Wednesday, 5 March 2014

राजनीति में शुचिता का सवाल


साठ और 70 के दशक में जब कोई नई पार्टी बनाता था तब उसके सामने एक आदर्श होता था। आज वह आदर्शवाद कहां है? आइये वह समझते हैं। -अशोक कुमार सिन्हा


पहले बात दूसरी थी। कोई नई पार्टी बनाता या किसी पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी बनाता था तब भी उसके मूल में वैचारिक मतभेद होता था, उसे यह विश्वास होता था कि उसके विचार के समर्थक उसे सहयोग करेंगे। लेकिन 80 के दशक में ये तस्वीर बदल गई। पार्टियां अपने वैचारिक सहयोगियों से समर्थन से नही बल्कि अन्य स्रोतों से चलने लगी। इससे कोई राजनैतिक दल अछूता नही है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे ने सहयोग का एक ढांचा बनाया था, लेकिन समय के साथ ही वो ढांचा भी अप्रासांगिक हो गया। अरविंद केजरीवाल की शुरूआत ही ऐसे रास्तों से हो रही है जिससे राजनैतिक दल अपने शुरूआती समय में बचत रहे। इंडिया अंगेस्ट करप्शन अभियान से आंदोलन बनता इसे पहले ही राजनैतिक महत्वाकांक्षा ने उससे बिखेर दिया। अन्ना और अरविंद में मतभेद वैचारिक नही बल्कि इस मतभेद का आधार अविश्वास और राजनैतिक महत्वकांक्षा है। जब तक अरविंद केजरावाल को लगा कि अन्ना को अपने अनुसार चला सकते हैं तब तक उनके पीछे रहे। लेकिन जैसे ही अन्ना हजारे ने पैसे और पारदर्शिता का सवाल उठाया तब से मतभेद शुरू हुए, और अब अरविंद केजरीवाल संसदीय राजनीति के रास्ते पर निकल चुके हैं। उन वादों के साथ, जो कभी आजादी के बाद सत्ता में आने वाले नेताओं ने किए और बाद में जेपी आंदोलन से निकले हुए राजनेताओं ने किए। अब उन्हीं नेताओं के खिलाफ उन्हीं की ही तरह के वादों के साथ केजरीवाल आए हैं। फैसला देश की जनता को करना है।

अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की आखिरी साझा बैठक 19 सितंबर, 2012 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक के बाद बाहर आते ही अन्ना ने मीडिया से चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी उनके नाम या चित्र का उपयोग नहीं करेगा। बैठक में मौजूद लोगों के मुताबिक अन्ना ने केजरीवाल से एक सूत्र सवाल किया था। वह था कि आपके संगठन के लिए धन कहां से आएगा? इस सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि जैसे औरों को आता है। इस जवाब में कई रहस्य छुपा था। दूसरे लोग इसे समझ रहे थे। यही वजह थी कि अन्ना ने तत्काल स्वयं को इससे अलग कर लिया।

अन्ना ने अरविंद केजरीवाल से यह सवाल यूं ही नहीं पूछा था, बल्कि इसकी वजह थी। केजरीवाल के गैर सरकारी संगठन पर धन के स्रोतों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस बाबत एक जनहित याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है। खैर, यहां केजरीवाल और उनके संगठनों की पड़ताल से पहले कुछ तथ्यों को समझना उचित रहेगा है। अमेरिकी खुफिया एंजेसी सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन के दस्तावेजों पर आधारित एक किताब 1999 में आई थी। किताब का नाम है ‘हू पेड द पाइपर? सीआईए एंड द कल्चरल कोल्ड वार’। फ्रांसेस स्टोनर सांडर्स ने अपनी इस किताब में दुनियाभर में सीआईए के काम करने के तरीके को समझाया है। दस्तावेजों के आधार पर लेखक सान्डर्स ने सीआईए और कई नामचीन संगठनों के संबंधों को उजागर किया है। किताब के मुताबिक फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिका के मित्र देशों के कई संगठनों के जरिए सीआईए दूसरे देशों में अपने लोगों को धन मुहैया करवाता है। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस ने 1976 में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की तहकीकात में जो जानकारी सामने आई, वह और चौंकाने वाली थी। जांच में पाया गया कि उस समय अमेरिका ने विविध संगठनों को 700 बार दान दिए, इनमें से आधे से अधिक सीआईए के जरिए खर्च किए गए।

यह पहली किताब नहीं है, जिसने इन तथ्यों को सामने रखा है। इसके पहले भी इस तरह की खुफिया एजेंसिओं के देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश होता रहा है। पहले के सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी अब नही हैं। लेकिन केजीबी के कारनामे अब सबके सामने हैं। दस्तावेजों के आधार पर केजीबी पर किताब आ चुकी है। किताब कई खंडों में है। इसका नाम ‘द मित्रोखिन आर्काइव-द केजीबी एंड द वर्ल्ड’ है। इस किताब के दूसरे खंड के 17वें और 18वें अध्याय में भारत में केजीबी की गतिविधियों के बारे नें बताया गया है। पैसे के बल पर केजीबी ने भारत में अपने अनुकूल महौल समय-समय पर बनाता रहा। इसमें फोर्ड का भी जिक्र आया है। केजीबी से पैसा लेने वाले नाम बडे है। केजीबी की विदेशी गतिविधियों से संबंधित अभिलेख जिसके जिम्में था, वही वासिली मित्रोखिन इस किताब के लेखक हैं।

केजीबी अब नही है, लेकिन सीआईए अब भी है। इसकी सक्रियता अपने चरम पर है। सीआईए की गतिविधि का एक सिरा केजरीवाल और उनके संगठनों पर विचाराधीन एक जनहित याचिका से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका के स्वीकार होने के बाद गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के उल्लंघन के संदेह पर ‘कबीर’ नाम की गैर सरकारी संगठन के कार्यालय में छापे मारे। यह संस्था टीम अरविंद के प्रमुख सदस्य मनीष सिसोदिया के देख-रेख में चलती है। और यह अरविंद के दिशा निर्देश पर काम करती है। बहरहाल, कबीर के खिलाफ यह कार्रवाई 22 अगस्त, 2012 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोहर लाल शर्मा की इस याचिका में आठ लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था, इनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा गृहमंत्रालय और फोर्ड फाउंडेशन भी शामिल है। केन्द्र सरकार को तीन महीने में जवाब देना था जो अवधि अगस्त महीने में पूरी हो चुकी। सरकार की तरफ से कोई जवाब नही आया। यहां सवाल ये उठता है कि केन्द्र सरकार अरविंद केजरीवाल के मामले में इतनी उदासीन क्यों है? इस सवाल के जवाब में यचिकाकर्ता मनोहरलाल शर्मा कहते है “ केन्द्र सरकार अरविंद केजरीवाल को इसलिए बचा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुहिम से कांग्रेस अपना राजनैतिक फायदा देख रही है”मनोहरलाल शर्मा यही नही रुकते वो कहते हैं “ कांग्रेस सरकार के लिए अरविंद केजरीवाल अगर मुसीबत होते तो बाबा रामदेव और नतिन गडकरी की तरह ही जांच होती और अदालत में सरकार अपना पक्ष रख चुकी होती। कांग्रेस को दिख रहा है कि अरविंद का प्रभाव शहरी मध्यमवर्ग पर है, यही भाजपा का वोट बैंक है, यदि इसमें सेंध लगती है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को है। इसीलिए कांग्रेस सरकार केजरीवाल को बचा ही नही रही बल्कि कई सूचनाएं उपलब्ध भी करवा रही है।” मनोहर लाल शर्मा इस पूरे मामले मे सीआईए की भी भूमिका देखते है। शर्मा कहते है “ केजरीवाल की भ्रष्टाचार भगाने की मुहिम फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से चल रही है, फोर्ड फाउंडेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के कुछ देशों में सिविल सोसाइटी नाम से मुहिम चला रहा है। फोर्ड फाउंडेशन कई देशों में सरकार विरोधी आंदोलनों को समर्थन देता रहा है। साथ ही आर्थिक सहयोग भी मुहैया कराता है। इसी रास्ते उन देशों में अपना एजेंडा चलाता है। केजरीवाल और उनकी टीम के अन्य सदस्य संयुक्त रूप से फोर्ड फाउंडेशन से आर्थिक मदद लेते रहे हैं। शर्मा ने आगे कहा कि केजरीवाल ने खुद स्वीकारा है कि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन, डच एम्बेसी और यूएनडीपी से पैसे लिए हैं। फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक 2011 में केजरीवाल व मनीष की ‘कबीर’ नामक संस्था को करीब दो लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान मिला था। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010 के मुताबिक विदेशी धन पाने के लिए भारत सरकार की अनुमति लेना और राशी खर्च करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन टीम केजरीवाल के सदस्यों ने नियमों का पालन नहीं किया”

देश में जो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें सवाल पूछने वाले अपनी सुविधा के अनुसार सवाल पूछ रहे हैं। जवाब भी लोग अपनी सुविधा के अनुसार ही दे रहे हैं। पर इस प्रक्रिया में जितना कहा जा रहा है, उससे कहीं अधिक छुपाने की कोशिश नजर आती है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी केजरीवाल पर कई सवाल उठाए हैं, पर वे भी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। पर इशारों-इशारों में दो बातें कही हैं। पहली यह कि आखिर फोर्ड फाउंडेशन अरविंद केजरीवाल की मदद क्यों कर रहा है?दूसरा सवाल भी है। यह अरविंद केजरीवाल की नौकरी को लेकर है। पूछा जा रहा है कि आखिर कोई पारदर्शी और ईमानदार अधिकारी 20 सालों तक दिल्ली में ही कैसे नौकरी करता रहा? क्या राजनेता और बड़े अधिकारियों की मदद से अरविंद को यह सुविधा मिलती रही? वैसे सामान्य नियम तो यह है कि किसी भी राजस्व अधिकारी को एक निश्चित स्थान व पद पर तीन वर्ष के लिए ही तैनात किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अरविंद की पत्नी पर भी उनके महकमें की कृपा रही। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि अशोक खेमका, नीरज कुमार, खैरनार और अशोक भाटिया जैसे अधिकारियों की हालत जनता देख रही है। इनमें हालिया उदाहरण अशोक खेमका का ही है। इन्हें 19 साल की नौकरी में 43 तबादलों का सामना करना पड़ा है। नीरज कुमार को 15 साल के कैरियर में 15 बार इधर-उधर किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें सात साल निलंबित रखा गया। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल इन सवालों का जवाब दें या फिर न दें, पर ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब उन्हें और उनकी टीम को देना चाहिए। सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी संस्थाओं के पीछे खड़ी विदेशी शक्तियों को लेकर है। पहला सवाल तो यही है कि फोर्ड फाउंडेशन और अरविंद केजरीवाल के बीच क्या संबंध हैं? दूसरा सवाल है कि क्या हिवोस भी उनकी संस्थाओं को मदद देता है? तीसरा सवाल, क्या डच दूतावास के संपर्क में अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया रहते हैं? इन सवालों का जवाब केजरीवाल को इसलिए भी देना चाहिए, क्योंकि इन सभी संस्थाओं से एक चर्चित अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के संबंध होने की बात अब सामने आ चुकी है।

पहले बाद करते हैं फोर्ड फाउंडेशन और अरविंद केजरीवाल के संबंधों पर। जनवरी 2000 में अरविंद छुट्टी पर गए। फिर ‘परिवर्तन’ नाम से एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) का गठन किया। केजरीवाल ने साल 2006 के फरवरी महीने से ‘परिवर्तन’ में पूरा समय देने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसी साल उन्हें उभरते नेतृत्व के लिए मैगसेसे का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार फोर्ड फाउंडेशन की मदद से ही सन् 2000 में शुरू किया गया था। केजरीवाल के प्रत्येक कदम में फोर्ड फाउंडेशन की भूमिका रही है। पहले उन्हें 38 साल की उम्र में 50,000 डॉलर का यह पुरस्कार मिला, लेकिन उनकी एक भी उपलब्धि का विवरण इस पुरस्कार के साथ नहीं था। हां, इतना जरूर कहा गया कि वे परिवर्तन के बैनर तले केजरीवाल और उनकी टीम ने बिजली बिलों संबंधी 2500 शिकायतों का निपटारा किया। विभिन्न श्रेणियों में मैगसेसे पुरस्कार रोकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन ने स्थापित किया था। इस पुरस्कार के साथ मिलने वाली नगद राशि का बड़ा हिस्सा फोर्ड फाउंडेशन ही देता है। आश्चर्यजनक रूप से केजरीवाल जब सरकारी सेवा में थे, तब भी फोर्ड उनकी संस्था को आर्थिक मदद पहुंचा रहा था। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 1999 में ‘कबीर’ नामक एक संस्था का गठन किया था। हैरानी की बात है कि जिस फोर्ड फाउंडेशन ने आर्थिक दान दिया, वही संस्था उसे सम्मानित भी कर रही थी। ऐसा लगता है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। फोर्ड ने अपने इस कदम से भारत के जनमानस में अपना एक आदमी गढ़ दिया। केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण आदमी बन गए। हैरानी की बात यह भी है कि ‘कबीर’ पारदर्शी होने का दावा करती है, लेकिन इस संस्था ने साल 2008-9 में मिलने वाले विदेशी धन का व्योरा अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया है, जबकि फोर्ड फाउंडेशन से मिली जानकारी बताती है कि उन्होंने ‘कबीर’को 2008 में 1.97 लाख डॉलर दिए। इससे साफ होता है कि फोर्ड फाउंडेशन ने 2005 में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना। उसकी सारी गतिविधियों का खर्च वहन किया। इतना ही नहीं, बल्कि मैगससे पुरस्कार दिलवाकर चर्चा में भी लाया।

एक ‘बियॉन्ड हेडलाइन्स’ नामक वेबसाइट ने ‘सूचना के अधिकार कानून’ के जरिए ‘कबीर’ को विदेशी धन मिलने की जानकारी मांगी। इस जानकारी के अनुसार ‘कबीर’ को 2007 से लेकर 2010 तक फोर्ड फाउंडेशन से 86,61,742 रुपए मिले हैं। कबीर को धन देने वालों की सूची में एक ऐसा भी नाम है, जिसे पढ़कर हर कोई चौंक जाएगा। यह नाम डच दूतावास का है। यहां सवाल उठता है कि आखिर डच दूतावास से अरविंद केजरीवाल का क्या संबंध है? क्योंकि डच दूतावास हमेशा ही भारत में संदेह के घेरे में रहा है। अभी हाल ही का जिक्र करता हूं। 16 अक्टूबर, 2012 को अदालत ने तहलका मामले में आरोप तय किए हैं। इस पूरे मामले में जिस लेख को आधार बनाया गया है, उसमें डच की भारत में गतिविधियों को संदिग्ध बताया गया है। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि किसी देश का दूतावास किसी दूसरे देश की अनाम संस्था को सीधे धन कैसे दे सकता है? आखिर डच दूतावास का अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से क्या रिश्ता है? यह रहस्य है। न तो स्वयं अरविंद और न ही टीम अरविंद ने इस बाबत कोई जानकारी दी है।

इतना ही नहीं, बल्कि 1985 में पीएसओ नाम की एक संस्था बनाई गई थी। इस संस्था का काम विकास में सहयोग के नाम पर विशेषज्ञों को दूसरे देशों में तैनात करना था। पीएसओ को डच विदेश मंत्रालय सीधे धन देता है। पीएसओ हिओस समेत 60 डच विकास संगठनों का समूह है। नीदरलैंड सरकार इसे हर साल 27 मिलियन यूरो देती है। पीएसओ ‘प्रिया’ संस्था का आर्थिक सहयोगी है। प्रिया का संबंध फोर्ड फाउंडेशन से है। यही ‘प्रिया’ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की संस्था ‘कबीर’ की सहयोगी है। इन सब बातों से साफ है कि डच एनजीओ, फोर्ड फाउंडेशन,डच सरकार और केजरीवाल के बीच परस्पर संबंध है। इतना ही नहीं, कई देशों से शिकायत मिलने के बाद पीएसओ को बंद किया जा रहा है। ये शिकायतें दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से संबंधित हैं। 2011 में पीएसओ की आम सभा ने इसे 1 जनवरी, 2013 को बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय दूसरे देशों की उन्हीं शिकायतों का असर माना जा रहा है।

हाल ही में पायनियर नामक अंग्रेजी दैनिक अखबार ने कहा कि हिवोस ने गुजरात के विभिन्न गैर सरकारी संगठन को अप्रैल 2008 और अगस्त 2012 के बीच 13 लाख यूरो यानी सवा नौ करोड़ रुपए दिए। हिवोस पर फोर्ड फाउंडेशन की सबसे ज्यादा कृपा रहती है। डच एनजीओ हिवोस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द हेग (एरासमस युनिवर्सिटी रोटरडम) से पिछले पांच सालों से सहयोग ले रही है। हिवोस ने “परिवर्तन” को भी धन मुहैया कराया है। इस संस्था की खासियत यह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ जनउभार पैदा करने की इसे विशेषज्ञता हासिल है। डच सरकार के इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय आईएसएस के डॉ.क्रीस बिकार्ट के हवाले है। आईएसएस के बनाए माहौल की बदौलत जार्जिया में चल रहे सामाजिक आंदोलन(रोज रिवल्युशन) की देखरेख डॉ.सुशील तन्खा करते हैं। इसके साथ-सथ मीडिया को साधने के लिए एक संस्था खड़ी की गई है। इस संस्था के दक्षिणी एशिया में सात कार्यालय हैं। जहां से इनकी गतिविधियां संचालित होती हैं। इस संस्था का नाम ‘पनोस’ है।

सीआईए,फोर्ड,हिवोस और डच सरकार

फोर्ड फाउंडेशन 1936 में बनी थी। हेनरी फोर्ड हिटलर का प्रशंसक और यहूदी विरोधी था। सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन का आपसी सहयोग 1953 में शुरू हुआ। जॉन मैक्लाय उस समय फोर्ड फाउंडेशन के निदेशक थे। फोर्ड फाउंडेशन के अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन से कई शोधकर्ताओं ने फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए के संयुक्त प्रोजेक्टों का खुलासा किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण इस्टर्न यूरोपियन फंड, द कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी प्रमुख हैं। सीआईए और फोर्ड जैसी संस्थाओं के संबंधों पर कई किताबें आ चुकी हैं। ऐसी ही किताब ‘हू पेड द पाइपर’ में खुलासा किया गया है कि 1950 से लेकर अबतक संस्थाओं के क्षेत्र में सीआईए का दखल काफी व्यापक है। इस किताब में कहा गया है कि 1976 में अमेरिकी कांग्रेस की जांच में पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए दिए गए करीब 700 सहायताओं में से आधी सीआईए ने ही अपने फाउंडेशन रूट से दी। सीआईए का मानना है कि फोर्ड जैसी संस्थाएं विदेशों में अपनी गतिविधियों की फंडिंग के लिए सबसे मुफीद और सुविधाजनक तरीका है। सीआईए में काम कर चुके एक अधिकारी का तो यहां तक कहना है इन जानी मानी संस्थाओं के साथ जुड़कर सीआईए किसी भी देश में युवा-मजदूर संगठनों,बुद्धिजीवियों, मीडिया मे अपने लोगों को आसानी से धन उपलब्ध करवा सकता है। फोर्ड फाउंडेशन के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि उसका अमेरिका से बाहर पहला और सबसे बड़ा कार्यालय दिल्ली में ही है। इस कार्यालय से नेपाल और श्रीलंका की गतिविधियां भी संचालित होती हैं।

बहरहाल डच सरकार और सीआईए के बीच के संबंध की कुछ और पर्तें उधेड़ते है। वैसे तो डच सरकार और अमेरिका के संबंध कई बार उजागर हुए हैं। उनका आकलन इन तथ्यों के साथ किया जा सकता है। बात 9 अगस्त, 2005 की है। डच सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.रुड़ लुबर्स की बातचीत डच रेडियो से प्रसारित की गई था। इस बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया था कि डच सरकार की आंतरिक खुफिया एजेंसी बीवीडी और अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान हमारे लिए मददगार साबित हुआ था। भारत तब सोवियत रूस के करीब था। डच सरकार की आंतरिक खुफिया एजेंसी बीवीडी और सीआईए मिलकर काम करते हैं। इस बात का खुलासा बीवीडी के जासूस रहे फ्रिट होकेस्ट्रा ने अपनी किताब ‘डीन्सट वन दे’ (इनसाइड बीवीडी) में की है। यह किताब उन्होंने 2004 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बीवीडी और अमेरिकन एजेंसी ने मिलकर कई अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। खासकर चीन और दूसरे साम्यवादी आंदोलन के खिलाफ। इस किताब में सीआईए और बीवीडी के संबंध को भी समझाया गया है। ये दोनों एजेंसियां कैसे तीसरी दुनिया के देशों में विरोध पैदा करने का माहौल बना रही है। यह भी समझाया गया है। पिछले साल विकीलीक्स ने भी डच संगठनों की भूमिका उजागर की थी। डच सरकार की आंतरिक खुफिया एजेंसी बीवीडी एक अलग तरह की एजेंसी है। बताया जा रहा है कि बीवीडी अब भी सीआईए के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि डच सरकार ने अपनी बाह्य खुफिया एजेंसी आईवीडी को बंद कर दिया है। यह सब समझने के बाद क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और उनके संगठन को फोर्ड फाउंडेशन क्यों मदद कर रहा है। इसमें डच सरकार की क्या भूमिका है और इन सबके पीछे कौन लोग हैं?अरविंद के साथ ज्यादातर वे ही गैर सरकारी संगठन हैं, जिन्हें किसी न किसी तरीके से इन विदेशी एजेंसियों से धन मिलता है।

बहरहाल, अरविंद केजरीवाल अब राजनीतिक दल बनाने की तैयारी में लगे। 60 और 70 के दशक में जब कोई नई पार्टी बनाता था तब उसके सामने एक आदर्श होता था। यही नही कोई किसी पार्टी से अलग होकर यदि दूसरी पार्टी बनाता था तब भी उसके मूल में वैचारिक मतभेद होता था, उसे यह विश्वास होता था कि उसके विचार के समर्थक उसे सहयोग करेंगे। लेकिन 80 के दशक में ये तस्वीर बदल गई। पार्टियां अपने वैचारिक सहयोगियों से समर्थन से नही बल्कि अन्य स्रोतों से चलने लगी। इससे कोई राजनैतिक दल अछूता नही है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे ने सहयोग का एक ढांचा बनाया था, लेकिन समय के साथ ही वो ढांचा भी अप्रासांगिक हो गया। अरविंद केजरीवाल की शुरूआत ही ऐसे रास्तों से हो रही है जिससे राजनैतिक दल अपने शुरूआती समय में बचत रहे। इंडिया अंगेस्ट करप्शन अभियान से आंदोलन बनता इसे पहले ही राजनैतिक महत्वाकांक्षा ने उससे बिखेर दिया। अन्ना और अरविंद में मतभेद वैचारिक नही बल्कि इस मतभेद का आधार अविश्वास और राजनैतिक महत्वकांक्षा है। जब तक अरविंद केजरावाल को लगा कि अन्ना को अपने अनुसार चला सकते हैं तब तक उनके पीछे रहे। लेकिन जैसे ही अन्ना हजारे ने पैसे और पारदर्शिता का सवाल उठाया तब से मतभेद शुरू हुए, और अब अरविंद केजरीवाल संसदीय राजनीति के रास्ते पर निकल चुके हैं। उन वादों के साथ, जो कभी आजादी के बाद सत्ता में आने वाले नेताओं ने किए और बाद में जेपी आंदोलन से निकले हुए राजनेताओं ने किए। अब उन्हीं नेताओं के खिलाफ उन्हीं की ही तरह के वादों के साथ केजरीवाल आए हैं। फैसला देश की जनता को करना है।

(निदेशक, लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान)

Friday, 28 February 2014

मोदी की रैलियों में भारी भीड़ से कांग्रेस हतप्रभ


धाराराम यादव
भाजपा द्वारा घोषित प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी एवं गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री नरेन्द्रमोदी की रैलियों में लाखों की अपार भीड़ उमड़ने से कॉंग्रेस सहित सभी तथाकथित पंथनिरपेक्षतावादियों में अफरा-तफरी का माहौल है। लगातार पंथनिरेक्षता मंत्र का जाप करने वाले हतप्रभ हैं। उनकी अनर्गल बयानबाजियों का प्रभाव मोदी की रैलियों में अपार भीड़ के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के संभावित प्रत्याशी एवं पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गॉंधी घबराहट में अपनी रैजियों में ऐसी-एसेी बेतुकी बांते कर रहे हैं, जिससे ज्ञात होता है िकवे न केवल अपना आपा खो रहे हैं, वरन् निकट अतीत के अपने थोथे ज्ञान की भी खिल्ली उड़वा रहे हैं और जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। 
राहुल गॉंधी ने एक रैली में यह रहस्योद्घाटन करके उत्तर प्रदेश सरकार सहित केन्द्र सरकार एवं देश की प्रबुद्ध जनता को चौंका दिया कि मुजफ्फरनगर के दंगा पीडि़त मुस्लिम नवयुवक पाकिसन की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के सम्पर्क में हैं। यह बात उन्हें एक गुप्तचर अधिकारी ने बताई है। यहीं यह प्रश्न उठता है कि क्या देश का गुप्तचर विभाग राहुल गांधी को अपनी जॉंच-पड़ताल के निष्कर्षो से अवगत कराता है? और राहुल जी गुप्तचर विभाग से प्राप्त सूचना का दुरूपयोग अपनी रैजियों में करते हैं। सारा देश जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरागांधी की हत्या उनके निवास के भीतर दो सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा की गयी थी, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा देशभर में करीब चार हजार निर्दोष सिखों की हत्यायें करवाई गयी थी। राहुल ने इसके बाद अपने पिता की हत्या किये जाने का उल्लेख किया जिन्हें लिट्टे उग्रवादियों ने मई 1991 में मारा था। इस भावनात्मक भाषण का रूख भाजपा की ओर यह कहकर मोड़ दिया कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और एक दिन वे स्वयं मार दिये जायेंगे, जिसकी उन्हें चिन्ता नहीं है। राहुल गांधी ने अपने इस भावनात्मक अनर्गल भाषण को इस संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया मानों उनकी दादी और पिता की हत्या में कहीं से भाजपा का हाथ था। उनकी इस गलत बयानी का संज्ञान चुनाव आयोग सहित न्यायपालिका को भी लेना चाहिए। राहुल जी को भाषण की नफरत की राजनीति का अकाट्य प्रमाण भी देना चाहिए। 
राहुल गॉंधी ने राजस्थान और मध्यप्रदेश की अपनी चुनावी रैलियों में अनर्गल बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा साम्प्रदायिकता फैला रही है जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवाद फैल रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गॉंधी सहित उनकी पूरी पार्टी को खुली चुनौती है कि उनमें से कोई विद्वान देश के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में बिना किसी दल का नाम लिए साम्प्रदायिकता एवं पंथनिरपेक्षता को उसके लक्षणों एवं कारक तत्वों सहित दो टुक व्यारव्यथित एवं परिभाषित कर दें। यह चुनौती देश के सभी तथा कथित पंथनिरपेक्ष दलों द्वारा घोषित परिभाषा के कारण वे दल अपने आचरण,कार्यो एवं वक्तब्यों से स्वयं साम्प्रदायिक सिद्ध हो जायॅं तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान समाजवादी पार्टी सरकार ने मार्च 2012 में शपथ ग्रहण करते ही यह घोषणा कर दी कि केवल मुस्लिम लड़कियों को हाईस्कूल उत्तीर्ण करते ही तीस हजार रूपये एक मुश्त अनुदान दिया जायगा। कुछ दिनों बाद यह आदेश जारी कर दिया कि आतंकी विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये मुस्लिम युवकों को रिहा कर दिया जाय। यह बात अलम है कि जिला प्रशासन सहित न्यायापालिका द्वारा सरकार के इस आदेश को अनुचित मानते हुए मानने से इंकार कर दिया गयां इसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री पर पहिला हक मुस्लिमों का है। देश के सभी विचारवान लोग बतायें कि सपा सरकार एवं कांग्रेसी प्रधानमंत्री डा0मनमोहन सिंह द्वारा एक धर्म के अनुयायियों के सम्बंध की गयी घोषणा पंथनिरपेक्ष है या साम्प्रदायिक?
अब सीधे-सीधे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन पंथनिरपेक्षदलों के अनुसार पंथनिरपेक्षता की परिभाषा हर स्तर पर मुस्लिम पक्षधरता ही मानी जायगी। इसे ही तुष्टि करण आदि का नाम दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1)एवं 16 (2) में धर्म के आधार पर सेवायोजन आदि में विनोद निषिद्ध होने के बावजूद मुस्लिमों को राजकीय सेवाओं में बार-बार आरक्षण का शिगूफा पंथनिरपेक्ष दलों द्वारा छोड़ा जाता है। यह बात अलग है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे हर बार रद्द कर दिया जाता है। आखिरी बार उत्तर प्रदेश आदि विधान सभा को चुनावों के पूर्व मुस्लिम समुदाय को सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गो के 27 प्रतिशत आरक्षण में 4.5 प्रतिशत मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया गया। जबकि पिछड़े वर्गो की सूची में 21 मुस्लिमों की जातियॉं शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे आरक्षण रद कर दिया गया। राहुल गॉंधी, नितीश कुमार, मुलायम सिंह यादव सहित अनेक तथा कथित पंथनिरपेक्ष राजनेता बार-बार यह अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा नफरत फैलाती है और सबको मिलाकर नहीं चलती। उनमें से किसी में इतनी ईमानदारी और साहस नहीं है कि वे कथन को सप्रमाण सिंद्ध करें। बार-बार वर्ष 2002 में हुए गुजरात व्यापी साम्प्रादायिक दंगों के लिए नरेन्द्र मोदी को जिम्मेवार ठहराया जाता है किन्तु किसी पंथनिरपेक्षतावादी में इतनी ईमानदारी शेष नहीं है कि 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर वहां के मुस्लिम समुदाय द्वारा 59 हिन्दू रामकार सेवकों को ट्रेन की बोगी में पेट्रोल-डीजल छिड़कर जीवित जलाकर मार डालने के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित करते। उस पर प्रश्न उठाते। आखीरकार जिस लोमहर्षक एवं वीभत्स घटना के कारण गुजरात व्यापी साम्प्रदायिक दंगा शुरू हुआ, उसके बारे में पूरा विवरण भी जनता के सामने आना चाहिए। उस साम्प्रदायिक दंगे के पूर्व भी गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल में भी कई भयंकर दंगे हो चुके थे। वर्ष 1969 में 18 सितमबर में 22 सितम्बर तक कांग्रेसी मुख्यमंत्री हितेन्द्र देसाई के काल में भयंकर दंगा हुआ था। जिसमें मुस्लिम समुदाय के 500 लोग मारे गये थे। रेड्डी आयोग की रिपोर्ट में उसका पूरा विवरण है। 
प्रधानमंत्री इंदिरागांधी की 31अक्टूबर 1984 को उनके दो सुरक्षा कर्मियों द्वारा की हत्या की प्रतिक्रिया में 3-4 दिन के भीतर करीब चार हजार निर्दोष सिखों की हत्या करवायी गयी थी। करना ही है तो दोनों नरसंहारों का एक साथ उत्तरदायित्व निर्धारित करें। दोनों नरसंहारों में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया। ये दोनों वीभत्स हत्यायें हत्याओं की र्प्रतिक्रिया में हुई थी। 
जमायते उल्माये हिन्दू के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने इस सच्चाई पर से परदा उठाकर देश के सभी पंथनिरपेक्षतावादियों की बोतली बंद कर दी कि गुजरात में 2002 के बाद विगत ग्यारह वर्षो में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ जबकि कथित सेकुलर दल कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थाना में चार दर्जन साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं जबकि दूसरे मूर्धन्य पंथनिरपेक्ष दल समाजवादी पर्टी के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के करीब डेढ़ वर्ष के शासनकाल में 107 साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। अंतिम भीषण दंगा मुजफ्फर नगर में अगस्त-सितम्बर में हुआ जिसमें प्रदेश सरकार के एक मंत्री संलिप्तता सहित उत्तर प्रदेश सरकार की निष्क्रियता सर्वोच्च न्यायालय में विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश सराकर द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपनी सफाई दे दी गयी। दंगे पर माननीय कोर्ट की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को हटा दिया गया। 
27.02.2002 को जब गोधरा के रेल ट्रैक पर 59 लोग जीवित जलाकर मारडाले गये थे, तो रेल मंत्रालय के मुखिया धुरंधर सेकुलर नितीश कुमार ही थे जो रेल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें यह बताना चाहिए कि उस लोम हर्षक नरसंहार के बाद वे कितनी बार गोधरा गये थे और क्या किया था? 
साम्प्रदायिक शक्तियों की रट लगांने वाले ही बता दें कि वे कितने पंथनिरपेक्ष हैं एवं उनकी पंथनिरपेक्षता की क्या विशेषता है? स्मरणीय है कि पंथनिरपेक्षता का बहुत सीधा साअर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के साथ उनकी जाति और मजहब का विचार किये विना कानून एवं संविधान के अंतर्गत समान व्यवहार करना। अपनी वोट बैंक की राजनीति को तिलांजलि देकर सभी योजनओं को सभी नागरिकों के हित में समान रूप से लागू करना। इसके विपरीत किसी धर्म विशेष के लोगों के प्रति कानून की उपेक्षा करके व्यवहार करना पंथनिरपेक्षता नहीं हो सकती। 
नरेन्द्र मोदी के गुजरात में मुस्लिम अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान आदि तथाकथित पंथनिरपेक्षतावादी 2002 के गुजराज व्यापी साम्प्रदायिक दंगो के लिए नरेन्द्र मोदी के प्रति दुर्भावना रखते हैं। तो 1984 के सिख नरसंहार के लिए कांग्रेस के प्रति भी वही रवैया घोषित करना चाहिए। वर्ष 2002 के गुजरात व्यापी साम्प्रदायिक दंगों में 1159 लोग मारे गये थे जिसमें 790 मुस्लिम समुदाय के और 369 हिन्दू समुदाय के लोग मृतकों में शामिल थे जबकि1984 के सिख नरसंहार में 3874 लोग मारे गये थे जिनमें एक भी गैर सिख शामिल नहीं था। 
गुजरात की प्रगति एवं विकास की सारे देा में और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रशंसा हो रही है। गत 27 अक्टूबर 2013 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित नरेन्द्र मोदी की विशालतम रैली को वहां की नितीश कुमार की पंथनिरपेक्ष सरकार समुचित सुरक्षा प्रदान करने में लापरवाह रही। वहॉं सात बम विस्फोट हुए जिसमें 6 लोग मारे गये एवं एक सौ से ज्यादा घायल हो गये जिनका पटना मेडिकल कालेज में उपचार चल रहा है। नरेन्द्र मोदी की विशाल रैली देखकर और उनका भाषण सुनकर जद(यू)में बगावत हो गयी। जब नितीश कुमार को अपना घर बचाना कठिन हो रहा है। अब तक नितीश कुमार खुलकर नरेन्द्र मोदी विरोध और भाजपा से अपना 17वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ने का कोई समुचित कारण नहीं बता सके और यादि कोई कारण हो तो साहस और ईमानदारी से उसे घोषित कर देना चाहिए। वे यह भी कहने के लिए स्वतंत्रत है कि इस प्रकार उन्होंने अपना मुस्लिम वोट वैंक सुरक्षित कर लिया है।

उच्च शिक्षा में स्वर साधने की व्यर्थ कवायद



डॉ0 दिलीप अग्निहोत्री
जो लोग केवल पठन-पाठन का उद्देश्य लेकर उच्च शिक्षा सेवा में दाखिल हुए थे, उन्हंे अब नये सिरे से सोचना होगा। उनसे अब पहले जैसी अपेक्षा नहीं रही। मुख्य उद्देश्य पहले जैसा नहीं रहा। पहचान का मापदण्ड बदल गया। अध्ययन और अध्यापन के प्रति पहले जैसे समर्पण की आवश्यकता नहीं रही। कक्षा छोड़कर प्रमाण-पत्र बटोरने का संदेश दिया जा रहा है। इसे एक हद तक बाध्यकारी बनाने का प्रयास हो रहा है। बच्चों को क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, किस तरह पढ़ाया, इसका महत्व कम किया जा रहा है। इसमंे संदेह नहीं कि समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन होना चाहिए। पाठ्यक्रम तथा तकनीक मंे आवश्यकता के अनुरूप बदलाव होने चाहिए। इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। लेकिन परिवर्तन की दिशा-दशा पर अवश्य विचार होना चाहिए। क्या किसी शिक्षक का वास्तविक आकलन राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भागीदारी से हो सकता। अब तो बात भागीदारी तक सीमित नहीं रही। सेमिनार मंे शोध-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसके कैरियर मंे अंक जुड़ेंगे। क्या शोध पत्र लेखन से शिक्षक की उपयोगिता प्रमाणित हो सकती है। क्या किताब न लिखने वाले शिक्षक को अच्छा नहीं माना जा सकता। परिवर्तन बड़ी तेजी से चल रहे हैं। अब किताब पर आईएसबीएन नम्बर होगा, तभी शिक्षक के अपने नम्बर बढ़ेंगे। किताब कैसी है, कितनी उपयोगी है, उसकी क्या सार्थकता है, विद्यार्थियों या समाज के लिये उसका क्या महत्व है, इन बातों का कोई मतलब नहीं। इधर आईएसबीएन नम्बर मिला, उधर शिक्षक की योग्यता मंे पच्चीस नम्बर बढ़ गये।
परिवर्तन के इन प्रयोगों से थोड़ा पीछे लौटिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों मंे शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित शिक्षकों की कमी नहीं थी। इनमंे ऐसे अनेक शिक्षक होते थे, जिन्होंने अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखी, प्रोजेक्ट नहीं किये, विदेश यात्रा की कौन कहे, वह अपना शहर छोड़ने के पहले भी चार बार सोचते थे। उनका लक्ष्य केवल एक होता था कि किस प्रकार अपनी क्लास में बेहतर शिक्षा दें। क्लास के बाहर भी गुरू-शिष्य परम्परा का निवाघर््ह करते थे। छात्रों के हित के लिये सदैव तत्पर रहते थे। मैं जब यह लिख रहा हूं, मुझे स्नातक-स्नातकोत्तर के समय अपने शिक्षक याद आ रहे हैं। पूरे सत्र में मैंने कभी नहीं सुना कि वह किसी राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार मंे शामिल होने गये हैं, इसलिए क्लास में नहीं आयेंगे। कभी नहीं सुना कि वह शोध-पत्र या किताब लिखने में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए क्लास पर कम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे अध्यापकों को मैंने लिखते नहीं देखा, लेकिन सदैव पढ़ते देखा। घर में, पुस्तकालय में उनको पढ़ाते ही देखा। लगा कि वह हम विद्यार्थियों को ज्ञान देने, अपडेट करने के लिये इतनी मेहनत करते हैं। वहीं ऐसे भी शिक्षक थे जो स्वेच्छा से किताबें, शोध पत्र लिखते थे। लेकिन इसके पीछे आत्म प्रेेरणा थी। बाध्यता नहीं थी। उद्देश्य उनका भी वही था। क्लास में अच्छी शिक्षा देना। यह उनका परम लक्ष्य था। लेखन साथ-साथ स्वाभाविक रूप में चलता था। दोनों भूमिकाओं में कोई टकराव नहीं था। अब बाध्यता है, इसलिए विसंगति है। 
मैंने अपनी पीएचडी प्रो0 मदन मोहन पाण्डेय के निर्देशन मंे की थी। वह डीएवी कानपुर मंे राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने अपने जीवन में केवल दो किताबें लिखीं। लेकिन क्लास रूम में उनके बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हंे राजनीतिशास्त्र की सैकड़ों किताबों की लाइनें और पेज संख्या तक याद है। आदर्श शिक्षक माने जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी डीएवी कानपुर में उनके शिष्य थे। प्रो0 पाण्डेय से पढ़ने के लिये विद्यार्थी लालायित रहते थे। वह बाद में कानपुर के ही डीबीएस पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में प्राचार्य हुए थे। बात पुरानी है। स्व0 प्रो0 पाण्डेय जैसे आदर्श शिक्षक आज प्रोफेसर बनने के लिये फार्म भरने लायक नहीं माने जाते। बिना आईएसबीएन नम्बर वाली मात्र दो किताबें उन्हें अयोग्यों की श्रेणी में पहुंचा देतीं।
उच्च शिक्षा मंे कमजोर कडि़यां उस समय भी थीं, वही आज भी क्लास मंे शिक्षा देने को अपना लक्ष्य मानने वाले योग्य व समर्पित शिक्षक हैं। लेकिन इनमें अनेक शिक्षक अब विश्वविद्यालयों में रीडर, प्रोफसर नहीं बन सकते। उन्हंे प्वाइंट के बल पर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। अन्यथा वह दौड़ से बाहर रहेंगे। कैसी विडम्बना है। यदि कोई शिक्षक अपने एक-दो दशकों के कैरियर में निष्ठा से पढ़ाता रहा, उसने अन्य कार्यों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिये संदेश साफ है। वह प्रोफेसर रीडर पद के लिये आवेदन नहीं कर सकता। उसके लिये पिछले दशकों का कोई महत्व नहीं रहा। कुछ महीने पहले आदेश निर्गत हुआ फिर प्वाइंट के आधार पर अर्हता का निर्धारण शुरू हो गया। रिक्तियां निकलीं। फार्म मंे कालम बना दिये गये। इसमंे सेमिनार के प्रेजेन्टेशन पर प्वाइंट बताने हैं, आईएसबीएन नम्बर वाली किताबों के प्वाइंट हैं, रिफ्रेसर-ओरिएन्टेशन के प्वाइंट हैं, निर्धारित जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों के प्वाइंट हैं। जितने कालम दिये गये, वही भरने हैं। इसके बाहर ज्ञान का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। फरमान यही है। कालम में चार सौ प्वाइंट हो जाएं, तभी फार्म मंजूर होगा। यह राजाज्ञा है। किसी ने मौलिक लेखन किया, लेकिन आईएसबीएन नम्बर नहीं मिला, तो उसे कूड़ा समझा जायेगा।
देश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों मंे ऐसे विभाग होना आम बात है, जहां केवल एक स्थायी शिक्षक है। उससे भी अपेक्षा की जा रही है कि वह रिफ्रेसर-ओरिएन्टेशन, सेमिनार में शामिल होता रहे। क्लास वरीयता में नहीं रहे। शिक्षकों से लेखन की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन इसे योग्यता या कैरियर से जोड़कर बाध्यकारी बनाना गलत है। पहले वरिष्ठ शिक्षक कनिष्ठों के सामने उदाहरण पेश करते थे। वह खूब पढ़ते-पढ़ाते थे। आज कैसे लोग प्रेरणा दे रहे हैं। जो पांच-दस पेपर लिखकर पूरे देश में घूमते हैं। घुमा-फिराकर हर जगह वही बातें। यह सिलसिला दशकों तक चलता है। ये सेमिनार-संगोष्ठियों के विशेषज्ञ हो जाते हैं। नीति-निर्माण पर उनका प्रभाव होता है। वैसे ही नियम बन रहे हैं। शिक्षा मंे सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। योग्यता निर्धारण के नियमों से ऐसा अवश्य लगता है जैसे कोई लाठियों से मार-मार कर किसी को गाने के लिये बाध्य कर रहा है। ज्ञान की धारा कैसे बहेगी? शिक्षा सरस कैसे होगी। इन प्रश्नों का जवाब नीति निर्याताओं के पास नहीं है।

क्या दशकों से लटके मुकद्दमें न्यायिक अराजकता नहीं हैं?


डा. विनोद बब्बर
पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी या माफी के इन्तजार में लटके लोगों को राहत देते हुए उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद उच्चतम न्यायालय तक में दोषी साबित हो चुके ये लोग निश्चित रूप से सजा के हकदार हैं लेकिन दशको से कोर्टे के न्याय की इन्तजार में धक्के खा रहे निर्दाष लोगो को राहत देने के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत का मौन खलता है। अनेक मामले तो देश के लिए नासूर बने हुए है न्याय का सर्वभौमिक सिद्धांत है, ‘बेशक हजार दोषी छूट जाए लेकिन कोई निर्दोष फांसी पर नहीं चढ़ना चाहिए। आश्चर्य है कि दोषियों के मानवाधिकारों की चिंता को सभी को है लेकिन निर्दोषों के प्रति कोई समय सीमा निर्धारित करने में हम असफल रहे हैं।
इस बात से किसे इंकार होगा कि फांसी या माफी पर जल्द अथवा एक समय सीमा के अंतर्गत फैसला होना चाहिए लेकिन करोडो मुकदमो के निपटान पर भी तो कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। वास्तव में मुकदमो का लम्बे समय तक लटकते रहना स्वयं फैसला करने की प्रवृति को बढ़ाता है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपराधो को बढ़ावा ही है। मुकद्में किस तरह चलते हैं इसका स्वयं भुगता एक उदाहरण देखे- चौक वापसी से संबंधित नियम में स्पष्ट कहा गया है-‘मामला दर्ज होने के छ मास के अंदर उसे पूरा किया जाएगा।’ जबकि मेरे मामले में छ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी ‘पूरा करने’ जैसी कोई संभावना नजर नहीं आती। इस मामले में तो एक बार 14 माह बाद की तारीख दी गई। लगभग हर दूसरी बार जज अथवा कमरा बदल जाता है तब सुनवाई नहीं केवल अगली तारीख की औपचारिकता पूरी की जाती है। एक बहुचर्चित जज साहब ने तो 50 मिनट में 60 से अधिक मामले निपटाए। हमारा नंबर 60 था। जब तक हमारे वकील साहिब उपस्थित होते उन्होंने कई महीनों बाद की तारीख देते हुए अपनी ओर से ‘न्याय’ देने का कर्मकांड पूरा कर दिया। आज तक 23 तारीखों में स्वयं और वकील सहित उपस्थिति का का समय मूल्य चौक की राशि से अधिक हो चुका है ऐसे में जब भी हो, जीत आखिर हार से कैसे भिन्न होगी। 2008 में विधि मंत्री ने ससंद में बताया था कि ‘चेक वापस होने वाले मामलों से निपटने के लिए एक विशेष तंत्र पर विचार किया जा रहा है।’ आश्चर्य की उनका विचार विचारों से आगे ही नहीं बढ़ा।
न्याय में देरी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका पूरा जीवन ही न्याय के इंतजार में बीत गया। कहा गया है ‘जस्टिस डिलेड इज, जस्टिस डिनाइड’ अर्थात् ‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना ही है’ क्या यह सत्य नहीं कि आज न्यायालयों में न्याय के नाम पर ‘तारीख पर तारीख’ ही तो मिलती है। एकाधिक स्वयं देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस स्थिति पर अपना पीड. और चिंता जता चुकी है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में न्याय मिलने में काफी वक्त लगता है और यह प्रक्रिया काफी खर्चीली है। एक दीवानी मामले के निपटारे पर औसतन 15 वर्ष, तो आपराधिक मामले में पांच से सात वर्ष तक का वक्त लगता है। कई मामलों में तो यह अवधि इससे दुगनी अथवा ज्यादा भी हो सकती है। वर्तमान में तीन करोड़ से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। (उच्चतम न्यायालय में ही पचास हजार से अधिक मामले लंबित हैं) जबकि न्यायाधीशों के स्वीकृत मात्र लगभग अठारह हजार पदों में से एक चौथाई रिक्त हैं। साधनों की कमी के नाम पर ऐसा होता है। इसीलिए विधि आयोग की रिपोर्ट में इस ओर संकेत किया गया है कि भारत, दुनिया में आबादी एवं न्यायाधीशों के बीच सबसे कम अनुपात वाले देशों में से एक है। अमरीका और ब्रिटेन में 10 लाख लोगों पर करीब 150 न्यायाधीश हैं जबकि भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 10 न्यायाधीश हैं। ऐसे में अंतहीन देरी के अतिरिक्त आखिर और क्या संभव है क्योंकि आज भी अंग्रेजों के काल से जारी अनेक नियम जैसे अंग्रेज जज गर्मी में लम्बी छुट्टी पर जाते थे, आज भी जारी है जबकि शेष सरकारी कामकाज हर मौसम में जारी रहता है। आश्चर्य है कि हर छोटे-बड़े मामले में जनहित याचिका के नाम पर अथवा स्वयं संज्ञान लेकर सुनवाई वाले उच्चतम न्यायालय ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जब गाड़ी से जज साहब के चौम्बर तक हर जगह वातानुकुलित व्यवस्था है तो फिर गर्मी-सर्दी की छुट्टियों का क्या औचित्य है?
माना कि कुछ मामलों में अपरिहार्य कारणों से देरी हो सकती हैं लेकिन अधिकांश मामलों में देरी अनावश्यक है जैसे झारखण्ड में निचली अदालतों में चल रहे कुल तीन लाख मामलों में से एक चौथाई अर्थात् 75 हजार मामलों में पुलिस रिपोर्ट न सौंपने के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण के बीच चल रहे लाखों मामलों को आपसी तालमेल से निपटाकर अदालतों का बोझ कम किया जा सकता है। इसी प्रकार देश में सर्वाधिक मुकदमे चौक वापसी, मोटर दुर्घटना, औद्योगिक विवादों से संबंधित तथा छुटपुट अपराधों के हैं जिन्हें बहुत आसानी से कुछ बैठकों में निपटाया जा सकता है। एक बार में ही सारे सबूत सौंपने तथा अगली तारीख पर प्रतिवादी द्वारा उसका जवाब अनिवार्य कर मामलें को लम्बा खिंचने से रोका जा सकता है। यदि कोई पक्ष जानबूझकर मामले को लटकाने का प्रयास करता है तो उसका संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध टिप्पणी की जानी चाहिए। इससे अतिरिक्त कुछ वर्ष पूर्व अदालतों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए आरंभ किए गए उपायों जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों से सभी जिला अदालतों तक के कम्प्यूटरीकरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए योजना का कार्य तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि न्यायविहीनता अशांति को जन्म देती है अतः व्यवस्था बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। सांध्यकालीन अदालतें की स्थापना के साथ-साथ सभी को एक ही समय बुलाने की बजाय क्रमबद्ध ढ़ंग से अलग-अलग समय दिया जाए जिससे अदालतों में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी और कार्य सुचारू रूप से चलेगा।
अदालती विलंब का एक कारण कई मुद्दों पर संशय भी होता है। ऐसे में यह लगता है कि मानो कानून अस्पष्ट है। अनेक बार उच्च न्यायालय के सामने भी ऐसी अनिश्चितता की स्थिति रहती है तो एक ही अथवा एक जैसे मामलो में अलग-अलग फैसले आते हैं। यहाँ एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले की शिकायत थाने में करता है तो पुलिस अक्सर एफआइआर दर्ज नहीं करती है, जबकि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार कोई शिकायत आती है तो पुलिस के लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय के इस पर कई फैसले हैं। सात निर्णयों में कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है जबकि तीन निर्णयों में इसकी उलटी व्यवस्था दी गई है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए 2012 में ललित कुमारी मामले में इसे संविधान पीठ को सौंपा गया है जिसपर निर्णय में विलंब नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह प्रवृति भी देखी जा रही है कि सामान्य मुकद्दमों के लिए बेशक समय न हो पर राजनैतिक मामलों की हर रोज सुनवाई होती है।
कभी-कभी न्याय के साथ किस प्रकार की अजीब स्थितियां होती है उसका एक उदाहरण जेसिका लाल हत्याकांड है जिसमें पैंतीस गवाह मुकर गए तो अभियुक्त बरी हो गए। जब यह मामला उच्च न्यायालय में गया तो न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी ने निर्णय को पलटते हुए न केवल जिला जज पर कठोर टिप्पणी भी की बल्कि मुकरने वाले गवाहों के खिलाफ मुकदमे का आदेश दिया था जिसपर आज तक निर्णय नहीं आया।
उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक (2002) मामले में हुसैनआरा मामले की इस बात को दोहराया कि, शीघ्र न्याय प्रदान करना, आपराधिक मामलों में तो और भी अधिक शीघ्र, राज्य का संवैधानिक दायित्व है, तथा संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 21, 19, एवं 14 तथा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों से भी निर्गमित न्याय के अधिकार से इंकार करने के लिए धन या संसाधनों का अभाव कोई सफाई नहीं है। विशेषज्ञों का मत है कि जब न्याय तंत्र में जनता का भरोसा कम हो जाता है तो उनमें विवादों के स्वयं निपटान की प्रवृति और सामाजिक अराजकता बढ़ती है इसलिए व्यवस्था को तुरंत सचेत होकर न्याय तंत्र में लोगों का भरोसा तुरंत बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। फांसी के विरूद्ध अपील के लिए एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए तथा उसका पालन न करने वाले के लिए दण्ड का प्रावधान हो, न कि माफी जैसी एक गलत परंपरा की शुरुआत है। अपराधी केवल अपराधी होता है उसका न कोई धर्म है और न ही कोई जाति। अगर उनके लिए न्याय के नाम पर कुछ अलग परम्पराएं कायम की गई तो यह न तो न्याय के हित में नहीं होगा और न ही राष्ट्र हित में।

नए राज्य पुर्नगठन आयोग की जरूरत


राजकुमार गर्ग
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से तेलंगाना विधेयक पास होने के बाद अब आंध्र प्रदेश के विभाजन और देश के नए २९वे प्रदेश तेलगांना के गठन का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा और राज्य सभा में तेलंगाना विधेयक पर भारी हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में तेलंगाना के विरोधी सांसदो ने अशोभनीय आचरण करके सारी मर्यादाए तार-तार कर दी। लोकसभा में चाकू निकाला गया, मिर्च का स्प्रे किया, राज्यसभा उपाध्यक्ष से हाथापाई की गई। विधेयक की प्रतियां फाडी गर्ठ। विधेयक फाडकर प्रधानमंत्री पर फेंका गया। गृह मंत्री के हाथ से विधेयक छीना गया। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस में ही विरोध हुआ। आंध्र के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद, कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। सीमांध्र इलाके के केन्द्रीय मंत्रियों और कांग्रेस सांसदों ने भी विरोध किया। आंध्र के बटंवारे से सीमांध्र को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए विधेयक में ५ वर्ष के लिए सीमान्ध्र को विशेष पैकेज और विशेष दर्जा देने का प्रावधान किया गया। तेलंगाना विधेयक पर आंध्र के सीमांध्र क्षेत्र के कांग्रेसी सांसदो के अलावा तेलगू देशम पार्टी, शिवसेना, वामपंथी दलो, तृणमूल कांग्रेस, सपा आदि ने भी विरोध किया, लेकिन भाजपा के समर्थन से कांग्रेस ने भारी शोरगुल के बीच संसद के दोनों सदनों में तेलंगाना विधेयक पास करा लिया। आंध्र में कांग्रेस के गिरते जनाधार के कारण कांग्रेस को तेलंगाना क्षेत्र से सीटो की उम्मीद है। इसलिए कांग्रेस ने भाजपा के समर्थन से तेलंगाना विधेयक पास कराया। तेलंगाना के विरोध में आंध्र में पिछले दिनों भारी हिंसा हुई थी। तेलंगाना की मांग नई नहीं है बल्कि ४० साल पुरानी है। इस मांग को लेकर हुए आंदोलनों में करीब ३५० लोगों की जान भी जा चुकी है। नए प्रदेश की मांग तेलंगाना क्षेत्र की अनदेखी से उठी थी। तेलंगाना क्षेत्र में जल, रोजगार के अवसर और विकास में पूरी भागीदारी नहीं मिलने से आंध्र में अलग तेलंगाना बनाने की मांग को बल मिला। आजादी के बाद आंध्र प्रदेश देश का पहला प्रदेश था जिसका गठन भाषाई आधार पर हुआ था। तेलंगाना का विरोध करने वालो का तर्क था कि आंध्र के गठन के बाद पूरे आंध्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। तेलंगाना क्षेत्र की अनदेखी का आरोप गलत है। तेलंगाना विवाद में तेलंगाना को अलग करने की मांग तो पहले सीमांध्र से ही उठी थी। १९७२ में तेलंगाना को आंध्र से अलग करके जय आंध्र नाम से प्रदेश बनाने की मुहीम शुरू हुई थी। इसके लिए आंदोलन भी हुआ था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन पुराने मद्रास राज्य और नवाबशाही राज्य हैदराबाद के तेलगू बोलने वाले इलाको को मिलाकर किया गया था। आंध्र के लोग अंग्रेजी शासनकाल से ही मद्रास राज्य से तेलगू भाषी क्षेत्र को अलग करने के लिए संघर्ष करते रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए थे। देश आजाद होने के बाद गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलू ने आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन किया था। रामुलू की १५ दिसंबर १९५२ को मृत्यु होने के बाद नेहरू सरकार ने मजबूर होकर लोकसभा में आंध्र प्रदेश बनाने की घोषण करनी पड़ी। एक अक्टूबर १९५३ को आंध्र प्रदेश बना। इसकी राजधानी कुर्नुल बनी। 
तेलंगाना का विरोध राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रहा है। केवल हैदराबाद का तेलंगाना में शामिल होना ही इसके विरोध का कारण नहीं है बल्कि इसके पीछे उद्योगपतियों का पूरा खेल रहा है। सीमांध्र के उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए का निवेश हैदराबाद में है। तेलंगाना के लोगों ने सीमांध्र की दादागिरी से त्रस्त होकर ही अलग तेलंगाना बनाने की मांग उठाई थी। भाषा के आधार पर प्रदेश बनाने की शुरूआत अंग्रेजी शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। भाषा के आधार पर अंग्रेजी शान में पहले प्रदेश उडीसा (वर्तमान ओडिशा) बना था। भाषाई राज्य बनाने के लिए अनेक स्थानों पर दंगे भी हुए थे। पंजाबी भाषी पंजाबी सूबा बनाने तथा गुजराती भाषी गुजरात बनाने और मराठी भाषी महाराष्टड्ढ्र बनाने के लिए व्यापक हिंसा भी हुई थी। भाषाई प्रदेश बनने से दूसरे प्रदेशों की भाषा वाले लोगों को कठिनाई भी होती है। इसका उदाहरण महाराष्टड्ढ्र है। महाराष्टड्ढ्र में शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्टड्ढ्र नव निर्माण सेना आए दिन दूसरे प्रदेशों के लोगों का विरोध आंदोलन करती रहती है। उन्हें मराठी बोलने पर मजबूर करती है। इससे वहां के विकास में सहयोगी दूसरे प्रदेशों के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। महाराष्टड्ढ्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरे देश के छात्र जाते थे, लेकिन वहां बहारी छात्रों का विरोध होने से अब दूसरे प्रदेशों के छात्रो का जाना कम हो गया है। तेलंगाना के बाद अब और नए राज्यों के गठन की मांग उठी। महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिमी बंगाल में गोरखालैंड, पूर्वाेत्तर में बाडोलैड तथा उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, बुलंदेखण्ड और पूर्वांचल की मांग पहले से हो रही है। अब इन नए प्रदेशों को बनाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होंगे। एनडीए शासन में तीन नए प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने थे। अब नए राज्यों की मांग को लेकर नए-नए क्षेत्रीय और भाषाई समीकरण और संगठन बनेंगे। आंदोलनों का दौर शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेशो में विकास की गति रूकेगी। नए प्रदेशों की मांग देश में एक नई उथल पुथल पैदा कर सकती है। तेलंगाना के बाद अब नए प्रदेशों की मांग को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए अब आवश्यकता है एक नए राज्य पुर्नगठन आयेाग की। यह आयोग नए प्रदेशों की मांगों पर अध्ययन कर नए प्रदेशों के गठन की संस्तुति करें, लेकिन इस आयोग को केवल भाषा और राजनीतिक आधार के साथ-साथ प्रशासनिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर ही नए प्रदेशों की संस्तुति करनी चाहिए। पूर्व में जो छोटे प्रदेश बने है, उनमें से अनेक आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण केन्द्र के मोहताज बने हुए है। 

(लेखक राजकुमार गर्ग वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री गर्ग समय-समय पर सम-सामयिक विषयों पर आलेख लेखन का कार्य पूरी निष्ठा के साथ निष्पादित करते हैं।)

मां भारती के सच्चे सपूत थे राजेन्द्र बाबू


भारत के प्रथम राष्ट्रपति: डॉ राजेंद्र प्रसाद पुण्यतिथि पर विशेष 
डॉ शुचि प्रज्ञा शर्मा 
भारत माँ के अमर सपूत, बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई नामक गाँव में अवतरित होकर देश को धन्य कर दिया। बिहार की धरती जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर आदि के कर्मों की साक्षी रही है, एक और महापुरुष को अपने आँचल में पाकर सुवासित और गौरवांवित हो गई। अपने लाल का तेजस्वी मुख-मंडल देखकर धर्मपरायण माँ श्रीमती कमलेश्वरी देवी फूले न समाईं और पिता श्री महादेव सहाय जो संस्कृत एवं फारसी के मूर्धन्य विद्वान थे अपनी विद्वता पर नहीं पर अपने लाल को देखकर गौरवांवित हुए।
प्रखर बुद्धि तेजस्वी बालक राजेन्द्र बाल्यावस्था में ही फारसी में शिक्षा ग्रहण करने लगा और उसके पश्चात प्राथमिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल में नामांकित हो गया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे टी के घोष अकादमी पटना में दाखिल हो गए। 18 वर्ष की आयु में युवा राजेन्द्र ने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं 1902 में कोलकाता के ही नामचीन प्रेसीडेंसी कालेज में पढ़ाई शुरु की। इसी प्रेसीडेंसी कालेज में परीक्षा के बाद बाबू राजेंद्र की उत्तर-पुस्तिका की जाँच करते समय परीक्षक ने उनकी उत्तर-पुस्तिका पर ही लिखा कि श्श्ज्ीम मगंउपदमम पे इमजजमत जींद जीम मगंउपदमत.श्श् (परीक्षार्थी, परीक्षक से बेहतर है।) बाबू राजेंद्र की विद्वता की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। बाबू राजेन्द्र की प्रतिभा दिन पर दिन निखरती जा रही थी और 1915 में उन्होंने विधि परास्नातक की परीक्षा स्वर्ण-पदक के साथ हासिल की। इसके बाद कानून के क्षेत्र में ही उन्होंने डाक्टरेट की उपाधि भी हासिल की।
पारंपरिकतावाद के चलते 12 वर्ष की कच्ची उम्र में ही यह ओजस्वी किशोर राजवंशी नामक कन्या के साथ परिणय-बंधन में बँध गया । ऐसा माना जाता है कि 65-66 वर्ष के वैवाहिक जीवन में मुश्किल से लगभग 4 साल तक ही यह महापुरुष अपनी अर्धांगनी के साथ रहा और बाकी का जीवन अपनी माँ भारत माता के चरणों में, मानव सेवा में समर्पित कर दिया।
भारत माता का यह सच्चा सेवक अपनी माँ को फिरंगियों के हाथों की कठपुतली होना भला क्यों देख सकता था। इस महान मातृभक्त ने माँ भारती के बेडि़यों को काटने के लिए, उसे आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने लगा और वकालत करते समय ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने को झोंक दिया। यह महान व्यक्ति महात्मा गाँधी के विचारों, देश-प्रेम से इतना प्रभावित हुआ कि 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर के पद को लात मार दिया और विदेशी और स्वदेशी के मुद्दे पर अपने प्रखर बुद्धि पुत्र मृत्युंजय को कोलकाता विश्वविद्यालय से निकालकर बिहार विद्यापीठ में नामांकन कराकर एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी की मिसाल कायम कर दी। इस अविस्मरणीय एवं अद्भुत परित्याग के लिए भारती-पुत्र सदा के लिए स्वदेशीयों के लिए अनुकरणीय एवं अर्चनीय बन गया। गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन को सफल बनाने के लिए इस देशभक्त ने भी बिहार में असहयोग आन्दोलन की अगुआई की और बाद में नमक सत्याग्रह आन्दोलन भी चलाया।
देश सेवा के साथ ही साथ राजेन्द्र बाबू मानव सेवा में भी अविराम लगे रहे और 1914 में बिहार एवं बंगाल में आई बाढ़ में उन्होने बढ़चढ़कर लोगों की सेवा की, उनके दुख-दर्द को बाँटा और एक सच्चे मनीषी की तरह लोगों के प्रणेता बने रहे। राजेंद्र बाबू का मानव-प्रेम, का उदाहरण उस समय सामने आया जब 1934 में बिहार में आए भूकंप के समय वे कैद में थे पर जेल से छूटते ही जी-जान से भूकंप-पीडि़तों के लिए धन जुटाने में लग गए और उनकी मेहनत, सच्ची निष्ठा रंग लाई और वाइसराय द्वारा जुटाए हुए धन से भी अधिक इन्होनें जुटा दिया। अरे इतना ही नहीं माँ भारती का यह सच्चा लाल मानव सेवा का व्रत लिए आगे बढ़ता रहा और सिंधु एवं क्वेटा में आए भूकंप में भी भूकंप पीडि़तों की कर्मठता एवं लगन के साथ सेवा की एवं कई राहत-शिविरों का संचालन भी किया।
इस महान विभूति के कार्यों एवं समर्पण से प्रभावित होकर इन्हें कई सारे पदों पर भी सुशोभित किया गया। 1934 में इन्हे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने दो बार इस पद को सुशोभित किया। भारतीय संविधान के निर्माण में भी इस महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी विद्वता के आगे नतमस्तक नेताओं ने उन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष पद के लिए भी चयनित किया। बाबा अंबेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में प्रतिस्थापित करने में इस महान विभूति का ही हाथ था क्योंकि यह महापुरुष बाबा अंबेडर के कानूनी विद्वता से परिचित था। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसने कार्यभार संभाला और अपनी दूरदृष्टि एवं विद्वता से भारत के विकास-रथ को विकास मार्ग पर अग्रसर करने में सहायता की। यह महापुरुष सदा स्वतंत्र रूप से अपने पांडित्य एवं विवेक से कार्य करता रहा और कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया।
इस महापुरुष के चाहनेवालों में पूरे भारतीय थे। इनकी लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी।इन्होंने २६ जनवरी १९५० को भारत के प्रथम राष्ट्रपति का पदभार सम्भाला। इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि पंडित नेहरू डा. राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते थे पर बाबू राजेंद्र प्रसाद के समर्थन में पूरे भारतीय समाज को देखकर वे चुप्पी साध लिए थे। जब 1957 में पुनः राष्ट्रपति के चयन की बात उठी तो चाचा नेहरू ने दक्षिण भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अपनी यह मंशा जाहिर की कि इसबार कोई दक्षिण भारतीय को ही राष्ट्रपति बनाया जाए पर दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों ने यह कहते हुए इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि जबतक डा. राजेन्द्र प्रसाद हैं तबतक उनका ही राष्ट्रपति बने रहना ठीक है और इस प्रकार राजेन्दर बाबू को दुबारा राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने के बाद सन 1962 में उन्होंने अवकाश ले लिया। इस महापुरुष की सादगी, समर्पण, देश-प्रेम, मानव-प्रेम और प्रकांड विद्वता आज भी लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा प्रदान करती है। इस महान भोजपुरिया को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से भी सम्मानित किया गया।
इस महापुरुष ने 1946 में अपनी आत्मकथा लिखने के साथ ही साथ कई अन्य चर्चित एवं पठनीय पुस्तकों की रचना भी की जिसमें बापू के चरणों में, गाँधीजी की देन, भारतीय संस्कृति, सत्याग्रह एट चंपारण, महात्मा गाँधी और बिहार आदि विचारणीय हैं।पूरी निष्ठा से देशसेवा करते हुए भारत रत्न राजेंद्र बाबू ने भारत माँ से अवकाश माँगा। उनका निधन २८ फरवरी १९६३ को हो गया। ऐसे महान सपूत भारत माँ को अत्यंत प्रिय हैं। विश्व ऐसी विभूति के पुनरागमन की शुभेच्छा करता है। इसी शुभ भाव से आज उस देशरत्न को हम श्रध्दांजलि अर्पित कर रहे हैं।

(उपर्युक्त लेख में लेखिका डॉ शुचि प्रज्ञा शर्मा के स्वयं के विचार हैं।

आरक्षण: राजनीतिक सत्ता में सामाजिक सहभागिता का सवाल

देवेन्द्र कुमार
आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर निकलता दिख रहा है। इस बार इसे बाहर निकालने का श्रेय जाता है कांग्रेसी प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी को। अपने हालिया व्यक्तव में जनार्दन द्विवेदी ने इसे आर्थिक आधार पर लागू करने का सुक्षाव दिया है। लगे हाथ योग-संतई छोड, राजनीति में अपनी किस्मत आजमा, अपने अंह को सन्तुष्टि दे रहे बाबा राम देव ने भी इसका समर्थन कर दिया और इसके साथ ही इसके-पक्ष विपक्ष में गोलबन्दियां तेज हो गई।
आरक्षण विरोधियों का नया तर्क इसकी उपादेयता को ले कर है। उनका कहना है कि आरक्षण से आरक्षित जातियों का कल्याण नहीं हो रहा है। आरक्षित जातियों की आर्थिक बदहाली इससे दूर नहीं हो रही, लगे हाथ वह यह भी जोड़ रहे है कि सवर्ण जातियों में भी आर्थिक वंचना है।
निष्चित रुप से आरक्षण वंचित जातियों में आर्थिक समृद्धि नहीं ला सका और यह बात भी सच है कि सवर्ण जातियों में भी आर्थिक वंचना है। पर सवाल यह है कि क्या आरक्षण गरीबी-फटेहाली दूर करने का संवैधानिक उपकरण है। क्या यह विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की तरह गरीबी उन्मुलन का एक कार्यक्रम है। क्या इसी उद्देष्य को दृष्टिगत रख कर बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर ने इसे सामने लाया था। आरक्षण तो राजनीतिक सत्ता में सामाजिक सहभागिता को सुनिष्चित करने का उपकरण भर है, इसे विषेष अवसर का सिन्द्वात कहा गया, नाकारात्मक नहीं साकारात्मक विभेद कहा गया और इसीलिए इसका आधार सामाजिक-षैक्षणिक वंचना को बनाया गया। हजारों बरसों से बहुसंख्यक जातियों को जातीय आधार पर सामाजिक-षैक्षणिक वंचना का षिकार होना पड़ा, मान-सम्मान और संपदा के अधिकार से महरुम होना पड़ा और दूसरी तरफ सिर्फ जन्मना-जातीय आधार मुठी भर जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त रहा। क्या उन वंचित जातियों का राजनीतिक सत्ता में सुदुढ़ीकरण करने के लिए उपचारात्मक औजार के बतौर प्रयुक्त हो रहा आरक्षण प्राकृतिक-सार्वभौमिक न्याय के विपरीत है। क्या हजारों बरसों से एक साजिष के तहत राजनीतिक सत्ता से वंचित किये गये जातियों का राजनीतिक-सामाजिक प्रबलीकरण हो गया। क्या राजनीतिक-सामाजिक सत्ता में उनकी सांख्यकीय भागीदारी पूरी हो गई।
सच्चाई यह है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैष्वीकरण का त्रैय ने आरक्षण की अभिधारणा में चुना पहले ही लगा दिया है। जिन सरकारी नौकरियों को लेकर बबाल काटा जा रहा है। वह तो उदारीकरण, निजीकरण और वैष्वीकरण की भेंट चढ़ चुकी है। और आज की जरुरत तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी चर्चा की थी, पर  वह परवान चढ़ नहीं सका।
    कुछ समालोचकों की पीड़ा पिछड़ी जातियों का आरक्षण का लेकर ह। पिछड़ों के लिए आरक्षण की चर्चा अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान ही की थी और तब भी नेहरु और राजेन्द्र प्रसाद ने इसका पूरजोर विरोध किया था। तब एक रणनीति के तहत सरदार पटेल ने डा0 अम्बेदकर से पूछा था कि ‘ओबीसी‘ कौन है। तब तक ओबीसी को संवैधानिक रुप से परिभाषित नहीं किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में लाचार होकर डा0 अम्बेडकर ने संविधान में धारा 340 को सम्माहित कर दिया। धारा 340 के तहत यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह ‘ओबीसी‘ की पहचान करे। सरकार गठन के बाद अपनी संवेदनषीलता और समाजवादी झुकाव के लिए प्रचारित प्रथम प्रधानमंत्री नेहरु के द्वारा बेहद दुखी मन से काका कालेकर को यह जिम्मेवारी सौंपा गया कि वे ‘ओबीसी‘ की पहचान करें। पर जैसा की तय था, काका कालेकर आयोग की  सिफारिषों को कुड़ेदान में डाल दिया गया। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इसकी अनुषंसाओं  को लागू करने का वादा किया गया था। पर प्रधानमंत्री मोरारजी देषाई ने इस अनुषंसा को पुराना बतला कर नये सिरे से वीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन कर दिया। स्पष्ट है कि इस मामले को टालने की एक और कोषिष की गई।
1984 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई, इस बीच इंदरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई थी। इधर पिछड़ी जातियों में जागरुकता का स्तर भी बढ़ा। मंडल आयोग की अनुषंसा को लागू करने का जोर बढ़ने लगा। और तब पिछड़ों में आई सामाजिक सचेतना को विखंडित करने के लिए विष्व हिन्दु परिषद की ओर से ‘एकता यात्रा‘ निकाली गई। इस बात को जोर-षोर से प्रचारित किया गया कि इसकी अनुषंसा से भारतीय समाज की सामाजिक समरसता भंग जायेगी, हजारों बरसों से स्थापित सामाजिक ताना-बाना बिखर जायेगा। कांग्रेस का भी मंडल के प्रति यही रुख था। यही कारण है कि जब यह ‘एकता यात्रा‘ दिल्ली पंहुची तो उसका स्वागत करने वालों में एक इन्दरा गांधी भी थीं। पर यह ‘एकता यात्रा‘ पिछड़ों की राजनीतिक- सामाजिक सचेतना को कुंद नहीं कर पाई। अतंतः वीपी सिंह ने देवीलाल के काट के रुप में मंडल आयोग की सिफारिषों को लागू कर दिया, पर यहां भी एक चाल चली गई। आरक्षण नौकरियों में दिया गया, षिक्षा में नहीं। यह भी एक साजिष थी। सामाजिक अभिजनों की यह साजिष मनुस्मृति का अनुपालन की थी। मनुस्मृति कहती है कि षुद्रों को षिक्षा मत दो। षासकीय सामाजिक अभिजन कहता है कि उच्च षिक्षा के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। षिक्षा प्राप्त करनी है तो मोटी रकम का भुगतान करो, जो सामाजिक-षैक्षणिक वंचितो के पास है ही नहीं। इस प्रकार राजनीतिक सामाजिक अभिजनों की भाषा बदली हुई है, पर उद्देष्य वही है। यद्धपि बाद में षिक्षा में आरक्षण का मामला हल हो गया। याद रहे कि, मंडल की अनुषंसा लागू होते ही बाबरी मस्जीद को गिराने की तैयारी षुरु कर दी थी। दरअसल, यह मंडलवादी एकता को कमजोर कर, उसे डायर्वट करने का एक वृहद आयोजन भर था, पर मंडलवादी एकता इससे कमजोर नहीं हुई। आज भाजपा मन्दिर मुद्दे के आस -पास भटकना भी नहीं चाहती ,तो उसके कारण स्पष्ट है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने की जो योजना भाजपा और कांग्रेस के द्वारा बनाई जाती रही है, वह अकारण नहीं है। दरअसल यह आरक्षण की अभिधारणा में ही चूना लगाने की एक दूरगामी चाल है। आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक मानसिक और सामाजिक वातावरण तैयार किया जाता रहा है। संविधान में उल्लेखित सामाजिक-षैक्षणिक मापदंडों की जानबूझकर चर्चा नहीं की जाती। और एक साजिष के तहत विष्लेषकों के द्वारा इसे गरीबी दूर करने के उपकरण के रुप में प्रचारित-प्रसारित किया जाता रहा है।
और अब कांग्रेस, भाजपा को तो एक नया सहयोगी भी मिल गया है। आरक्षण  का आधार आर्थिक करने का सुक्षाव भले ही जनार्दन द्विवेदी की ओर से आया हो पर आज आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी के रुप में अरविन्द केजरीवाल की टोली सामने आई है। नयी राजनीति के षिगूफे में बड़े ही यत्न और षलीके से प्रगतिषीलता का लबादा ओढ़ यह टोली आरक्षण की अभिधारणा को ही खारीज कर रहा है। कभी आरक्षण विरोध के नाम पर हुड़दंग करने वालो की पूरी फौज ‘मैं हूं आम आदमी‘ की टोपी पहन अब आरक्षण विरोध का नया हथियार खोज निकाला है। और यह चेहरा प्रगतिषीलता और नई राजनीति का लबादा ओढ़े होने के कारण न सिर्फ कांग्रेस-भाजपा दोनों से ही ज्यादा खतरनाक है वरन सामाजिक वंचितों को भी अपने साथ जोड़ने में सफल होता दिख रहा है।
आज जरुरत आरक्षण के आधार में बदलाव की नहीं वरन निजी क्षेत्रों में इसे लागू करने की है। आरक्षण के वर्तमान उपबन्धों का बेहतर कार्यान्वयन की है और वैसी वंचित जातियों को आरक्षण के अन्दर लाने की है जो हिन्दू धर्म की परिधि के बाहर है। क्योंकि दलित-वंचित जातियां चाहे किसी भी धर्म में हो, उनका सामाजिक वंचना में कोई परिर्वतन नहीं आया है। भले ही इसके लिए आरक्षण की वर्तमान सीमा को बढ़ाना पड़े। और आरक्षित पदों को जो एक साजिष के तहत खाली छोड़, और बाद में सामान्य कोटे से भर दी जाती है, उस पर विराम लगाने की है। यह बात बार-बार सामने आ रही है कि आरक्षित समूह से कोई उत्कृष्ट अंक भी लाता है तो उसे आरक्षण कोटे के अर्न्तगत दिखलाया जाता है। कायदे से उसे सामान्य कोटे के अर्न्तगत आना चाहिए। पर नयी राजनीति का दावा करने वाले आरक्षण की विफलता को सामने लाने का दावा करते हैं पर इस साजिष पर अपनी जुबान नहीं खोलते। बेहद  जरुरी है कि एक कमीषन का गठन हो, जो आरक्षण के अनुपालन में ही रही गड़बडि़यों की जांच करे, धर्मान्तरित वंचितो को इसके दायरे में लाये और निजी क्षेत्र में आरक्षण का कार्यान्वयन कैसे हो, इसका मार्ग प्रषस्त करे।