपिनयों की मजबूत लाबी की तुष्टिकरण की नीतियों को बढ़ावा देने में लगे हैं, जिससे आम आदमी के हितों की बली चढ़ रही है। राजनीतिक विचारधारा इस कदर राह भटक चुकी है कि अपराधियों को पानी पी-पीकर अपशब्द बोलने वाले, गांधी की सौंगध खाने वाले  टिकट वितरण के समय तमाम आदर्श, सिद्वांत और शुचिता भूलकर बाहुबलियों को छांट-छांटकर टिकट देते हैं। इस मामले में कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। कथनी और करनी का फर्क चुनाव में दिखाई देता है। सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दल साम-दाम-दण्ड और भेद की राजनीति करने से गुरेज नहीं करते हैं। राजनीति का चरित्र केवल सत्ता प्राप्ति हो गया है, और सत्ता प्राप्ति की राह में मूल्यों बुरी तरह रौंदे जाते हैं। 

वोट बैंक और जात-पात की राजनीति पूरे उफान पर है। अल्पसंख्यकों और दलितों के मसीहा बनने की कोशिश पर किसी को ऐतराज नहीं है पर क्या उनके पास इस बात का कोई जवाब है कि आखिर आजादी के 65 वर्षों बाद भी इन वर्गों की स्थिति सुधरी क्यों नहीं। क्या वे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आखिकर इसी देश में पैदा होकर पलने-बढने वाला बच्चा जवान होकर इसी देश के खिलाफ हथियार क्यों उठा रहे हैं। क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि जो लोग देश के बंटवारे के समय कहीं और जाने के बजाय यहीं रहना बेहतर मानते थे उनके बच्चे दूसरे देश की ओर क्यों ताकने लगे हैं। सवाल तमाम हैं जात-पात की राजनीति करने वाले स्वार्थी और ढोंगी नेताओं के लिए जो तुच्छ राजनीति की खातिर अल्पसंख्यकों और दलितों को इंसान समझने के बजाय वोट डालने वाले मशीन समझते हैं और जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और लिंग यह सब लोगों को आपस में बांटते हैं। हमारे राजनेता हमारे बीच अलगाव के बीज बोने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूजे पर कीचड़ उछालने और दोषी बताने में तो आगे रहते हैं परंतु वस्तुतरू समस्त राजनीतिक दलों का मकसद एक ही है और वह है अपना-अपना वोट बैंक बनाना और बचाना।

वर्तमान भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारे प्रतिनिधि संसद में शोर मचाते हैं और सड़क पर एक दुसरे का बखिया उखेड़ते हंै लेकिन अंदर ही अंदर सबमें गहरी जुगलबंदी और गठजोड़ है। मूल्यहीन सुविधाओं, ढांचों और संस्थाओं से सरकार व सत्ता तो चल सकती है, पर सही मामलों में लोकतंत्र का विकसित होना मुश्किल होता है। ऐसा राज्य जिस जनता को विकसित करेगा, उसमें मूल्यहीनता, लालच और सुख-साधनों की चाह ही भरी होगी। इसके कारण समाज में असंतोष और टकराहटे बनी रहेंगी, वर्तमान हालात इसी ओर इशारा करे रहे हैं। आज यह जरूरी हो गया है कि देश की राजनीति को मूल्यों और मुद्दो की पटरी पर वापस लाने के लिये पहल की जाये तथा देश में राष्ट्रभक्त और राष्ट्रसेवा से परिपूर्ण राजनीति को उभारने के लिये जनमानस तैयार किया जाऐ।  और जबतक मूल्यवान लोग राजनीति मे नही आते, तबतक आदर्शों और निष्ठा की बात तो होगी, उस पर अमल नही होगा। भ्रष्टाचार दूर करने के लाख उपाय कर लिये जायें, मगर वह दूर नही होगा। अवसरवाद को बढ़ावा मिलता रहेगा। दलबदल होते रहेंगे। मूल्यहीनता की राजनीति करनेवाले लोगों ने ही राजनीति के तालाब को गंदला किया है।

डॉ आशीष वशिष्ठ 

लोकतंत्र की हर प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए: अमित शुक्ला

लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट अमित शुक्ल ने जारी किया घोषणा-पत्र

राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में विधान परिषद् स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी एडवोकेट अमित शुक्ला द्वारा समस्त स्नातक मतदाताओं व् नागरिक गण के सम्मुख निर्वाचित होने की दशा में किये जाने वाले कार्यो से सम्बंधित घोषणा पत्र जारी किया गया।  कार्यक्रम का आयोजन लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जन सहभागिता को बढाने के लिए कार्य कर रही संस्था सेण्टर फॉर न्यू सोशल एंड डेमोक्रेटिक इनिशिएटीव्स, लखनऊ (सीएनएसडीआई) द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में डिप्लोमा इंजिनियर संघ के अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, नैतिक पार्टी के अध्यक्ष चंद्रभूषण पाण्डेय, पूर्व विधायक लखनऊ पश्चिम से राम कुमार शुक्ला, ऑटो संघ के पदाधिकारी पंकज दीक्षित, पियूष वर्मा, किरण सिंह एवं लल्लू, विनीत अवस्थी, साहित्यकार नसीम खान आदि ने कार्यक्रम  में भागीदारी की।

सभा को संबोधित करते हुए राम कुमार शुक्ला ने कहा की जब भी हम अपना प्रतिनिधि चुने जिसकी साफ सुथरी छवि हो। चंद्रभूषण पाण्डेय ने अपने संबोधन में कहा कि, आज जाति-धर्म की राजनीती की जा रही है जबकि जरुरी है की हम व्यक्ति को महत्व दे। लखनऊ स्नातक एमएलसी पद के निर्दलिय प्रत्याशी एडवोकेट अमित शुक्ला ने कहा कि, ‘हम सभी लोगो को अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए न केवल लोकतंत्र की हर प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए बल्कि उसमें पूरी भागीदारी भी करनी चाहिए।’ एडवोकेट अमित शुक्ला ने अपना घोषणा पत्र लोगो के सम्मुख जारी किया, जिसमें उन्होंने विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने पर विकास सम्बंधित मुद्दों को लोगों के सामने रखा और जनता की राय मांगी तथा  निर्वाचित होने की स्थिति में इन कार्यों को पूरा करने का आष्वासन भी दिया। 

अमित शुक्ला नेजनयुग  को अपने चुनाव घोषणा पत्र के बारे में बताया कि, प्रत्येक जिले में समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए जागरूक लोगो के लिए नागरिक मंच का गठन कर उसके जरिये जिले की जरुरत का निर्धारण करके विकास कार्यो की कार्ययोजना बना क्रियान्वयन सुनिश्चित करूंगा। जिले की कार्ययोजना समग्र विकास की नीति पर आधारित हो, यानि की आर्थिक, सामाजिक विकास के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का भी विकास सुनिश्चित हो इस प्रकार की नीति निर्धारण करूंगा। मुद्दों का निस्तारण जिले स्तर पर करने के साथ दृ साथ आवश्यकतानुसार प्रदेश एवं केंद्र के स्तर पर उसकी पैरोकारी करूंगा। युवाओं हेतु ऐसे रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे जो उनकी रूचि एवं कौशल को और बेहतर बनाने के लिए सार्थक हो एवं उनके सम्पूर्ण विकास को सुनिश्चित करें। खीरी, सीतापुर व् बाराबंकी में नदियों की कटान से प्रभावित निवासियों को पुनर्स्थापित करने हेतु कार्य करना। बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हरदोई, बाराबंकी व् लखनऊ को औद्योगिक व वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्य करना। हरदोई, सीतापुर, खीरी, प्रतापगढ़ व् बाराबंकी में ऐसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, प्रोत्साहन करना जो न केवल गुणवतापरक हो बल्कि आम आदमी की पहुंच में भी हो। अधिवक्ता व् शिक्षक दोनों वर्गों के लोगो के विकास हेतु इनके स्थापित संगठनो के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करना व् उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। स्वास्थय सेवाओं की गुणवत्ता व् उसकी उपलब्धता की निगरानी नागरिक मंच के माध्यम से करना व् उसकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पैरोकारी करना। विधान परिषद् का प्रतिनिधि नीति निर्धारक नहीं होता बल्कि समाज के विकास कार्यो जैसे की शिक्षा और क्षेत्र विशेष की समस्याओ का निर्धारण कर उन्हें दूर करने का कार्य करता है. अत इस हेतु गांव स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिले स्तर पर नागरिक मंच की सहभागिता से न केवल अपनी संस्कृति, परम्पराओं को जीवित करेंगे बल्कि एक सांस्कृतिक माहौल बनायेगे जो समाज को सकारात्मक दिशा देगा।

कार्यक्रम के अंत में सी.एन.एस.डी.आई. के निदेशक इमरान खान ने  सभी लोगो का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा की “वक्त आ गया है जब हम अपनी खामोशी को तोड़े और आगे बढ़कर देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और देश व् समाज को सशक्त बनाएं।

नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज भी उप्र सरकार के मंत्री

लखनऊ। सरकारी विभागों की सुस्त रफ्तार और लाहपरवाही किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में नयी सरकार के गठन को लगभग दो साल होने जा रहे हैं लेकिन कई विभागों की बेवसाइटों में बसपा सरकार के मंत्री आज भी मंत्री पद पर सुशोभित हैं। यह सूचना आरटीआई कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर द्वारा किये गए एक अध्ययन से सामने आई हैं।

जहां आरटीआई एक्ट की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक के लिए अनिवार्य है कि वे अपने सभी रिकॉर्ड को सूचीबद्ध कर उन्हें कम्प्यूटरीकृत करें और इस एक्ट के पारित होने के 120 दिनों के अन्दर उन्हें प्रकाशित करें, वहीँ उत्तर प्रदेश सरकार में जमीनी हकीकत इसके काफी विपरीत जान पड़ती है। इन दोनों ने यूपी सरकार के वेबसाइट पर प्रदर्शित 81 विभागों का विशेषकर धारा 4(1)(बी) में निर्धारित अनिवार्य सूचना की आवश्यकता की दृष्टि से अध्ययन किया।

अध्ययन से यह पाया गया कि लगभग किसी भी विभाग ने अपने कार्यों में प्रयुक्त नियम, नियमावली, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड आदि को इलेक्ट्रॉनिक स्वरुप में प्रस्तुत नहीं किया है. यह भी पाया गया कि ज्यादातर सूचनाएँ काफी पुरानी हैं। इसीलिए आज भी आरटीआई के सरकारी अभिलेखों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी गन्ना विकास, नारायण सिंह उद्यान, लालजी वर्मा संसदीय कार्य तथा जगदीश नारायण राय हथकरघा विभाग के मंत्री के रूप में दर्ज हैं, जबकि वे मार्च 2012 में पद छोड़ चुके हैं। इसी प्रकार काफी पहले रिटायर हो चुके आर के शर्मा को उद्यान, श्री कृष्ण को हथकरघा तथा एस सी गुप्ता को आईटी विभाग में कार्यरत दिखाया जा रहा है।
ज्यादातर विभागों में जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों के नाम पुराने लिखे हैं और कईयों में अधूरी जानकारी दी गयी है. इसी प्रकार ज्यादातर विभागों में बजट का वर्ष नहीं दर्शाया गया है और कई विभागों में 2008-09 या 2009-10 जितने पुराने बजट ही दिखाए गए हैं।

प्राथमिक शिक्षा, समन्वय, संस्कृति, वित्त, मत्स्य, आधारभूत संरचना जैसे विभागों में आरटीआई में बहुत कम जानकारी दी गयी है। समग्र ग्राम विकास और लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन विभाग में आरटीआई का उल्लेख तक नहीं है जबकि राजस्व और विधाई विभाग में  आरटीआई के लिंक तो हैं लेकिन नेट पर सम्बंधित लिंक नहीं खुलता है। राज्यपाल कार्यालय की आरटीआई सूचना मात्र अंग्रेजी में है जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीमित सूचनाएं ही दी गयी हैं। श्री ठाकुर और डॉ नूतन ने इन स्थितियों को समाप्त कराने हेतु सभी प्रयास करने की बात कही है।

उद्देश्य से भटका स्नातक व शिक्षक निर्वाचन

डॉ आशीष वशिष्ठ


देश के छह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में द्विसदन की व्यवस्था है। देश में राजनैतिक स्थिरता, विकास, कानून और नीति निर्माण में विषय विशेषज्ञता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की थी। लेकिन विधान परिषद का स्नातक और शिक्षक निर्वाचन उद्देश्य से भटकता दिख रहा है। स्नातक निर्वाचन में तो गंभीर चुनावी खामियां व्याप्त हैं। इन चुनावों का प्रारूप वास्तव में लोकतान्त्रिक भावना के विपरीत हो चला है। मौजूदा प्रारूप असल में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक सुविधाजनक अंश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों के लिए अनुकूल पाया गया है। इसके अलावा नए स्नातकों के साथ तीन वर्ष तक भेदभाव, वर्तमान शैक्षिक संदर्भ में पूर्वाग्रहित है। यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और संबंधित चुनाव, वर्तमान परिस्थितियों में वैधानिक उदासीनता की वजह से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। राजनैतिक विशलेषक डॉ. दिलीप अग्रिहोत्री कहते हैं, राज्यों में उच्च सदन की भावना व उद्देश्य बुरी तरह आहत हो रहा है।

उप्र विधान परिषद में 100 सदस्यों में से आठ-आठ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। यह 16 एमएलसी प्रदेश भर के लाखों स्नातकों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जिस वर्ग का वोट पाकर ये लोग माननीय बनते हैं उस वर्ग में इस चुनाव के प्रति जागरूकता का अभाव है। स्नातक निर्वाचन सीटों पर तो हालात ज्यादा खराब हैं। इन सीटों पर पिछले लंबे समये से चंद लोगों का कब्जा है। अगले साल उप्र में 6 शिक्षक और 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा कहते हैं, निर्वाचन आयोग अधिक से अधिक वोटरों को इन चुनाव से जोडने में प्रयासरत है। लेकिन राजधानी लखनऊ में ही स्नातक चुनाव का वोटर अभियान ठण्डा पड़ा है। बूथों पर सन्नाटा पसरा है तो वहीं बूथ लेबिल अधिकारी (बीएलओ) का कहीं अता-पता नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी औचक बूथ निरीक्षण में गड़बडिय़ां मिली हैं।

लखनऊ स्नातक निर्वाचन के निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट अमित शुक्ला के अनुसार, असल में एमएलसी चुनाव पैसे और सोशल सर्किल के दम पर जीतने की परंपरा बन चुकी है। ज्यादातर स्नाताकों को इस चुनाव की जानकारी नहीं है। लखनऊ स्नातक सीट के पिछले चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन डेढ़ लाख थी। जबकि लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र में सात जिले आते हैं और हर साल तकरीबन 1 लाख नये ग्रेजुएट मौजूदा संख्या में जुड़ते हैं। चुनाव आयोग भी इस चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है। इसी का नतीजा है कि उच्च सदन वे लोग चुनकर आ रहे हैं जो इसमें प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं हैं। बाहुबली, धनकुबेर और मठाधीशों के चंगुल में फंसे उच्च सदन की गरिमा गिरती जा रही है। सरकारी प्रयासों के साथ स्नातकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना पंजीकरण कराकर सही प्रतिनिधि चुनें।

इंडियन नेशनल यूथ मूवमेंट के तपेश गौतम कहते हैं, अति-सक्रिय एवं आत्म-केन्द्रित अध्यापक संघो के चलते, विधान परिषद् (अध्यापक) के चयन की प्रक्रिया, चुनावी रूप से आज ज्यादा प्रासंगिक है। इसके विपरीत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। तपेश के अनुसार, बहुसंख्य छात्र-संघों का विफल होना भी एक समस्या है, जिसको स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के परिपे्रक्ष्य से देखना जरूरी है। वाराणसी स्नातक क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रुपेश पाण्डेय के अनुसार, आजकल छात्र राजनीति का मतलब चाटुकारिता और सस्ती लोकप्रियता के बदले प्रतीकात्मक तुष्टिकरण तक सीमित होता जा रहा है। विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार, राजनैतिक दल स्नातक और शिक्षक सीटों में हस्तक्षेप करने से उच्च सदन की भावना दूषित हो रही है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अुनसार, यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास तीन वर्ष से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनायीं गयी किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गयी हो। आंकड़ों पर एक नजर डाली जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है, कि परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन बहुत खराब है, वही रोजगार के अवसर अनियंत्रित रूप से स्थानबद्ध हो गए हैं। इन मूल कारणों से युवावस्था में शिक्षा एवं व्यवसाय हेतु नियमित स्थानांतरण, आज के स्नातक वर्ग की एक अपरिहार्य वास्तविकता बन चुका है। इस नयी चिरस्थायी प्रवृति ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्रो को समावेशी बनाने की जगह, एकान्तिक बना दिया है। हालांकि यह विवरण आम चुनाव पर भी लागू होता है, किन्तु विधान परिषद् (स्नातक) चुनाव में इसका सांख्यिक परिमाण इतना वृहद् है कि उसे नजर अंदाज करना एक गंभीर भूल होगी। उत्तर प्रदेश और लगभग सारे द्विसदन राज्यों में रोजगार के असामान्य भौगोलिक वितरण, उच्च शिक्षा के न्यूनतम बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय राजनैतिक सहूलियत के अनुसार नीतियों के विरुपिकरण का जो विषाक्त मिश्रण तैयार हुआ है, उससे स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के विचार को अपूर्णीय क्षति हुई है।

स्थानीय प्रशासन द्वारा सामयिक निवास की असंगत व्याख्या करने के मामले जग-जाहिर हैं। चुनाव लगभग छह साल के अन्तराल पर होते हैं। वही आज की सामान्य कार्य संस्कृति के अंतर्गत, हर दो-तीन साल पर नौकरीशुदा स्नातकों के ट्रांसफर होते रहते हैं। सामयिक निवास से जुड़ी समस्याएं और भी जटिल होती जाती हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अक्सर ऐसे वरिष्ठ स्नातक मिल जाते हैं, जिन्होंने आज तक इन चुनावों में कभी भी मतदान नहीं किया। महिलाओ के लिए तो यह समस्या, विवाह सम्बंधित स्थानांतरण की वजह से बहुस्तरीय हो जाती है। डॉ. दिलीप अग्रिहोत्री वोटर बनाने ओर चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने की वकालत करते हैं। एडवोकेट अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के अनुसार, इन मौलिक खामियों के अलावा, मुख्य व्यवहारिक समस्या इन चुनावों के लिए हो रहे अलग और भ्रामक पंजीकरण के रूप में सामने आती है। न्यू सोशल एण्ड डेमोक्रेटिक इनेशिएटिव के डायरेक्टर डॉ. इमरान खान कहते हैं, पंजीकरण की प्रक्रिया को कई बार जानबूझ कर इतना विकट कर दिया जाता है, कि ज्यादा प्रतिशत राजनैतिक दलों से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े लोगों का होता है। इस प्रकार एक प्रत्यक्ष चुनाव का चरित्र एक अधकचरे निर्वाचन मंडल के चुनाव जैसा बना दिया जाता है। जहां आम चुनाव में कुल मतदाताओ के बीच कम प्रतिशत होने से इस प्रभाव का आभास नहीं होता, वही विधान परिषद् (स्नातक) चुनाव में यह असंतुलन अक्सर परिणाम को प्रभावित कर देता है। चुनाव आयोग ने अपने वर्तमान चुनाव सुधार सम्बन्धी सुझावों में स्नातक एवं अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालांकि प्रजातंत्र में राजनैतिक प्रतिनित्धित्व को खत्म करके किसी राजनैतिक समस्या का हल नहीं किया निकाला जा सकता, किन्तु चुनाव आयोग की निराशा यह दर्शाने के लिए काफी है कि यह समस्या कितनी व्यापक है।

टूरिज्म मैनजमेंट कंसलटेंट सय्यद रिजवान अहमद के अनुसार स्नातक और शिक्षक निर्वाचन में राजनैतिक दल अपना प्रत्याशी तो खड़ा करते हैं लेकिन कभी चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं करते। असल
में ये सारा घालमेल का मामला है। स्नातक निर्वाचन में फर्जी मतदाताओं और माफियाओं का कब्जा है। इस बार फर्जी वोटिंग रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने फोटो युक्त वोटर लिस्ट बनाने की पहल की है। किंतु निर्वाचन आयोग की यह पहल पूरी होती दिख नहीं रही है। बीएलओ और मठाधीश नेताओं के बीच गहरी सांठ-गांठ है। इन नेताओं को फायदा पहुंचाने के मकसद से बीएलओ वोटर बूथ से जान बूझकर नदारद रहते हैं जिसके कारण पंजीकरण के इच्छुक लोगों को वापस होना पड़ता है। स्नातक मध्यमवर्ग को अपने प्रतिनिधि चुनने के मामले में संजीदा माना जाता है। किन्तु आज अपरिहार्य स्थानांतरण प्रवृति और अनन्य जातिगत राजनैतिक धुरी के चलते, इस वर्ग की चुनावी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। परिणामस्वरुप, विधान परिषद (स्नातक) जैसे विशेष प्रतिनिधत्व के सिमटते हुए दायरे की वजह से राजनैतिक दलों के लिए यह वर्ग चुनावी रूप से पूर्णतरू नगण्य हो गया है। यह चुनाव अब विशुद्ध स्नातक वर्ग की सहभागिता के बिना ही, राजनैतिक दलों द्वारा प्रबंधित कर लिए जाते हैं।

जनवादी नौजवान सभा के प्रवीण सिंह के अनुसार, नब्बे फीसद लोगों को स्नातक चुनाव के बारे में पता नहीं है और जिन्हें पता है वो दूसरे को बता भी नहीं रहे हैं। युवाओं की राजनैतिक सक्रियता की बात तब तक ढकोसला मात्र है, जब तक स्नातको की वास्तविक चुनावी भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाये जाते, स्थानांतरण, पंजीकरण आदि की दिशा में यथार्थवादी नियमो के क्रियान्वयन की तत्काल आवश्यकता है। वहीं जनगणना के रुझान को देखते हुए, अब विधान परिषद् (स्नातक) का कार्य क्षेत्र बढ़ाये जाने का समय आ गया है। इन चुनावों में अध्यनरत पूर्व-स्नातकों तथा नए स्नातकों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की जरुरत है।