Thursday, 6 March 2014

सौर ऊर्जा से बदल रही राजस्थान की तस्वीर

पूनमचंद विश्नोई
दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना राजस्थान में होने से बढ़ी विकास की उम्मीदें, 900 कम्पनियों ने परियोजना लगाने के लिए कराया पंजीकरण
भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के तहत जोधपुर जिले के बडला गांव में कुछ समय पहले दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का शिलान्यास केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री फारूख अब्दुल्ला व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसका विकास तीन चरणों में किया जाएगा। कुल 10,000 हेक्टेयर जमीन का चयन किया जा चुका है, जिसमें से पहले चरण के तहत 3,000 हेक्टेयर जमीन का सर्वेक्षण किया गया है। प्रथम चरण में 75 मेगावाट की सात परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। मार्च 2014 तक इनका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। वर्ष 2018 तक यहां चार गीगीवाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा।
900 कंपनियां लगाएंगी सोलर प्लांट
भारत सरकार के इस मिशन के तहत देश की 900 प्रतिष्ठित कम्पनियों ने सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए राजस्थान को चुना है। इन कम्पनियों ने राजस्थान में निवेश करने के लिए पंजीकरण करवाएं हैं। ये कम्पनियां हजार मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित करेंगी। पूरे देश के लिहाज से गुजरात के बाद राजस्थान में सर्वाधिक सोलर प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं। खासकर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सूरज का ताप सोना उगलेगा। यहां जोधपुर में 293 मेगावाट, जैसलमेर में 94 व बीकानेर में 65.9 मेगावाट के प्रोजेक्ट लग चुके हैं। आने वाले पूरे राजस्थान में पैदा होने वाली सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा हिस्सा इसी क्षेत्र से मिलेगा।
सूरज से बरसेगा सोना
भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन से राजस्थान में दूर-दूर तक फैले अथाह रेत के टीलों की फिजा अब बदलने लगी है। इसका बड़ा कारण यहां ऊर्जा का उत्पादन है। यह राज्य पहले पवन ऊर्जा और अब सोलर हब बनने की राह पर अग्रसर हो रहा है। यूपीए सरकार के नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत राजस्थान में विकसित किए जा रहे सौर ऊर्जा प्लांटों से हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। सौर ऊर्जा से निकली इस रोजगार रूपी रोशनी से आज समूचा पश्चिम राजस्थान जगमग हो रहा है। एक प्रकार से ग्रामीणों पर धन वर्षा हो रही है। कभी दूसरे प्रदेशों में जाकर दो जून की रोटी का जुगाड़ करने वाले युवाओं को अब गांवों में ही रोजगार उपलब्ध होने लगा है।
घर में ही रोजगार
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना से ग्रामीणों में रोजगार की उम्मीद जगी है। कानासर गांव के रहने वाले किशनलाल सियाग क्षेत्र में लग रही सोलर इकाइयों से काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले गुजरात में मजदूरी के लिए जाता था। अब उसे यहीं रोजगार मिल रहा है। कभी पूरे इलाके में दूर-दूर तक लोग नजर नहीं आते थे। अब लोगों की स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने लगा है। यही नहीं, जब से यहां सोलर एनर्जी की इकाइयां लगने लगीं, तब से महिलाओं को आमदनी होने लगी है। पशु पालन व अन्य गृह उद्योग चल पड़े हैं। बाप निवासी सुशीला बताती हैं कि उन्होंने डेयरी फार्म खोल लिया है। रोजाना सौ लीटर दूध बिकता है। इसी तरह अन्य उत्पाद बिकने से अच्छी आमदनी हो जाती है।
सामुदायिक विकास की राह खुली
भारत सरकार की इस महती योजना से यहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा है। बाप निवासी दिलीप कुमार शर्मा कहते हैं कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट आने से लोगों के मकान किराये पर चढ़ गए हैं। सैकड़ों होटल बन रहे हैं। नए मकान बन रहे हैं। कभी पूरे इलाके में मीलों तक गांव नहीं होते थे। अब सोलर कंपनियां गांवों के सामुदायिक विकास पर जोर दे रही हैं। रावरा गांव में दर्जनों प्रोजेक्ट लगे हैं। यहां के सरपंच पहाड़ सिंह बताते हैं कि सोलर कंपनियां गांव में कई विकास कार्य करवा रही हैं। रावरा में उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है। सामुदायिक केंद्र व सड़कों का निर्माण हो रहा है। इसी तरह बड़ी स्टिड गांव में तीन सामुदायिक केंद्र बनावाये गए हैं। पूरे क्षेत्र में वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। कई कंपनियां निर्माण क्षेत्र में लगे लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं। बाप को तहसील उपखंड का दर्जा दिया है। इस बार पुलिस थाने को अपग्रेड किया गया है। यहां आईटीआई खुल रही है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की प्लानिंग चल रही है। सोलर प्लांटों की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस चौकी प्रस्तावित है।
50 प्रतिशत सब्सिडी की योजना से बनेगा सोलर हब
भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन से पूरा मध्य प्रदेश सोलर हब के रूप में उभरने लगा है। सोलर प्लांट लगाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। कुछ समय पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर राजस्थान में सोलर एनर्जी में निवेश करने के संकेत दिए। यही नहीं पिछले तीन साल में  513 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे हैं। इनमें से 330 मेगावाट के प्रोजेक्ट तो जोधपुर जिले में ही स्थापित हुए। मिशन के तहत इस साल राजस्थान में 270 मेगावाट के सोलर प्लांट मंजूर किए गए। इनमें से 200 मेगावाट के प्रोजेक्ट अकेले जोधपुर में लग रहे हैं। वर्ष 2018 तक चार गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इतने निवेश से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की और बढ़ेगा।
संस्थान ढांणियां सोलर लाइटों से रोशन
सोलर प्रोजेक्ट आने से पश्चिम राजस्थान में ढांणियां भी सोलर लाइटों से जगमग हो रही हैं। वर्षों से अंधेरे में रह रहे यहां के लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें भी उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। यही नहीं शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक इकाइयों, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल एवं रिसोर्ट्स, सरकारी संस्थानों और वाणिज्यिक संस्थानों को भी सोलर प्रोजेक्ट लगाने में अनुदान दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत क्रमशरू 24, 37, 100, 250, 500 व 1000 वाट क्षमता के उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
सौर ऊर्जा पंप सिंचाई प्रणाली लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग व राजस्थान उद्यानिकी विभाग द्वारा राजस्थान में संचालित सौर ऊर्जा पंप सिंचाई प्रणाली को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने हाल ही में इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रि फारूख अब्दुल्ला व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदान किया। सोलर पंप प्रणाली में भी किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

उच्च शिक्षा में स्वर साधने की व्यर्थ कवायद

डॉ0 दिलीप अग्निहोत्री
जो लोग केवल पठन-पाठन का उद्देश्य लेकर उच्च शिक्षा सेवा में दाखिल हुए थे, उन्हंे अब नये सिरे से सोचना होगा। उनसे अब पहले जैसी अपेक्षा नहीं रही। मुख्य उद्देश्य पहले जैसा नहीं रहा। पहचान का मापदण्ड बदल गया। अध्ययन और अध्यापन के प्रति पहले जैसे समर्पण की आवश्यकता नहीं रही। कक्षा छोड़कर प्रमाण-पत्र बटोरने का संदेश दिया जा रहा है। इसे एक हद तक बाध्यकारी बनाने का प्रयास हो रहा है। बच्चों को क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, किस तरह पढ़ाया, इसका महत्व कम किया जा रहा है। इसमंे संदेह नहीं कि समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन होना चाहिए। पाठ्यक्रम तथा तकनीक मंे आवश्यकता के अनुरूप बदलाव होने चाहिए। इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। लेकिन परिवर्तन की दिशा-दशा पर अवश्य विचार होना चाहिए। क्या किसी शिक्षक का वास्तविक आकलन राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भागीदारी से हो सकता। अब तो बात भागीदारी तक सीमित नहीं रही। सेमिनार मंे शोध-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसके कैरियर मंे अंक जुड़ेंगे। क्या शोध पत्र लेखन से शिक्षक की उपयोगिता प्रमाणित हो सकती है। क्या किताब न लिखने वाले शिक्षक को अच्छा नहीं माना जा सकता। परिवर्तन बड़ी तेजी से चल रहे हैं। अब  किताब पर आईएसबीएन नम्बर होगा, तभी शिक्षक के अपने नम्बर बढ़ेंगे। किताब कैसी है, कितनी उपयोगी है, उसकी क्या सार्थकता है, विद्यार्थियों या समाज के लिये उसका क्या महत्व है, इन बातों का कोई मतलब नहीं। इधर आईएसबीएन नम्बर मिला, उधर शिक्षक की योग्यता मंे पच्चीस नम्बर बढ़ गये।
परिवर्तन के इन प्रयोगों से थोड़ा पीछे लौटिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों मंे शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित शिक्षकों की कमी नहीं थी। इनमंे ऐसे अनेक शिक्षक होते थे, जिन्होंने अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखी, प्रोजेक्ट नहीं किये, विदेश यात्रा की कौन कहे, वह अपना शहर छोड़ने के पहले भी चार बार सोचते थे। उनका लक्ष्य केवल एक होता था कि किस प्रकार अपनी क्लास में बेहतर शिक्षा दें। क्लास के बाहर भी गुरू-शिष्य परम्परा का निवाघर््ह करते थे। छात्रों के हित के लिये सदैव तत्पर रहते थे। मैं जब यह लिख रहा हूं, मुझे स्नातक-स्नातकोत्तर के समय अपने शिक्षक याद आ रहे हैं। पूरे सत्र में मैंने कभी नहीं सुना कि वह किसी राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार मंे शामिल होने गये हैं, इसलिए क्लास में नहीं आयेंगे। कभी नहीं सुना कि वह शोध-पत्र या किताब लिखने में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए क्लास पर कम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे अध्यापकों को मैंने लिखते नहीं देखा, लेकिन सदैव पढ़ते देखा। घर में, पुस्तकालय में उनको पढ़ाते ही देखा। लगा कि वह हम विद्यार्थियों को ज्ञान देने, अपडेट करने के लिये इतनी मेहनत करते हैं। वहीं ऐसे भी शिक्षक थे जो स्वेच्छा से किताबें, शोध पत्र लिखते थे। लेकिन इसके पीछे आत्म प्रेेरणा थी। बाध्यता नहीं थी। उद्देश्य उनका भी वही था। क्लास में अच्छी शिक्षा देना। यह उनका परम लक्ष्य था। लेखन साथ-साथ स्वाभाविक रूप में चलता था। दोनों भूमिकाओं में कोई टकराव नहीं था। अब बाध्यता है, इसलिए विसंगति है।
मैंने अपनी पीएचडी प्रो0 मदन मोहन पाण्डेय के निर्देशन मंे की थी। वह डीएवी कानपुर मंे राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने अपने जीवन में केवल दो किताबें लिखीं। लेकिन क्लास रूम में उनके बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हंे राजनीतिशास्त्र की सैकड़ों किताबों की लाइनें और पेज संख्या तक याद है। आदर्श शिक्षक माने जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी डीएवी कानपुर में उनके शिष्य थे। प्रो0 पाण्डेय से पढ़ने के लिये विद्यार्थी लालायित रहते थे। वह बाद में कानपुर के ही डीबीएस पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में प्राचार्य हुए थे। बात पुरानी है। स्व0 प्रो0 पाण्डेय जैसे आदर्श शिक्षक आज प्रोफेसर बनने के लिये फार्म भरने लायक नहीं माने जाते। बिना आईएसबीएन नम्बर वाली मात्र दो किताबें उन्हें अयोग्यों की श्रेणी में पहुंचा देतीं।
उच्च शिक्षा मंे कमजोर कडि़यां उस समय भी थीं, वही आज भी क्लास मंे शिक्षा देने को अपना लक्ष्य मानने वाले योग्य व समर्पित शिक्षक हैं। लेकिन इनमें अनेक शिक्षक अब विश्वविद्यालयों में रीडर, प्रोफसर नहीं बन सकते। उन्हंे प्वाइंट के बल पर अपनी योग्यता साबित करनी  होगी। अन्यथा वह दौड़ से बाहर रहेंगे। कैसी विडम्बना है। यदि कोई शिक्षक अपने एक-दो दशकों के कैरियर में निष्ठा से पढ़ाता रहा, उसने अन्य कार्यों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिये संदेश साफ है। वह प्रोफेसर रीडर पद के लिये आवेदन नहीं कर सकता।  उसके लिये पिछले दशकों का कोई महत्व नहीं रहा। कुछ महीने पहले आदेश निर्गत हुआ फिर प्वाइंट के आधार पर अर्हता का निर्धारण शुरू हो गया। रिक्तियां निकलीं। फार्म मंे कालम बना दिये गये। इसमंे सेमिनार के प्रेजेन्टेशन पर प्वाइंट बताने हैं, आईएसबीएन नम्बर वाली किताबों के प्वाइंट हैं, रिफ्रेसर-ओरिएन्टेशन के प्वाइंट हैं, निर्धारित जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों के प्वाइंट हैं। जितने कालम दिये गये, वही भरने हैं। इसके बाहर ज्ञान का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। फरमान यही है। कालम में चार सौ प्वाइंट हो जाएं, तभी फार्म मंजूर होगा। यह राजाज्ञा है। किसी ने मौलिक लेखन किया, लेकिन आईएसबीएन नम्बर नहीं मिला, तो उसे कूड़ा समझा जायेगा।
देश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों मंे ऐसे विभाग होना आम बात है, जहां केवल एक स्थायी शिक्षक है। उससे भी अपेक्षा की जा रही है कि वह रिफ्रेसर-ओरिएन्टेशन, सेमिनार में शामिल होता रहे। क्लास वरीयता में नहीं रहे। शिक्षकों से लेखन की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन इसे योग्यता या कैरियर से जोड़कर बाध्यकारी बनाना गलत है। पहले वरिष्ठ शिक्षक कनिष्ठों के सामने उदाहरण पेश करते थे। वह खूब पढ़ते-पढ़ाते थे। आज कैसे लोग प्रेरणा दे रहे हैं। जो पांच-दस पेपर लिखकर पूरे देश में घूमते हैं। घुमा-फिराकर हर जगह वही बातें। यह सिलसिला दशकों तक चलता है। ये सेमिनार-संगोष्ठियों के विशेषज्ञ हो जाते हैं। नीति-निर्माण पर उनका प्रभाव होता है। वैसे ही नियम बन रहे हैं। शिक्षा मंे सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। योग्यता निर्धारण के नियमों से ऐसा अवश्य लगता है जैसे कोई लाठियों से मार-मार कर किसी को गाने के लिये बाध्य कर रहा है। ज्ञान की धारा कैसे बहेगी? शिक्षा सरस कैसे होगी। इन प्रश्नों का जवाब नीति निर्याताओं के पास नहीं है।

(लेखक डॉ0 दिलीप अग्निहोत्री चर्चित स्तम्भकार हैं। डॉ. अग्निहोत्री समय-समय पर आलेख लेखन का कार्य पूरी निष्ठा के साथ निष्पादित करते हैं। डॉ. अग्निहोत्री की तमाम पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।)

आम आदमी नहीं होता अराजक


मृत्युंजय दीक्षित 
49 दिनों तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए हर बात पर अराजकता फैलाने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग अब पूरी तरह से अनुषासनहीन और अराजक हो गये हैं। कुछ राजनैतिक विष्लेषक उनकी अराजकता और उदंडता को अनुभवहीनता का परिचायक बताकर बचाव कर रहे हैं। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी की सफेद पोटी पहनकर राजमोहन गांधी जैसे समाज के चुके हुए लोगों के सहारे संसदीय राजनीति में अपनी पताका पहराने का स्वन देख रहे हैं। 
जब से जनलोकपाल के बेसिर पैर के मुददे पर दिल्ली की जनता से झूठ बोलकर मुख्यमंत्री पद से भागे हैं। तभी से वे लगातर झूठ पर झूठ बोलकर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी और काग्रेसी युवराज राहुल गांधी के खिलाफ सुनियोजित प्रायोजित अभियान चला रखा है। यह बात अब साफ हो गयी है कि केंजरीवाल पूरी तरह मानसिक रूप से अपराधी, हिंसक मनोवृत्ति वाले दो टके के सड़क छाप नेता हैं।जब उन्हें मोदी को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं मिला तब उन्होंने गुजरात के विकास का रियलिटी टेस्ट करने व मोदी को गुजरात में ही घेरने की गरज से वहांका दौरा करने का प्रयास किया।लोकतंत्र मेंहरकिसी को चुनाव लड़ने जनता के बीच जाने और अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है।लेकिन इसके बीच भी कुछ कानूनी सीमाएं होती है, नियम होते हेैं। अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के लोग इन सब बातों को भूलकर सभी संवैधानिक मर्यादाओं व लांेकतांत्रिक परम्पराओं का हनन करने पर उतारू हो गये हैंे। 
छह मार्च को चुनाव आयोग की ओर से आदर्ष आचार संहिता लगाने के बाद वे बिना अनुमति के रोड षो निकालना चाह रहे थे। लेकिन जब उनके काफिले के साथ पांच सौ लोग भी नहीं जुट पाये तब उन्होनें एक सोची समझी राजनीति के तहत अपनी स्क्रिप्ट बदल दी। गुजरात पुलिस उन्हंे किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं करना चाह रही थी लेकिन जनता के बीच में हीरो बनने के लिए मोदी को गाली देने के लिए स्वांग रच ही दिया।
प्ूारी तरह से नौटंकीबाज केजरीवाल ने यहां पर फिर झूठ का सहारा लिया। अपनी गिरफ्तारी की खबर एक एसएमएस के माध्यम से दिल्ली पहुचा दी। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के तथाकथित नेताओं का मीडिया में आने का तथाकथित प्रेम एक बार फिर उजागर हो गया। देषद्रोही बयान देेने के लिए लोकप्रिय प्रषांत भूषण व तथाकथित पत्रकार आषुतोष गुजरात व मोदी को गालियां देने के लिए मैदान में कूद पड़े।लेकिन जब यह दांव भी उल्टा पड़ने लगा तो केजरीवाल ने एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसा दिया। उसके बाद देर षाम के बाद देषभर के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजधानी दिल्ली सहित अन्य षहरों में भाजपा कार्यालयों पर हमला बेाला उसे टीवी पर सोषल मीडिया में सभी ने देखा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता आषुतोष व तथाकथित नकली गांधीवादी राजमोहन गांधी ने जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्षन किया उससे इन लोगों के प्रचंड पाखंड की कलई खुल गयी है। इनका एकमात्र मकसद मोदी को बदनाम करना ही था। जोकि अब इनके विपरीत जा रहा है।
आम आदमी पार्टी अब लोकतांत्रिक नहीं अपितु पूुरी तरह से भीड़तंत्र में स्थापित हो चुका है।यह गुंडा तंत्र है। केजरीवाल को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए की अब देष की जनता समझदार है अगर सिर आंखों पर बैठाती हो तो वह राजनैतिक परिदृष्य से ऐसे नेताओं को गायब भी कर देती है। वह नियमों के विपरीत जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा सौभाग्य है कि वह भारत में जन्मे हैं।यदि अमेरिका आदि में कानून तोड़ते तो वे वहां क्या करते ? 
लोकतंत्र में विरोध करने का अपना एक तरीका होता है। लोकतंत्र में जनता का दिल हिंसा और अराजकाता फैलाकर नहीे जीता जा सकता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस आम आदमी के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। उस पर भी आम आदमी पार्टी को लगता है कि सब कुछ मोदी के इषारे पर हो रहा है। यह लोग भाजपा और मोदी की बढ़त से जल गये हैं। आम जनता और प्रबुद्ध वर्ग के बीच इन लोगों के प्रचंड पाखंड की पोल खुल चुकी है।आम आदमी पार्टी के नेताओं की एकाध सीटों को छोड़कर पूरे देष में जमानत जब्त होने जा रही है। जिसे केजरीवाल भलीभांति जान गये हैं। इसलिए सीआईए के पैसे के बल पर दंगा फैलाने , अराजकाता फैलाने पर भी उतारू हो गये हैं।देष की जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखयेगी।

जन भावनाओं का मखौल मत उड़ाइये केजरीवाल साहब!


दिन-रात जनता के हित में काम करने का वायदा किया था और कहाँ आप ‘पोलिटिकली करेक्ट स्टैंड’ के फिक्रमंद हुए जा रहे हैं. इस मुल्क के मतदाता ने बहुत धोखे खाए हैं, लिहाजा हम इत्मीनान से नहीं बैठ सकते जनाब केजरीवाल! हम पहले दिन से ही, पहले घंटे से ही आपके किये के मुन्तजिर हैं...
कश्यप किशोर मिश्र
‘हिन्दू-मुस्लिम एका’ के प्रतीक पुरुष माने जाने वाले जिन्ना को जब कांग्रेस में गाँधी के सामने अपना छोटा होता कद स्वीकार नहीं हुआ, तो उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया. राजनीति से ज़िन्ना का यह संन्यास अपने आप में स्पष्ट करता था कि ज़िन्ना की राजनीति ‘व्यक्तिवादी’ थी और उनको अपनी समाजसेवा की मेहनत का ईनाम चाहिए था.
arvind-kejriwal-with-aam-aadmi
एक अंतराल के बाद ज़िन्ना अपनी दुरभसंधियों के साथ वापिस आये और ‘मुसलमान एक अलग कौम’ की अलग तान छेड़ बैठे. पता भी न चला और बस एक दशक के भीतर ज़िन्ना के पीछे-पीछे चला समूह एक अलग कौम पाकिस्तान बन गया. इस धुन के फ़रेब से जबतक पाकिस्तानी भाइयो की आँख खुलती, तबतक दो कौमियत के उसूल को तमाचा लगाते पाकिस्तान से एक अलग मुल्क बांग्लादेश बन चुका था.
ऐसा नहीं है, कि ज़िन्ना का पाकिस्तान किसी बहुत सोच-विचार का नतीज़ा था. ज़िन्ना की कल्पनाओं में जहाँ एक तरफ सदर-ऐ-मुल्क होने का ख़्वाब था, तो दूसरी तरफ अपने सप्ताहांत की छुट्टियाँ बम्बई के अपने बंगले में बिताने जैसा एकदम विरोधी ख्याल भी शामिल था.
अपने ख़्वाब की तामीर के पहले उदबोधन की बिना पर तो ज़िन्ना का पाकिस्तान, नेहरू के हिंदुस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा सेकुलर होने वाला था, पर विमान से जब उन्होंने शरणार्थियों के हूजूम देखे, तो सिर पकड़ बैठ गए और बस उनके मुंह से यही निकला ‘हे भगवान् ! मैंने ये क्या कर दिया’. बीमारी के दौरान ज़िन्ना ने अपने चिकित्सक से पाकिस्तान को अपनी ज़िन्दगी की हिमालयी भूल कहा था. कम से कम ज़िन्ना, ईमानदार थे कि उन्होंने ख़ुद को गलत माना.
इधर आज़ादी के साथ ही नेहरू ने 'ट्राईस्ट विथ डेस्टिनी' के राग में आम आवाम को झूमाना शुरू किया और निर्गुट आन्दोलन के जरिये अपने लिए एक विश्व-नागरिक की पहचान का ईनाम ढूढने चल दिए. नेहरू के सपनों का ‘अंतिम अंग्रेज’ बस भारतीयों के ही नहीं, बल्कि दुनिया के दिलों पर राज करना चाहता था, पर भारत पर चीन के हुए हमले ने, नेहरू के फ़रेबी-राग को भंग कर दिया और सामान्य भारतीय जनता मानो सोते से जाग गयी. जनता की प्रतिक्रिया आये, इसके पहले नेहरू की मौत हो गई.
लालबहादुर शास्त्री ने अपने छोटे से कार्यकाल में पाकिस्तान को युद्ध में मात दी और युद्ध में जीती जमीन समझौते की मेज पर हार आये. समझौते के तुरंत बाद ताशकंद में ही शास्त्री जी की मौत हो गई और इंदिरा गाँधी परिदृश्य पर उभर आयीं. गूंगी गुड़िया इंदिरा के लिए जोड़-तोड़ का काम कामराज ने किया था.
अपने चौदह महीने के शासन के साथ इंदिरा गाँधी चौथी-लोकसभा के चुनाव का सामना कर रही थी. कांग्रेस के आतंरिक झगड़ो से आम आदमी ऊबा हुआ था. जर्जर अर्थव्यवस्था जहाँ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग की थाली पर असर डाल रही थी, तो निरंतर रुपये के अवमूल्यन से पैदा हुई महंगाई गरीबों को बदहाल कर रही थी. उत्तर पूर्व में मिजो आदिवासी असंतोष बगावत की शक्ल अख्तियार कर रहा था, तो मजदूर अपनी मजदूरी काम के घंटों और सुविधाओं के लिए आंदोलनरत थे.
पंजाब में भाषाई और धार्मिक अलगाववाद उभार पर था और इन सब पर भारी अकाल ने आम-आदमी के असंतोष को उभार दिया. अत्यंत सीमित विकल्पों के बाद भी भारत की जनता ने नीचले सदन में कांग्रेस से 60 सीटें छीन लीं और विधानसभा चुनावों में बिहार, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब और पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की सत्ता जाती रही.
अब यह ज़रूरी था कि गूंगी गुड़िया रही इंदिरा गाँधी खुलकर सामने आये. उन्होंने सबसे पहले अपने शुरू से ही मुखर विरोधी रहे, मोरारजी भाई देसाई को नवम्बर-69 में अनुशासनहीनता का आरोप लगाते कांग्रेस से निकाल बाहर किया. कांग्रेस दो हिस्से में बंट गयी, कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (ई).
किसी राजनीतिक दल के साथ संगठन वाद या विचार से इतर किसी व्यक्ति का इस तरह महत्वपूर्ण हो उठना उस वक़्त तक भारतीय राजनीति में ज़िन्ना के बाद व्यक्तिवाद का पहला उदाहरण था. इंदिरा का उभार किसी भी लिहाज से एक अत्यंत दुर्लभ राजनीतिक घटना थी, क्योंकि भारतीय राजनीति में बिना किसी वाद, विचार या संगठन के एक व्यक्ति का किसी दल को इस तरह हथिया लेना इसके पहले कभी नहीं हुआ था.
इंदिरा ने कांग्रेस-संगठन से अलग होकर कांग्रेस (ई) बनाई. यह व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा थी और उससे एक कदम आगे जाते हुए, जैसे ख़ुद की कांग्रेस को ही मूल कांग्रेस की तरह स्थापित करने में सफल रही उसने भारतीय राजनीति में ‘चारण युग’ का सूत्रपात किया.
इंदिरा अब चतुराई से राजनीति करना सीख चुकी थी. उन्होंने एक साल अल्पमत की सरकार चलाई और दिसंबर-70 में एक साल पहले ही मध्यावधि चुनाव का शंख फूंक दिया. देश का एक बड़ा वर्ग अत्यंत निर्धन था. अपनी बदहाली के लिए वह सत्ता के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया करता उसके पहले ही इंदिरा ने उनके लिए अत्यंत ‘श्रुति-सुखकर’ नारा ‘गरीबी-हटाओ’ का ईजाद कर लिया.
बस इस एक अकेले नारे के साथ इंदिरा चुनाव में कूद पड़ी और जनता को भरमाने में भी सफल रहीं. चौथी लोकसभा की 283 सीटों के मुकाबले इंदिरा के पांचवी लोकसभा में 352 सांसद थे. इस बढ़त ने इंदिरा को प्रचंड आत्मविश्वास से भर दिया. दिसंबर-71 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की विजय ने इंदिरा की छवि लौह महिला की बना दी.
पर इन सबका कोई भी फ़ायदा भारत की जनता को नहीं मिल रहा था. उल्टे युद्ध की भारी लागत, तेल की बढती कीमतों और घटते औद्योगिक उत्पादन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था. पर इंदिरा अब जनता को बहलाना सीख चुकी थी. उनकी भंगिमायें और कार्य भावनात्मक तौर पर जनता पर असर करते थे. उन्होंने भारतीय जनता को आत्ममुग्ध करने की कसरत शुरू कर दी.
वो एक तरफ भारतीय जनता को कभी परमाणु-विस्फोट से तो कभी प्रिवी-पर्स की समाप्ति और बैंकों के निजीकरण से बहला लिए जा रही थीं, तो दूसरी तरफ एक-एक कर अपने विरोध में उठने वाली हरेक आवाज को दबाती भी जा रही थी. अब इंदिरा किसी भी विरोध से बेपरवाह एक निर्विघ्न शासक बन गयी थी, जहा प्रतिरोध के स्वर नगण्य थे.
पर इन सबसे अलग, इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के एक अकेले फ़ैसले ने इंदिरा के आधिपत्य को चुनौती दे दी. 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी भ्रष्टाचार के आधार पर इंदिरा के 1971 के चुनाव को अवैध ठहरा दिया. इंदिरा अब तक बेलगाम हो चुकी थीं. उनकी मनःस्थिति एक लोकतंत्र के प्रधान की बजाय एक राजतंत्र वाले राजा की हो चुकी थी, जिसकी ख़ुद की सनक की कीमत भी उसके प्रजा को चुकानी पड़ती थी.
इंदिरा ने मध्यकाल के राजाओं वाली सनक का परिचय देते हुए बजाय इस्तीफ़ा देने के 26 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी और पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया. यह सबकुछ इतना त्वरित और अकल्पनीय था कि इसकी खबर जनता को सुबह के समाचार से मिली.
आपातकाल के इक्कीस महीने, देश की जनता को अपने मताधिकार के सूझ-बूझ से इस्तेमाल करने के सबसे बड़े सबक थे. सारे नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए. यह भारत के लोकतंत्र के सबसे अँधेरे दिन थे जब एक तरफ इंदिरा का अमर्यादित व्यवहार किसी तानाशाह की तरह का था, तो दूसरी तरफ उनके पुत्र संजय गाँधी, वस्तुतः दूसरे सत्ता ध्रुव बन गए थे, इन सबसे इतर संजय का एक चारण-भाट दल अत्यंत प्रभावी हो चुका था.
संजय का चापलूस और चारण यह दल एक से एक अमर्यादित कृत्य करता रहता. उस वक़्त सत्ता में प्रभावी रहा दल-बल लूट के हर मौके और तरीके को बड़ी ही निर्लज्जता से अमल में ला रहा था. भारतीय लोक ने अपनी बेबसी की जो वीभत्सतम कल्पना की थी, यह काल उससे भी वीभत्स था. 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हुआ और इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी।
जनता ने इंदिरा और उनके दल बल को करारा जबाब दिया और इंदिरा के विरोध में बने जनता पार्टी को अपना विश्वास सौपते हुए सत्ता सौप दी. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने. जनता पार्टी को भारत की जनता ने सिर्फ सत्ता ही नहीं, अपने विश्वास की थाती भी सौपी थी.
उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से कांग्रेस का एक भी उम्मेदवार विजयी नहीं हुआ. ख़ुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गयीं और कांग्रेस के मात्र 153 सांसद लोकसभा में पहुंचे. यह एक भयानक पराजय थी और विरोधी दलों की प्रचंड विजय भी.
भारतीय जनता, जिसका अहम् आपातकाल में बुरी तरह रौंदा गया था, ने कांग्रेस के सिर्फ उन्ही चेहरों को लोकसभा की राह दिखाई थी, जिसे उसने इंदिरा की व्यक्तिवादी और उन्मक्त राजनीति से इतर समझा था. जनता इंदिरा से इतनी बिफरी हुई थी कि जिसने भी इंदिरा का विरोध किया या इंदिरा द्वारा आपातकाल में प्रताड़ित हुआ उसे विजयी बना दिया.
जनता ने बड़े हुमक के साथ इंदिरा को बेदखल कर के यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि ‘लोकतंत्र का राजा लोक होता है, तंत्र के शीर्ष पर बैठे लोग नहीं और शीर्ष पर बैठे लोग लोकजीवन से जुड़े हितों के प्रहरी मात्र होते हैं.’
जून 75 की शुरुआत में जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया था. जयप्रकाश नारायण जिन्हें जेपी भी कहा जाता था, के साथ पूरा बिहार हुंकार भर के खड़ा हो गया. जून के अंत में इंदिरा ने आपातकाल लगा दिया और जेपी को गिरफ्तार कर लिया, पर सम्पूर्ण क्रांति के स्वर दबाने में वह असफल रही.
जनता पार्टी के सूत्रधार जेपी थे, पर अधिक उम्र और अस्वस्थता की वजह से उनका सक्रिय रहना कठिन था, लिहाजा खूब सारी रार, मान मनौअल के बाद मुरारजी देसाई ने जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर मार्च-77 के अंत में शपथ ग्रहण की. प्रधानमंत्री पद के दूसरे दावेदार और प्रधानमंत्री की कुर्सी न मिलने से खफा चौधरी चरण सिंह उप-प्रधानमंत्री बने.
जनता पार्टी की सरकार तो बन गयी, पर स्थिति ‘मुंडे-मुंडे मतिभिन्ना’ की थी. सरकार बन जाने के बाद जनता पार्टी से जुड़े लोग अपना हित देख रहे थे, जबकि मोरारजी देसाई कायदे के बड़े सख्त थे, उनके भीतर प्रशाशनिक सख्ती भी बहुत थी, साथ ही वो एक बेलाग-लपेट बात करने वाले आदमी थे. लिहाजा सरकार बनने के साथ ही गुटबाजी और आपसी खींचतान नज़र आने लगी. जनता ने बड़े भरोसे से जनता पार्टी के हाथ में शासन की बागडोर सौपी थी, पर सरकार एक तमाशा बन गई थी.
जनता इस तमाशे से विचलित थी, पर जनता पार्टी से जुड़े लोग अड़ियल रुख से काम कर रहे थे, यहाँ तक कि जनता पार्टी ने शासन में आते ही उन नौ राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें भंग कर दिया और वहां चुनाव की घोषणा कर दी. यह अत्यंत असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और गलत निर्णय था, पर जनता पार्टी सारी आलोचनाओ को दरकिनार कर अपने रुख पर कायम रही.
कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी थी, उसने चौधरी चरण सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया कांग्रेस की धुर विरोधी जनसंघ ने जनता पार्टी में अपना विलय कर लिया था, पर उसकी एक इकाई ‘आरएसएस’ जो राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं थी, अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए थी. पूर्ववर्ती जनसंघ के सदस्यों के ‘आरएसएस’ से सम्बन्ध के मुद्दे को चरण सिंह ने हवा देना शुरू किया और इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने जनता सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया.जनता अवसरवादिता के इस निकृष्ट उदाहरण की बेबस गवाह बनने को मजबूर थी.
जिस कांग्रेस विरोध में उसने जनता पार्टी को अपना मत दिया, उसी का एक हिस्सा बड़ी ही बेशर्मी से चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रहा था. चौधरी चरण सिंह अवसरवादिता के इस घटिया गठजोड़ के प्रधानमंत्री बने और यह सरकार पांच महीने तक चली, जिसमें चौधरी चरण सिंह कभी संसद नहीं गए.
आम जनता के साथ यह करारा विश्वासघात था. जनता ने समाजवाद और राष्ट्रवाद के जिस घालमेल को नजरअंदाज कर, लोकद्रोही इंदिरा को हरा जनता पार्टी को अपना विश्वास सौंपा था, उस विश्वास की जनता पार्टी के धड़े अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और अंतरविरोधों की खुलेआम अभिव्यक्ति से खिल्ली उड़ा रहे थे.
दूसरी तरफ अपने खिलाफ़ चल रहे आक्रामक जाँच के तेवरों से इंदिरा फिर से सहानुभूति का पात्र बन रही थी. इंदिरा जनता पार्टी के नेताओं के मुकाबले कई गुणा ज्यादा चतुर थी. उन्होंने जनता पार्टी के नेताओं की फूहड़ता का पूरा फ़ायदा उठाया और पांच महीने बाद चरण सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया.
भारतीय जनता के पास अब कोई विकल्प नहीं था. इंदिरा के रूप में एक अकेला चरित्र था, जो मजबूत सरकार दे सकता था और सातवें आम चुनाव में इंदिरा कांग्रेस ने 350 जबकि जनता पार्टी ने 32 सीट प्राप्त कीं. जनता पार्टी ने भारतीय जनता से तगड़ा विश्वासघात किया था और वह अपने को मूर्ख बना महसूस कर रही थी.
इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बने ‘मि. क्लीन’ राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और 409 लोकसभा सीटों के प्रचंड बहुमत से वह सत्ता में आई. पर राजनीति में अनुभवहीन राजीव गाँधी पार्टी के भीतर चल रहे भितरघात और गुटबाजी से निबटने में इंदिरा की तरह सक्षम नहीं थे.
राजीव को अभी राजनीति के प्रारम्भिक पाठ भी सीखने थे और उनका पाला बड़े ही घाघ राजनीतिज्ञों से था. कांग्रेस के भीतर का ही एक गुट राजीव की कैम्ब्रीज की पढाई और आम आदमी से जुडाव न होने की ख़बरे उड़ाया करता. राजीव युवा थे और उस वक़्त भारतीय उपमहाद्वीप की भू-राजनीतिक परिस्थितियां जटिल थी.
राजीव ने मालदीव में सत्ता-पलट की एक कोशिश नाकाम की और वाहवाही लूटील, पर तमिल समस्या उनके गले की फांस बन गयी. आपरेशन ब्रास ट्रैक्स के जरिये पाकिस्तान पर दबाव बनाया, तो बोफ़ोर्स का जिन्न उछल कर सामने आ गया. राजीव पर उसके ही मंत्रिमंडल के सहयोगी विश्वनाथ प्रताप सिंह आक्षेप करने लगे.
एक तरफ सहयोगियों का आक्षेप तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति जैल सिंह से मनमुटाव की खबरों के बीच राजीव ने अपने राजनीतिक जीवन की भयानक भूल की. राजीव ने प्रेस-अध्यादेश लाकर अखबारों की स्वतंत्रता सिमित करने की कोशिश की, जिसे चौतरफ़ा विरोध के बाद उन्होंने वापस ले लिया. पर प्रेस उनका विरोधी हो चुका था.
अखबारी जगत ने राजीव को खलनायक बना दिया और मंत्रिमंडल से बर्खास्त किये जाने के बाद कांग्रेस और लोकसभा में अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर, अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान के साथ जन मोर्चा नाम से अपना दल बनाकर राजीव विरोध की राजनीति कर रहे ‘विश्वनाथ प्रताप सिंह’ को जननायक बनाकर पेश कर दिया.
जनता विश्वनाथ प्रताप सिंह और मीडिया की जुगलबंदी को समझ नहीं पाई और एक बार फिर फ़रेब का शिकार हुई. अखबारों ने ‘वीपी सिंह’ की ‘राजा नहीं फ़कीर’ की छवि गढ़ दी और राजीव की छवि बोफ़ोर्स के दलाल की गढ़ दी गई. वीपी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे, उनके मुकाबले राजीव अनाड़ी थे. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जान-बूझकर इस अफवाह को हवा दी कि उनके पास बोफ़ोर्स मामले से जुडी एक ऐसी फाइल है, जिससे राजीव का राजनीतिक जीवन तबाह हो जायेगा.
वीपी अपनी जनसभाओं में एक पॉकेट डायरी निकालते और दावा करते इस डायरी में बोफ़ोर्स से जुड़े खातों और व्यक्तियों के नाम के विवरण मौजूद हैं और वह उन्हें बेनकाब करके रहेंगे. वीपी का यह दावा बाद में सफ़ेद झूठ निकला, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और वे आम जनता को धोखा दे रहे थे. जनता वीपी सिंह के फ़रेब का शिकार हुई और उसने एक झूठ बोलकर फ़रेब गढ़ रहे आदमी को भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका दे दिया.
वीपी सिंह बोफ़ोर्स से जुडा कोई दावा सामने नहीं ला सके. उनके कार्यकाल की दो प्रमुख स्मृतियाँ बीजेपी का उभार और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना रही. वीपी की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की काट बीजेपी ने रथयात्रा से करने की कोशिश की, जिसका अंत सरकार से बीजेपी के समर्थन वापसी के रूप में सामने आया.
वीपी सिंह के पास विश्वास मत हारने के बाद कोई चारा नहीं बचा. उन्होंने नवम्बर-90 में इस्तीफ़ा दे दिया. कांग्रेस ने, 64 सांसदों के साथ जनता दल से अलग हो गए चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवाई, जो मार्च-91 के शुरू तक चली. कांग्रेस विरोध के नाम पर आये चंद्रशेखर अपने दल के साथ कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे थे और देश की जनता इस विडंबना की मूक गवाह बने रहने को मजबूर थी.
दसवें आम चुनाव के दौरान राजीव गाँधी की हत्या हुई और 232 सीटों के साथ कांग्रेस ने पीवी नरसिंहराव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनायी. यह सरकार लगातार घोटालों के आरोप में रही. विश्वास मत पाने के लिए इस सरकार पर सांसदों की ख़रीद-फ़रोख्त के आरोप लगे, जो कालांतर में सही साबित हुए और कुछ करने की बजाय यह सरकार कुछ न करने के लिए ज्यादा जानी गई.
इसी सरकार के दौरान अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया. यह आरोप लगे कि विवादित ढांचे को ढहाने में नरसिंह राव की मूक सहमति थी. ग्यारहवें आम चुनाव के बाद संसद त्रिशंकु थी. सबसे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने मई में प्रधानमंत्री का पद सम्भाला और तेरह दिनों के भीतर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद जनता दल के नेता देवेगौड़ा ने जून में संयुक्त मोर्चा गठबंधन की सरकार बनाई.
यह सरकार 18 महीने चली और अंत में एक बार फिर से जनता ने देखा कि बीस बरस भी पूरे नहीं हुए और इस छोटी सी समयावधि में कांग्रेस विरोध के नाम पर चुने लोगों की सरकार को कांग्रेस तीसरी बार समर्थन दे रही थी. कांग्रेस के बाहरी समर्थन से, देवेगौड़ा के विदेश मंत्री इंद्रकुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल 1997 में पदभार संभाला, जो नवम्बर-97 तक चली.
बाद के छः वर्ष तक बीजेपी का शासन रहा जिसमे बारहवें और तेरहवें लोकसभा चुनाव के साथ साथ वाजपेयी की पहले तेरह महीने और फिर पांच साल का शासन शामिल था. लोकसभा के चौदहवें आम चुनाव के साथ कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई. तमाम नाटकीय घटनाक्रम के बाद मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, पर शुरूआती उम्मीद जगाने के बाद कुल मिलाकर उन्होंने जनता को निराश ज्यादा किया.
इसी निराशा के माहौल में अन्ना हजारे लोक जीवन के प्रतिनिधि बनके उभरे. अन्ना के सहयोगियों में से कुछ ने उनसे अलग होकर एक राजनीतिक आम आदमी पार्टी बनायी और 2014 में होने वाले सोलहवें आम चुनाव के पूर्व एक पायलट प्रोजक्ट के तौर पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में शिरकत की.
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 32, केजरीवाल के दल को 28 जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिलीं. आज की तारीख में जनता कांग्रेस के बाहर से समर्थन से दिल्ली विधानसभा में चल रही केजरीवाल की सरकार की साक्षी है.
यह जनता, जिसका एक बड़ा हिस्सा बढती शीत के साथ-साथ कांपता है, जिसकी रातें पूस हों तो गहराते जाने के साथ-साथ और गहरी नहीं, उनींदी होती हैं, वो ठंडाते रहते हैं रातभर! फागुनी रातें बस उनका मन ही नहीं भिगोतीं, उनके घर को भी, उनके शरीर को और उसकी जमा-पूँजी को भी गीला करती हैं. उनकी पूरी की पूरी जेठ की दुपहरी और रात गर्मी से भीगते तन-बदन के साथ बीतती है.
इन बीते बरसों में हिन्दुस्तान का आम-मतदाता हो सकता है मूर्ख नहीं रहा हो, राजनीतिक रूप से चतुर हो गया हो, नेताओं को पहचाने भी लगा हो, पर कुल मिलाकर बीतते हर बरस के साथ सत्ता-प्रतिष्ठानों के सामने बेचारा और, और ज्यादा बेचारा ही हुआ है. यह बेचारगी, कम से कम वे लोग जो किसी भी तरह से,किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान से नहीं जुड़े हैं, रोज अनुभव करते है.
‘इन्टरप्रेटेशन ऑफ़ डीड्स, डाकुमेंट्स एंड लॉ’ हमें यह सिखाता है कि शब्दों के अर्थों से ज्यादा अर्थवान शब्दों के गर्भित अर्थ होते हैं. जैसा की ‘देरिदा’ भी कहा करते थे ‘शब्दों के मूलपाठ में नहीं, अर्थ उनके अंतरपाठ में होता है’ और जिसे कूटनीतिक तबके में और तरीके से ‘बिट्वीन द लाइंस’ कहते हैं.
इस देश का आम मतदाता न तो अंतरपाठ समझता है, न वाक्य मध्य के आशय जानता-बूझता है. वह अपनी बात सीधी-सीधी कहता है और दूसरों की बात सीधी-सीधी ही समझता भी है. अब अगर कोई आदमी यह कहता है कि वह उनके बीच का ही, उनके जैसा ही एक आम-आदमी है, तो यह असल वाला आम-आदमी यही मान लेगा कि उसके कहे का वही मतलब है, जैसा कि उसने कहा है.
तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी पॉकेट डायरी दिखाते हुए हरेक जनसभा में कहते फिरते थे कि इस डायरी में बोफ़ोर्स से जुड़े खातों के नंबर उनके पास मौजूद हैं और वह उन्हें बेनकाब करके रहेंगे, तो लोग उस पर बिना ‘तीन पांच’ किये भरोसा करते थे. यह भरोसा टूटा तो ‘राजा नहीं फ़कीर देश की तकदीर’ का नारा लगाने वाले इसी आम आदमी ने उनकी मौत की ख़बर तक को कितनी तवज्जो दी, यह बहुत पुरानी बात नहीं.
ठीक वैसे ही जब केजरीवाल अक्टूबर-13 के दौरान कहते फिरते थे कि उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ़ 370 पेजों के सबूत हैं तो एक आम-आदमी मान लेता था कि हां! इस आदमी के पास सबूत हैं और यह इसे साबित भी करेगा.
क्योंकि केजरीवाल चाहे जो भी हों, पर थे तो ‘भारतीय राजस्व सेवा’ के कमिश्नर रैंक के पूर्व अधिकारी ही, जिन्हें यह भली भांति पता था कि ‘विधि सम्मत सबूत’ क्या होता है. जब वो अपने पास सबूत होने का दावा करते थे, तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही बन जाती थी.
और अब! जब केजरीवाल कहते हैं, ‘अगर कोई सबूत है तो लेकर आइये दो घंटे में जांच होगी’ तो वह इस आम-आदमी के भरोसे का मखौल उड़ा रहे होते हैं. यहाँ सीधे-सीधे जिम्मेदारी दूसरों के पाले में डाल देने की बात भी है. अर्थात जो सबूत लायेगा, साबित करने की जिम्मेदारी भी उसकी ही होगी कि आरोप सही हैं. यहाँ केजरीवाल किसी भी तरह की जबाबदेही से परे रहेंगे.
अभी जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए हैं, पर इस तरह की पलटबयानी के बाद हम इत्मीनान से कैसे रहें? कहाँ तो केजरीवाल ने दिन-रात जनता के हित में काम करने का वायदा किया था और कहाँ वह ‘पोलिटिकली करेक्ट स्टैंड’ के फिक्रमंद हुए जा रहे हैं.
इस मुल्क के मतदाता ने बहुत धोखे खाए हैं, लिहाजा हम इत्मीनान से नहीं बैठ सकते. जनाब केजरीवाल! हम पहले दिन से ही, पहले घंटे से ही आपके किये के मुन्तजिर हैं. हम आपको तगड़ा सपोर्ट भी करेंगे और हम आपका तगड़ा विरोध भी करेंगे.
kashyap-kishor-mishra
कश्यप किशोर मिश्र पेशे से चार्टर्ड ट हैं. अकाउंटेंट हैं.

Wednesday, 5 March 2014

क्या था नेहरू परिवार का गांधी बनने का राज

नेहरु मुसलमान है ये बात गांधी ने लोगों से क्यों छुपायी? ( इंदिरा गाँधी का असली नाम मेमुना बेगम है) इंदीरा खान से इंदिरा गांधी जुठा नाम गांधी ने क्युँ बनाया और लोगोंको फसाया? (2) प्रधानमंत्री के पद के लिये सरदार वल्लभ भाइ पटेल चुने गये थे तो उनको हटाके गांधी ने नेहरु को प्रधानमंत्री क्युँ बनाया? 
आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहने वाले कांग्रेसी ये जान ले की मोदी जी ने2002 दंगो को रोका और आज तक भी गुजरात में1दंगा नही होने दिया ,तुम मौते के असली महासौदागर की बात क्यों नही करते हो जिसने इस देश के 2 टुकड़े किएसरकारी आंकड़ों में10 लाख लोगों की और अनआधिकारिक रूप से लगभग30 लाख लोगों की हत्या करवाई उस नेहरू की बात क्यों नहीं करते वो था इस देश के निर्दोष लोगों की मौत करवाई वो था असली मौत का महासागर कांग्रेस्सियों को ये नही भूलना चाहिए, इस देश में 8000 सिखों की हत्या कर दी जाती है, पर सजा 1 को भी नहीं? - इस देश में कश्मीर विस्थापित 90000 हिन्दू अपने ही वतन में शरणार्थी है ।राहुल जी सच्चे धर्मनिरपेक्ष हैं कभी खुद को मुस्लिम तो कभी ब्राह्मण बता चुके हैं जब मुंबई में दंगे हुए तो मुख्यमंत्री कौन और किस पार्टी के थे ?२. जब भागलपुर में दंगे हुए तो मुख्यमंत्री कौन और किस पार्टी के थे ? ३. जब मलियाना में दंगे हुए तो मुख्यमंत्री कौन और किस पार्टी के थे ?४. आसाम जो तीन महीने तक दंगो में झुलसता रहा ..फिर शांत होने के बाद दुबारा दंगे भड़के ..., क्या किसी मीडिया ने बताया की उसी आसाम से प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सांसद है ?आपको नहीं पता होगा।हमारे यहाँ दिक्कत ये हँ की कांग्रेसी राज में 37000 दंगो केबावजूद वे धर्मनिरपेक्ष पार्टी हँ !एक साल में 27 दंगे और 60-70 जगह साम्प्रदायिक तनाव करवाने वाली समाजवादी पार्टी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी हँ। |अब तक का बड़ा खुलासा !! 1971 में कांग्रेस सरकार ने हिन्दू समाज को दिया धोका मरने दिया हजारों हिन्दुओं को पाकिस्तानियों के हाथ । 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज चुन चुन के मार रही थी हिन्दुओं को । भारत सरकार ये सब जानती थी लेकिन उसने ये बात फैलाई की हिन्दू नहीं बल्कि बंगालियों को मारा जा रहा है । बड़ा सवाल ये की जब भारत सरकार जानती थी की पाकिस्तानी फ़ौज सिर्फ हिन्दुओं का ही नरसंहार कर रही है तो क्यों हस्तक्षेप नहीं किया ?? आखिर क्यूँ मरने दिया हिन्दुओं को ? कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया है की वो शुरू से ही हिन्दू विरोधी रही है | इस देश में हिन्दू मरे या जिए, कांग्रेस को कुछ फर्क नहीं पड़ता1000 वर्षो से जितना अंग्रेजो और मुगलों ने मिलकर भारत को नहीं लूटा उससे ज्यादा मात्र 67 वर्षो में भ्रष्ट नेताओ ने लूटा है। , हिन्दुओं के पैसों से, हिन्दुओं के ही विनाश का षड्यंत्र ६० साल से चल रहा है, ओर यह सच्चाई हिन्दुओं को पता ही नहीं.

कौन नेता ‘नपुंसक’ नहीं ?


डॉ वेद प्रताप वैदिक 

सलमान खुर्शीद की बात को अगर हम सच मान लें तो उस कसौटी पर तो लगभग हर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नपुंसक सिद्ध हो जाएगा। इसमें शक नहीं कि गुजरात और नरेंद्र मोदी के बारे में जो तथ्य खुर्शीद ने पेश किए, याने वे दंगे रोक नहीं पाए, यह सच है लेकिन उन्होंने जो राय जाहिर की है, वह बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि 2002 में गुजरात में जो हत्याएं हुई हैं, वे नरेंद्र मोदी ने करवाई हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी उन्हें रोक नहीं पाया। यही उसकी नपुंसकता है।

दंगों को नहीं रोक पाना नपुंसकता है, ऐसा कहना कांग्रेस पर कितना भारी पड़ेगा, इसका अनुमान शायद खुर्शीद को बिल्कुल भी नहीं है। यह नरेंद्र मोदी पर जितना बड़ा हमला है, उससे बड़ा हमला है, उनकी नेता सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी पर! 1984 में राजीव ही तो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही तो कहा था कि जब कोई बरगद गिरता है तो जमीन हिलती है। उनके कहने पर जमीन हिली और हजारों बेकसूर सिख हताहत हुए। वे रक्तपात रोक नहीं पाए बल्कि कहने वाले कहते हैं कि उनके बयान ने कांग्रेसी दादा लोग के दिलों में सिखों के खून की प्यास जगा दी। गुजरात में दोनों तरफ के लोग मरे लेकिन दिल्ली में एकतरफा खून बहा। ऐसे में यदि मोदी नपुंसक तो बोलिए सलमान भाई, राजीव कौन? आप उन्हें क्या कहेंगे? क्या उनके नाम के पहले महा… लगाना पसंद करेंगे?

राजीव की बात जाने दीजिए। मोदी की तरह वे भी दंगों के समय अनुभवरहित थे लेकिन जवाहरलाल नेहरु तो गजब के नेता थे। वे क्या 1947 के दंगे रोक पाए? क्या इंदिरा गांधी दंगे रोक पाईं? क्या नरसिंहराव रोक पाए? कौनसा मुख्यमंत्री है, जिसके राज में दंगे नहीं हुए? आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के ही हुए हैं। तो हम कांग्रेस को किन लोगों की फौज कहें?

यह सलमान खुर्शीद ने अच्छा किया कि अपने शब्द ‘नपुंसक’ की शुद्ध राजनीतिक व्याख्या की, वरना वे बड़ी मुसीबत में फंस जाते। मोदी मुकदमा चला देते तो उनका अपना पौरुष चुनौती पर चढ़ जाता। अपने कथन से उन्होंने मोदी को ऐसा जबर्दस्त प्रमाण-पत्र दे दिया है, जो कांग्रेस की मलिका के कथन को झुठला देता है। सोनिया ने पिछले चुनाव में मोदी को ‘मौत का सौदागर’ कह दिया था। अब सलमान ने साफ कह दिया है कि वे मोदी पर हत्याओं का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ उन्हें रोक नहीं पाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मोदी को सलमान के प्रमाण-पत्र की जरुरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही प्रमाणित कर दिया है। दंगों को रोक पाना तो बड़ा जटिल मसला है लेकिन चुनाव के मौसम में यदि नेता लोग अपनी कुलबुलाती हुई जुबान को रोक पाएं तो यह गनीमत होगी।

राजनीति में शुचिता का सवाल


साठ और 70 के दशक में जब कोई नई पार्टी बनाता था तब उसके सामने एक आदर्श होता था। आज वह आदर्शवाद कहां है? आइये वह समझते हैं। -अशोक कुमार सिन्हा


पहले बात दूसरी थी। कोई नई पार्टी बनाता या किसी पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी बनाता था तब भी उसके मूल में वैचारिक मतभेद होता था, उसे यह विश्वास होता था कि उसके विचार के समर्थक उसे सहयोग करेंगे। लेकिन 80 के दशक में ये तस्वीर बदल गई। पार्टियां अपने वैचारिक सहयोगियों से समर्थन से नही बल्कि अन्य स्रोतों से चलने लगी। इससे कोई राजनैतिक दल अछूता नही है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे ने सहयोग का एक ढांचा बनाया था, लेकिन समय के साथ ही वो ढांचा भी अप्रासांगिक हो गया। अरविंद केजरीवाल की शुरूआत ही ऐसे रास्तों से हो रही है जिससे राजनैतिक दल अपने शुरूआती समय में बचत रहे। इंडिया अंगेस्ट करप्शन अभियान से आंदोलन बनता इसे पहले ही राजनैतिक महत्वाकांक्षा ने उससे बिखेर दिया। अन्ना और अरविंद में मतभेद वैचारिक नही बल्कि इस मतभेद का आधार अविश्वास और राजनैतिक महत्वकांक्षा है। जब तक अरविंद केजरावाल को लगा कि अन्ना को अपने अनुसार चला सकते हैं तब तक उनके पीछे रहे। लेकिन जैसे ही अन्ना हजारे ने पैसे और पारदर्शिता का सवाल उठाया तब से मतभेद शुरू हुए, और अब अरविंद केजरीवाल संसदीय राजनीति के रास्ते पर निकल चुके हैं। उन वादों के साथ, जो कभी आजादी के बाद सत्ता में आने वाले नेताओं ने किए और बाद में जेपी आंदोलन से निकले हुए राजनेताओं ने किए। अब उन्हीं नेताओं के खिलाफ उन्हीं की ही तरह के वादों के साथ केजरीवाल आए हैं। फैसला देश की जनता को करना है।

अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की आखिरी साझा बैठक 19 सितंबर, 2012 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक के बाद बाहर आते ही अन्ना ने मीडिया से चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी उनके नाम या चित्र का उपयोग नहीं करेगा। बैठक में मौजूद लोगों के मुताबिक अन्ना ने केजरीवाल से एक सूत्र सवाल किया था। वह था कि आपके संगठन के लिए धन कहां से आएगा? इस सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि जैसे औरों को आता है। इस जवाब में कई रहस्य छुपा था। दूसरे लोग इसे समझ रहे थे। यही वजह थी कि अन्ना ने तत्काल स्वयं को इससे अलग कर लिया।

अन्ना ने अरविंद केजरीवाल से यह सवाल यूं ही नहीं पूछा था, बल्कि इसकी वजह थी। केजरीवाल के गैर सरकारी संगठन पर धन के स्रोतों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस बाबत एक जनहित याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है। खैर, यहां केजरीवाल और उनके संगठनों की पड़ताल से पहले कुछ तथ्यों को समझना उचित रहेगा है। अमेरिकी खुफिया एंजेसी सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन के दस्तावेजों पर आधारित एक किताब 1999 में आई थी। किताब का नाम है ‘हू पेड द पाइपर? सीआईए एंड द कल्चरल कोल्ड वार’। फ्रांसेस स्टोनर सांडर्स ने अपनी इस किताब में दुनियाभर में सीआईए के काम करने के तरीके को समझाया है। दस्तावेजों के आधार पर लेखक सान्डर्स ने सीआईए और कई नामचीन संगठनों के संबंधों को उजागर किया है। किताब के मुताबिक फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिका के मित्र देशों के कई संगठनों के जरिए सीआईए दूसरे देशों में अपने लोगों को धन मुहैया करवाता है। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस ने 1976 में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की तहकीकात में जो जानकारी सामने आई, वह और चौंकाने वाली थी। जांच में पाया गया कि उस समय अमेरिका ने विविध संगठनों को 700 बार दान दिए, इनमें से आधे से अधिक सीआईए के जरिए खर्च किए गए।

यह पहली किताब नहीं है, जिसने इन तथ्यों को सामने रखा है। इसके पहले भी इस तरह की खुफिया एजेंसिओं के देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश होता रहा है। पहले के सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी अब नही हैं। लेकिन केजीबी के कारनामे अब सबके सामने हैं। दस्तावेजों के आधार पर केजीबी पर किताब आ चुकी है। किताब कई खंडों में है। इसका नाम ‘द मित्रोखिन आर्काइव-द केजीबी एंड द वर्ल्ड’ है। इस किताब के दूसरे खंड के 17वें और 18वें अध्याय में भारत में केजीबी की गतिविधियों के बारे नें बताया गया है। पैसे के बल पर केजीबी ने भारत में अपने अनुकूल महौल समय-समय पर बनाता रहा। इसमें फोर्ड का भी जिक्र आया है। केजीबी से पैसा लेने वाले नाम बडे है। केजीबी की विदेशी गतिविधियों से संबंधित अभिलेख जिसके जिम्में था, वही वासिली मित्रोखिन इस किताब के लेखक हैं।

केजीबी अब नही है, लेकिन सीआईए अब भी है। इसकी सक्रियता अपने चरम पर है। सीआईए की गतिविधि का एक सिरा केजरीवाल और उनके संगठनों पर विचाराधीन एक जनहित याचिका से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका के स्वीकार होने के बाद गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के उल्लंघन के संदेह पर ‘कबीर’ नाम की गैर सरकारी संगठन के कार्यालय में छापे मारे। यह संस्था टीम अरविंद के प्रमुख सदस्य मनीष सिसोदिया के देख-रेख में चलती है। और यह अरविंद के दिशा निर्देश पर काम करती है। बहरहाल, कबीर के खिलाफ यह कार्रवाई 22 अगस्त, 2012 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोहर लाल शर्मा की इस याचिका में आठ लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था, इनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा गृहमंत्रालय और फोर्ड फाउंडेशन भी शामिल है। केन्द्र सरकार को तीन महीने में जवाब देना था जो अवधि अगस्त महीने में पूरी हो चुकी। सरकार की तरफ से कोई जवाब नही आया। यहां सवाल ये उठता है कि केन्द्र सरकार अरविंद केजरीवाल के मामले में इतनी उदासीन क्यों है? इस सवाल के जवाब में यचिकाकर्ता मनोहरलाल शर्मा कहते है “ केन्द्र सरकार अरविंद केजरीवाल को इसलिए बचा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुहिम से कांग्रेस अपना राजनैतिक फायदा देख रही है”मनोहरलाल शर्मा यही नही रुकते वो कहते हैं “ कांग्रेस सरकार के लिए अरविंद केजरीवाल अगर मुसीबत होते तो बाबा रामदेव और नतिन गडकरी की तरह ही जांच होती और अदालत में सरकार अपना पक्ष रख चुकी होती। कांग्रेस को दिख रहा है कि अरविंद का प्रभाव शहरी मध्यमवर्ग पर है, यही भाजपा का वोट बैंक है, यदि इसमें सेंध लगती है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को है। इसीलिए कांग्रेस सरकार केजरीवाल को बचा ही नही रही बल्कि कई सूचनाएं उपलब्ध भी करवा रही है।” मनोहर लाल शर्मा इस पूरे मामले मे सीआईए की भी भूमिका देखते है। शर्मा कहते है “ केजरीवाल की भ्रष्टाचार भगाने की मुहिम फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से चल रही है, फोर्ड फाउंडेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के कुछ देशों में सिविल सोसाइटी नाम से मुहिम चला रहा है। फोर्ड फाउंडेशन कई देशों में सरकार विरोधी आंदोलनों को समर्थन देता रहा है। साथ ही आर्थिक सहयोग भी मुहैया कराता है। इसी रास्ते उन देशों में अपना एजेंडा चलाता है। केजरीवाल और उनकी टीम के अन्य सदस्य संयुक्त रूप से फोर्ड फाउंडेशन से आर्थिक मदद लेते रहे हैं। शर्मा ने आगे कहा कि केजरीवाल ने खुद स्वीकारा है कि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन, डच एम्बेसी और यूएनडीपी से पैसे लिए हैं। फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक 2011 में केजरीवाल व मनीष की ‘कबीर’ नामक संस्था को करीब दो लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान मिला था। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010 के मुताबिक विदेशी धन पाने के लिए भारत सरकार की अनुमति लेना और राशी खर्च करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन टीम केजरीवाल के सदस्यों ने नियमों का पालन नहीं किया”

देश में जो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें सवाल पूछने वाले अपनी सुविधा के अनुसार सवाल पूछ रहे हैं। जवाब भी लोग अपनी सुविधा के अनुसार ही दे रहे हैं। पर इस प्रक्रिया में जितना कहा जा रहा है, उससे कहीं अधिक छुपाने की कोशिश नजर आती है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी केजरीवाल पर कई सवाल उठाए हैं, पर वे भी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। पर इशारों-इशारों में दो बातें कही हैं। पहली यह कि आखिर फोर्ड फाउंडेशन अरविंद केजरीवाल की मदद क्यों कर रहा है?दूसरा सवाल भी है। यह अरविंद केजरीवाल की नौकरी को लेकर है। पूछा जा रहा है कि आखिर कोई पारदर्शी और ईमानदार अधिकारी 20 सालों तक दिल्ली में ही कैसे नौकरी करता रहा? क्या राजनेता और बड़े अधिकारियों की मदद से अरविंद को यह सुविधा मिलती रही? वैसे सामान्य नियम तो यह है कि किसी भी राजस्व अधिकारी को एक निश्चित स्थान व पद पर तीन वर्ष के लिए ही तैनात किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अरविंद की पत्नी पर भी उनके महकमें की कृपा रही। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि अशोक खेमका, नीरज कुमार, खैरनार और अशोक भाटिया जैसे अधिकारियों की हालत जनता देख रही है। इनमें हालिया उदाहरण अशोक खेमका का ही है। इन्हें 19 साल की नौकरी में 43 तबादलों का सामना करना पड़ा है। नीरज कुमार को 15 साल के कैरियर में 15 बार इधर-उधर किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें सात साल निलंबित रखा गया। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल इन सवालों का जवाब दें या फिर न दें, पर ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब उन्हें और उनकी टीम को देना चाहिए। सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी संस्थाओं के पीछे खड़ी विदेशी शक्तियों को लेकर है। पहला सवाल तो यही है कि फोर्ड फाउंडेशन और अरविंद केजरीवाल के बीच क्या संबंध हैं? दूसरा सवाल है कि क्या हिवोस भी उनकी संस्थाओं को मदद देता है? तीसरा सवाल, क्या डच दूतावास के संपर्क में अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया रहते हैं? इन सवालों का जवाब केजरीवाल को इसलिए भी देना चाहिए, क्योंकि इन सभी संस्थाओं से एक चर्चित अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के संबंध होने की बात अब सामने आ चुकी है।

पहले बाद करते हैं फोर्ड फाउंडेशन और अरविंद केजरीवाल के संबंधों पर। जनवरी 2000 में अरविंद छुट्टी पर गए। फिर ‘परिवर्तन’ नाम से एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) का गठन किया। केजरीवाल ने साल 2006 के फरवरी महीने से ‘परिवर्तन’ में पूरा समय देने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसी साल उन्हें उभरते नेतृत्व के लिए मैगसेसे का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार फोर्ड फाउंडेशन की मदद से ही सन् 2000 में शुरू किया गया था। केजरीवाल के प्रत्येक कदम में फोर्ड फाउंडेशन की भूमिका रही है। पहले उन्हें 38 साल की उम्र में 50,000 डॉलर का यह पुरस्कार मिला, लेकिन उनकी एक भी उपलब्धि का विवरण इस पुरस्कार के साथ नहीं था। हां, इतना जरूर कहा गया कि वे परिवर्तन के बैनर तले केजरीवाल और उनकी टीम ने बिजली बिलों संबंधी 2500 शिकायतों का निपटारा किया। विभिन्न श्रेणियों में मैगसेसे पुरस्कार रोकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन ने स्थापित किया था। इस पुरस्कार के साथ मिलने वाली नगद राशि का बड़ा हिस्सा फोर्ड फाउंडेशन ही देता है। आश्चर्यजनक रूप से केजरीवाल जब सरकारी सेवा में थे, तब भी फोर्ड उनकी संस्था को आर्थिक मदद पहुंचा रहा था। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 1999 में ‘कबीर’ नामक एक संस्था का गठन किया था। हैरानी की बात है कि जिस फोर्ड फाउंडेशन ने आर्थिक दान दिया, वही संस्था उसे सम्मानित भी कर रही थी। ऐसा लगता है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। फोर्ड ने अपने इस कदम से भारत के जनमानस में अपना एक आदमी गढ़ दिया। केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण आदमी बन गए। हैरानी की बात यह भी है कि ‘कबीर’ पारदर्शी होने का दावा करती है, लेकिन इस संस्था ने साल 2008-9 में मिलने वाले विदेशी धन का व्योरा अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया है, जबकि फोर्ड फाउंडेशन से मिली जानकारी बताती है कि उन्होंने ‘कबीर’को 2008 में 1.97 लाख डॉलर दिए। इससे साफ होता है कि फोर्ड फाउंडेशन ने 2005 में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना। उसकी सारी गतिविधियों का खर्च वहन किया। इतना ही नहीं, बल्कि मैगससे पुरस्कार दिलवाकर चर्चा में भी लाया।

एक ‘बियॉन्ड हेडलाइन्स’ नामक वेबसाइट ने ‘सूचना के अधिकार कानून’ के जरिए ‘कबीर’ को विदेशी धन मिलने की जानकारी मांगी। इस जानकारी के अनुसार ‘कबीर’ को 2007 से लेकर 2010 तक फोर्ड फाउंडेशन से 86,61,742 रुपए मिले हैं। कबीर को धन देने वालों की सूची में एक ऐसा भी नाम है, जिसे पढ़कर हर कोई चौंक जाएगा। यह नाम डच दूतावास का है। यहां सवाल उठता है कि आखिर डच दूतावास से अरविंद केजरीवाल का क्या संबंध है? क्योंकि डच दूतावास हमेशा ही भारत में संदेह के घेरे में रहा है। अभी हाल ही का जिक्र करता हूं। 16 अक्टूबर, 2012 को अदालत ने तहलका मामले में आरोप तय किए हैं। इस पूरे मामले में जिस लेख को आधार बनाया गया है, उसमें डच की भारत में गतिविधियों को संदिग्ध बताया गया है। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि किसी देश का दूतावास किसी दूसरे देश की अनाम संस्था को सीधे धन कैसे दे सकता है? आखिर डच दूतावास का अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से क्या रिश्ता है? यह रहस्य है। न तो स्वयं अरविंद और न ही टीम अरविंद ने इस बाबत कोई जानकारी दी है।

इतना ही नहीं, बल्कि 1985 में पीएसओ नाम की एक संस्था बनाई गई थी। इस संस्था का काम विकास में सहयोग के नाम पर विशेषज्ञों को दूसरे देशों में तैनात करना था। पीएसओ को डच विदेश मंत्रालय सीधे धन देता है। पीएसओ हिओस समेत 60 डच विकास संगठनों का समूह है। नीदरलैंड सरकार इसे हर साल 27 मिलियन यूरो देती है। पीएसओ ‘प्रिया’ संस्था का आर्थिक सहयोगी है। प्रिया का संबंध फोर्ड फाउंडेशन से है। यही ‘प्रिया’ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की संस्था ‘कबीर’ की सहयोगी है। इन सब बातों से साफ है कि डच एनजीओ, फोर्ड फाउंडेशन,डच सरकार और केजरीवाल के बीच परस्पर संबंध है। इतना ही नहीं, कई देशों से शिकायत मिलने के बाद पीएसओ को बंद किया जा रहा है। ये शिकायतें दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से संबंधित हैं। 2011 में पीएसओ की आम सभा ने इसे 1 जनवरी, 2013 को बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय दूसरे देशों की उन्हीं शिकायतों का असर माना जा रहा है।

हाल ही में पायनियर नामक अंग्रेजी दैनिक अखबार ने कहा कि हिवोस ने गुजरात के विभिन्न गैर सरकारी संगठन को अप्रैल 2008 और अगस्त 2012 के बीच 13 लाख यूरो यानी सवा नौ करोड़ रुपए दिए। हिवोस पर फोर्ड फाउंडेशन की सबसे ज्यादा कृपा रहती है। डच एनजीओ हिवोस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द हेग (एरासमस युनिवर्सिटी रोटरडम) से पिछले पांच सालों से सहयोग ले रही है। हिवोस ने “परिवर्तन” को भी धन मुहैया कराया है। इस संस्था की खासियत यह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ जनउभार पैदा करने की इसे विशेषज्ञता हासिल है। डच सरकार के इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय आईएसएस के डॉ.क्रीस बिकार्ट के हवाले है। आईएसएस के बनाए माहौल की बदौलत जार्जिया में चल रहे सामाजिक आंदोलन(रोज रिवल्युशन) की देखरेख डॉ.सुशील तन्खा करते हैं। इसके साथ-सथ मीडिया को साधने के लिए एक संस्था खड़ी की गई है। इस संस्था के दक्षिणी एशिया में सात कार्यालय हैं। जहां से इनकी गतिविधियां संचालित होती हैं। इस संस्था का नाम ‘पनोस’ है।

सीआईए,फोर्ड,हिवोस और डच सरकार

फोर्ड फाउंडेशन 1936 में बनी थी। हेनरी फोर्ड हिटलर का प्रशंसक और यहूदी विरोधी था। सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन का आपसी सहयोग 1953 में शुरू हुआ। जॉन मैक्लाय उस समय फोर्ड फाउंडेशन के निदेशक थे। फोर्ड फाउंडेशन के अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन से कई शोधकर्ताओं ने फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए के संयुक्त प्रोजेक्टों का खुलासा किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण इस्टर्न यूरोपियन फंड, द कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी प्रमुख हैं। सीआईए और फोर्ड जैसी संस्थाओं के संबंधों पर कई किताबें आ चुकी हैं। ऐसी ही किताब ‘हू पेड द पाइपर’ में खुलासा किया गया है कि 1950 से लेकर अबतक संस्थाओं के क्षेत्र में सीआईए का दखल काफी व्यापक है। इस किताब में कहा गया है कि 1976 में अमेरिकी कांग्रेस की जांच में पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए दिए गए करीब 700 सहायताओं में से आधी सीआईए ने ही अपने फाउंडेशन रूट से दी। सीआईए का मानना है कि फोर्ड जैसी संस्थाएं विदेशों में अपनी गतिविधियों की फंडिंग के लिए सबसे मुफीद और सुविधाजनक तरीका है। सीआईए में काम कर चुके एक अधिकारी का तो यहां तक कहना है इन जानी मानी संस्थाओं के साथ जुड़कर सीआईए किसी भी देश में युवा-मजदूर संगठनों,बुद्धिजीवियों, मीडिया मे अपने लोगों को आसानी से धन उपलब्ध करवा सकता है। फोर्ड फाउंडेशन के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि उसका अमेरिका से बाहर पहला और सबसे बड़ा कार्यालय दिल्ली में ही है। इस कार्यालय से नेपाल और श्रीलंका की गतिविधियां भी संचालित होती हैं।

बहरहाल डच सरकार और सीआईए के बीच के संबंध की कुछ और पर्तें उधेड़ते है। वैसे तो डच सरकार और अमेरिका के संबंध कई बार उजागर हुए हैं। उनका आकलन इन तथ्यों के साथ किया जा सकता है। बात 9 अगस्त, 2005 की है। डच सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.रुड़ लुबर्स की बातचीत डच रेडियो से प्रसारित की गई था। इस बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया था कि डच सरकार की आंतरिक खुफिया एजेंसी बीवीडी और अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान हमारे लिए मददगार साबित हुआ था। भारत तब सोवियत रूस के करीब था। डच सरकार की आंतरिक खुफिया एजेंसी बीवीडी और सीआईए मिलकर काम करते हैं। इस बात का खुलासा बीवीडी के जासूस रहे फ्रिट होकेस्ट्रा ने अपनी किताब ‘डीन्सट वन दे’ (इनसाइड बीवीडी) में की है। यह किताब उन्होंने 2004 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बीवीडी और अमेरिकन एजेंसी ने मिलकर कई अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। खासकर चीन और दूसरे साम्यवादी आंदोलन के खिलाफ। इस किताब में सीआईए और बीवीडी के संबंध को भी समझाया गया है। ये दोनों एजेंसियां कैसे तीसरी दुनिया के देशों में विरोध पैदा करने का माहौल बना रही है। यह भी समझाया गया है। पिछले साल विकीलीक्स ने भी डच संगठनों की भूमिका उजागर की थी। डच सरकार की आंतरिक खुफिया एजेंसी बीवीडी एक अलग तरह की एजेंसी है। बताया जा रहा है कि बीवीडी अब भी सीआईए के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि डच सरकार ने अपनी बाह्य खुफिया एजेंसी आईवीडी को बंद कर दिया है। यह सब समझने के बाद क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और उनके संगठन को फोर्ड फाउंडेशन क्यों मदद कर रहा है। इसमें डच सरकार की क्या भूमिका है और इन सबके पीछे कौन लोग हैं?अरविंद के साथ ज्यादातर वे ही गैर सरकारी संगठन हैं, जिन्हें किसी न किसी तरीके से इन विदेशी एजेंसियों से धन मिलता है।

बहरहाल, अरविंद केजरीवाल अब राजनीतिक दल बनाने की तैयारी में लगे। 60 और 70 के दशक में जब कोई नई पार्टी बनाता था तब उसके सामने एक आदर्श होता था। यही नही कोई किसी पार्टी से अलग होकर यदि दूसरी पार्टी बनाता था तब भी उसके मूल में वैचारिक मतभेद होता था, उसे यह विश्वास होता था कि उसके विचार के समर्थक उसे सहयोग करेंगे। लेकिन 80 के दशक में ये तस्वीर बदल गई। पार्टियां अपने वैचारिक सहयोगियों से समर्थन से नही बल्कि अन्य स्रोतों से चलने लगी। इससे कोई राजनैतिक दल अछूता नही है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे ने सहयोग का एक ढांचा बनाया था, लेकिन समय के साथ ही वो ढांचा भी अप्रासांगिक हो गया। अरविंद केजरीवाल की शुरूआत ही ऐसे रास्तों से हो रही है जिससे राजनैतिक दल अपने शुरूआती समय में बचत रहे। इंडिया अंगेस्ट करप्शन अभियान से आंदोलन बनता इसे पहले ही राजनैतिक महत्वाकांक्षा ने उससे बिखेर दिया। अन्ना और अरविंद में मतभेद वैचारिक नही बल्कि इस मतभेद का आधार अविश्वास और राजनैतिक महत्वकांक्षा है। जब तक अरविंद केजरावाल को लगा कि अन्ना को अपने अनुसार चला सकते हैं तब तक उनके पीछे रहे। लेकिन जैसे ही अन्ना हजारे ने पैसे और पारदर्शिता का सवाल उठाया तब से मतभेद शुरू हुए, और अब अरविंद केजरीवाल संसदीय राजनीति के रास्ते पर निकल चुके हैं। उन वादों के साथ, जो कभी आजादी के बाद सत्ता में आने वाले नेताओं ने किए और बाद में जेपी आंदोलन से निकले हुए राजनेताओं ने किए। अब उन्हीं नेताओं के खिलाफ उन्हीं की ही तरह के वादों के साथ केजरीवाल आए हैं। फैसला देश की जनता को करना है।

(निदेशक, लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान)