Thursday, 27 February 2014

उत्तर-प्रदेश में चुनावी समर

हत्या दंगों और विकास के मुद्दों का असर  

अरविन्द विद्रोही 

लोकसभा चुनाव का जंग लड़ने व जीतने के लिए राजनेताओं-राजनैतिक दलों ने चुनावी रण में अपने-अपने योद्धाओं को उतारना शुरू कर दिया है। ८० लोकसभा सीटों वाले उत्तर-प्रदेश में प्रत्येक दल अपनी पकड़ बनाने के लिए बैचैन है। उत्तर-प्रदेश में रैलियों में उमड़ रहे जन रेला ने राजनेताओं और चुनावी पंडितों को अज़ब झमेले में डाल दिया है। रैली चाहे मोदी की हो या मुलायम की या फिर माया व राहुल की उमड़ रहा जनसैलाब रैलीस्थल को छोटा कर देता दिखा है। पूरब में राजभर-अंसारी बंधुओं की जोड़ी ,इलाहाबाद की अनुप्रिया पटेल ,बाराबंकी के बेनी प्रसाद वर्म-केंद्रीय इस्पात मंत्री ,भारत सरकार अपना-अपना जलवा लगातार दिखला रहे हैं। आआपा के भी कई प्रत्याशी उत्तर-प्रदेश में चुनावी ताल ठोंकते दिख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनावी रण से खुद पे विश्वास ना होने के कारण भागने वाले कुमार विश्वास उत्तर-प्रदेश में राहुल गाँधी के खिलाफ अमेठी में लड़ने को बेताब-बेकरार हैं। मुजफ्फरनगर दंगों से उपजे राजनैतिक-सामाजिक हालात के कारण पश्चिम उत्तर-प्रदेश में खासा दखल रखने वाले चौधरी अजित सिंह को इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचाये रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जाटलैंड में पकड़ बनाये रखने के लिए जयंत चौधरी -सांसद द्वारा किये जा रहे व्यापक जनसम्पर्क अभियान का मतदाताओं पर पड़ने वाला असर भविष्य के गर्भ में छुपा है। विभिन्न दलों से गठबंधन करने की भाजपा की रणनीति और पश्चिम उत्तर-प्रदेश में भाजपा का बढ़ा प्रभाव भाँपते हुये किसी भी वक़्त राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी के रूप में पाला बदलने में माहिर चौधरी अजित सिंह भाजपा में या उसके गठबंधन में पुनः शामिल हो सकते हैं। अतीत के पन्नों में दर्ज चौधरी अजित सिंह का राजनैतिक आचरण इसका पुख्ता-प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीस पार्टी के डॉ अय्यूब अंसारी उत्तर-प्रदेश विधान सभा चुनाव में सिर्फ ४ सीट को जीतने और फिर विधायकों के टूटकर बिखरने के पश्चात् अपने संगठन को धार देने की कोशिशों के बावजूद कोई कारगर माहौल नहीं बना पायें हैं। 

और तो और जिन अमर सिंह की तूती सपा संगठन व मुलायम सरकार में बोलती थी, सपा से अलग होने के पश्चात् अपने दल लोकमंच से उत्तर-प्रदेश विधानसभा २०१२ का चुनाव तमाम सीटों पर लड़वाने और बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद ईद का चाँद हो चुके अमर सिंह अब सिर्फ बयान जारी कर सकते हैं। सपा में छत्रिय नेता के रूप में माने जाने वाले अमर सिंह के साथ उनके अति प्रिय छत्रिय नेता भी नहीं खड़े हुये थे। यही हाल पूर्व में सपा से अमर-जयाप्रदा के कारण अलग हुये आज़म खान का था। जब आज़म खान सपा से अलग हुये थे तो कितने मुस्लिम नेता उनके साथ सपा से गये थे यह शोध का विषय हो सकता है। उत्तर-प्रदेश की राजनीति में सपा से अलग होने के बाद भी एक सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर अपना वज़ूद एवं हनक बरक़रार रखने वाला सिर्फ एक नेता है और वह है-बेनी प्रसाद वर्मा। बसपा-भाजपा से बाहर गये तमाम दिग्गज नेता भी अपने-अपने दल से बाहर जाकर कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं बना सके। बसपा में आर के चौधरी और भाजपा में कल्याण सिंह की पुनर्वापसी से दोनों नेताओं और दोनों दलों को फायदा होता दिख रहा है। 

विशाल भूभाग वाले उत्तर-प्रदेश की राजनीति विषमताओं और दुरुहताओं से भरी है । जातीय -धार्मिक 
 जकड़न में जकड़ी उत्तर-प्रदेश की राजनीति में विकास के मुद्दे बहुत प्रभावी व कारगर नहीं होते रहे हैं परन्तु इस लोकसभा चुनाव में जातीय -धार्मिक उन्माद-उत्तेजना के बीच विकास का मुद्दा अपना हस्तक्षेप स्थापित कर चुका है । राजनेताओं की विकास परक सोच ,उनके द्वारा अभी तक कराये गये विकास कार्य ,छवि की चर्चा मीडिया -मतदाता दोनों ही कर रहे हैं । भाजपा-कॉंग्रेस -सपा में तो छवि चमकाने-निखारने की तगड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है । मीडिया का भरपूर इस्तेमाल अपनी-अपनी छमता के अनुसार सभी कर रहे हैं और छवि बनाओं अभियान में पिछड़ने पर मीडिया को कोस भी रहें हैं । बसपा प्रमुख मायावती प्रचार युद्ध में छवि गढ़ने-निखारने के चक्कर से दूर जातीय समीकरणों को दुरुस्त करके बूथवार कमेटी के बलबूते संसद मार्ग की तरफ बसपा के हाथी को पहुँचाने का इरादा रखती हैं । 

उत्तर-प्रदेश के लोकसभा चुनावी समर में सेनानी बनने के लिए इस मर्तबा तमाम नौकरशाह भी बेकरार है। सेवा निवृत्ति के पश्चात् तो कई स्वैछिक सेवानिवृत्ति लेकर तथा कुछ अपनी पत्नी-पुत्री-पुत्र को लोकसभा पहुँचाने की जुगत में लगे हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के तहत कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है-यह ताकत भी और दुर्भाग्य भी। वातानुकूलित कमरों में ऐशों-आराम का जीवन गुजरने वाले ये नौकरशाह व उनके परिजन किस ध्येय से राजनीति में उतरते हैं सभी जानते हैं। राजनीति सिर्फ पद-सत्ता प्राप्ति का मार्ग ना होकर समाज के प्रति दायित्वों के निर्वाहन और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का पथ भी होता है। अपराधियों के पश्चात् अब नौकरशाहों ने भी अपनी काली कमाई के बूते राजनैतिक कार्यकर्ताओं के हक़ पर डाका डालना शुरू कर दिया है। राजनैतिक शुचिता-ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले तमाम दल बेशर्मी पूर्वक यह राजनैतिक कदाचरण-बेईमानी करते चले जा रहे हैं। 

बिगड़ी कानून व्यवस्था व अनवरत हुये दंगों के अभिशाप के साथ-साथ सैफई महोत्सव में चले रास रंग के व्यापक विरोध -आलोचना से निपटने के लिये सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव -मुख्यमंत्री उत्तर-प्रदेश ने जंतर-मंतर से लखनऊ तक की युवाओं की साइकिल यात्रा २३ फरवरी को रवाना करी। इसी दिन व्यापारियों की यात्रा लखनऊ से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने रवाना की और इसी दिन राजधानी से सटे बाराबंकी जनपद में भी समाजवादियों ने हक़-न्याय के लिए संघर्ष यात्रा शुरू कर दी है। एक चिंगारी किस कदर भारी तबाही का सबब बन जाती है असंख्य उदहारण मौजूद हैं। अनवरत दंगों से उपजे रोष से हल्का हलकान सपा नेतृत्व मुस्लिमों के विरोध को झेल रहा है, सपा सरकार द्वारा मुस्लिम हित की तमाम योजनाओं-घोषणाओं के बावज़ूद मुस्लिम वर्ग की नाराजगी जगजाहिर है। बाराबंकी में १५ जनवरी को दिनदहाड़े हुई सपा युवा नेता अरविन्द यादव-जिला महासचिव यूथ ब्रिगेड की निर्मम हत्या और तत्पश्चात बाराबंकी कारागार में निरुद्ध कुख्यात माफिया द्वारा स्व अरविन्द यादव के परिजनों को धमकी दिए जाने से ग्रामीणों खासकर यदुवंशियों-युवाओं में जबर्दस्त आक्रोश है।१ मार्च को छाया चौराहा बाराबंकी स्थित कमला नेहरू पार्क में श्रद्धांजलि-संकल्प सभा का आयोजन भी किया जाना सुनिश्चित है। 

मुजफ्फरनगर दंगा, टांडा-कुण्डा में हुए हत्याकांड हो या फिर बाराबंकी के सपा युवा नेता अरविन्द यादव की हत्या सभी मुद्दे सत्तारूढ़ सपा सरकार के लिए परेशानी का सबब ही हैं। बाराबंकी के ही बेनी प्रसाद वर्मा-केंद्रीय इस्पात मंत्री पहले से ही सपा की अखिलेश यादव सरकार को दंगाइयों की सरकार घोषित कर चुके हैं। बाराबंकी के ही राममनोरथ वर्मा की हत्याकांड के विरोध में बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद अब अरविन्द यादव की याद में आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की बात सपा यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह वर्मा और सपा जिला सचिव ज्ञान सिंह यादव द्वारा कही जा रही है। सपा सरकार चौतरफा घिरी हुई है। 

उत्तर-प्रदेश में मचे चुनावी घमासान में सपा के प्रति तेजी से फैली हवा अब सपा विरोधी लहर में तब्दील हो रही है। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के प्रभाव के चलते उत्तर-प्रदेश में भाजपा की बढ़त निश्चित मानी जा रही है। अधिकतर अल्पसंख्यक मतदाताओं का रुझान फ़िलहाल सपा से खिसक कर कांग्रेस -बसपा आदि की तरफ जाता प्रतीत हो रहा है। यह निश्चित माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा के प्रत्याशियों को हराने वाले प्रत्याशियों को मत देगा, दल गौण रहेंगे।

Tuesday, 25 February 2014

वैश्विक चेतना और हिन्दी

अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी समीक्षा 

डॉ0 दिलीप अग्निहोत्री

जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दी विश्व मंे तीसरे स्थान पर है। इस पर हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन मातृ भाषा के अनुरूप छः दशक बाद भी हिन्दी पखवारा आयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक चेतना के सन्दर्भ में हिन्दी की स्थिति पर विचार करना पड़ता है। ऐसे प्रयास ऊपर से अच्छे लगते हैं। मूल प्रश्न अपनी चेतना का है। क्या हमारी अपनी चेतना इतनी जागृत है। क्या हम हिन्दी की वैश्विक चेतना को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं। क्या दलित लेखन के अलावा समस्त हिन्दी साहित्य को खारिज करके लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। क्या हिन्दी के विद्वान ही भ्रम की स्थिति नहीं बना रहे हैं। क्या महंगे आयोजनों से किसी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। इतनी खेमेबन्दी के बल पर वैश्विक स्तर का मंसूबा पूरा किया जा सकता है। एक लाइन के सामने बड़ी लाइन खींची जाए, यह समझ मंे आता है। किन्तु एक लाइन को खारिज करके अपनी जगह बनाने के प्रयास उचित नहीं कहा जा सकता।

वैश्विक स्तर पर हिन्दी का मुकाबला किससे है, इस पर भी विचार होना चाहिए। चाइनीज और अंग्रेजी का स्थान ऊपर है। स्पष्ट है कि हिन्दी, चीनी और अंग्रेजी विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। लेकिन इन्हंे बोलने वालों की चेतना में बड़ा अन्तर है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी भाषी देशों मंे नस्लवाद  कम रहा है। वहां आज भी नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। साहित्य पर भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। मानव मात्र के प्रति सद्भावना का अभाव है। फिर भी उन्हंे अपनी भाषा बोलने मंे गर्व का अनुभव होता है। वह उसका विश्व स्तर पर प्रसार-प्रचार चाहते हैं। उस दिशा में प्रयास करते हैं। वैश्वीकरण के बाद इस दिशा में उनका अभियान चल रहा है। हम खुश हो सकते हैं कि भारत बड़ा बाजार है। यहां अपनी जगह बनाने के लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकारी-कर्मचारी हिन्दी सीख रहे हैं। हिन्दी विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित हो रही है। लेकिन यह भ्रम है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां अपनी अंग्रेजी भाषा और सभ्यता-संस्कृति साथ ला रही हैं। उसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है।
हिन्दी इस मुकाबले मंे कहां है, इस पर विचार करना चाहिए। हम वैश्विक चेतना की बात कर रहे हैं, किन्तु अपने ही देश में हिन्दी कहां जा रही है। हिन्दी भाषी प्रदेशों में वैश्वीकरण के बाद क्या स्थिति है, इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। किसी बाजार के एक छोर पर खड़े हो जाइए। दुकानों की नामपट्टिका पर नजर दौड़ाइए। यह नहीं लगेगा कि आप हिन्दी भाषी क्षेत्र में खड़े हैं। एक कुछ अंग्रेजीमय दिखेगा। विज्ञापनों के माध्यम से भी अंग्रेजी का प्रसार हो रहा है। वाहनों की नम्बर पट्टिका अंग्रेजी मंे होती है। यह हिन्दी भाषी क्षेत्र में चल रहा है। क्या कभी हिन्दी के किसी स्वनामधन्य विद्वान ने अंग्रेजी की इस घुसपैठ को रोकने के लिये आवाज उठाई। उनके पास अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने का समय है, धन की व्यवस्था है, लेकिन जहां रहते हैं वह क्षेत्र हिन्दी भाषी दिखाई दे, इस दिशा में उनके प्रयास शून्य है। इसको हिन्दी में हस्ताक्षर करने में शर्म लगती है। हम अपने सहयोगियों को इसके लिये प्रेरित नहीं कर सकते। हम जिस संस्थान में काम करते हैं, वहीं यह साधारण सा दिखने वाला अभियान नहीं चला सकते। यह बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इसके परिणाम असाधारण हो सकते हैं। इनसे हिन्दी की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। हिन्दी के प्रति जाग्रति उत्पन्न होगी। इसका विस्तार वैश्विक चेतना तक जायेगा। उसे समृद्ध बनायेगा। बॉलीवुड की फिल्मों ने हिन्दी के प्रसार में योगदान किया। हिन्दी फिल्मों की वजह से धन व शोहरत प्राप्त करने वाले लोगों की चेतना देखिए। अधिसंख्य लोग निजी जीवन या समारोहों में अंग्रेजी को ही वरीयता देते हैं। हिन्दी को अपनाने में गर्व का अनुभव नहीं होगा, तब तब वैश्विक चेतना के स्तर पर हम किसी अन्य भाषा की बराबरी नहीं कर सकेंगे। न हमारे साहित्य में उसके अनुकूल गौरव की अनुभूति होगी। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। गुलामी के दौर मंे भी अंग्रेजी का ऐसा वर्चस्व नहीं था। इसलिए उस समय के साहित्य मंे अधिक गौरव की अनुभूति थी। उस साहित्य को खारिज करना घातक होगा। यह वैश्विक चेतना को कमजोर करेगा।

चीन ने भी अपनी भाषा के प्रति गौरव को कायम रखा है। वहां तो वैचारिक क्षेत्र मंे भारी दबाव है। साहित्यकार अपनी व्यथा को कम्युनिस्ट विचारधारा के दायरे से बाहर जाकर अभिव्यक्त नहीं कर सकता। राजनीति के क्षेत्र में शोषण की दशा है। समाज पर उसका असर है। साहित्य का क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित है। लेकिन अपनी भाषा के प्रति गर्व है। कोई भी चीनी नेता अपनी विदेश यात्रा मंे अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करता। क्या हमारे हिन्दी के विद्वान अपने नेताओं से ऐसी अपील नहीं कर सकते। उन्हंे भी विदेशांे मंे हिन्दी गुंजानी चाहिए।
अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में विद्वान लोगों को उसी स्तर की बात करनी होती है। विदेशों मंे हिन्दी के अध्यचयन-अध्यापन पर संतोष व्यक्त किया जाता है। एक विद्वान ने बताया कि प्रवासी भारतीय हिन्दी लिखते नहीं है, लेकिन बोलते व समझते हैं। इसे दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि अभी उन्होंने हिन्दी को लिखना भूला है।  आगे चलकर क्या होगा, अनुमान लगाया जा सकता है।

आत्ममुग्ध होने के लिये ऐसे अन्तरराष्ट्रीय सेमिनारों में बहुत कुछ होता है। लेकिन जब परत खुली है तो वैश्विक चेतना जैसे भारी-भरकम शब्द भ्रामक लगते हैं। लगता है कि यह हिन्दी के शास्त्रीय लेखन को पूरी तरह खारिज करने का अभियान है। तुलसी, प्रेमचन्द आदि सभी को खारिज किया जाता है। इनके लेखन के पूरे प्रसंग पर बात नहीं होती। एक टुकड़ा उठाकर उन्हंे वर्गवादी मानसिकता का घोषित कर दिया जाता है। घोषित करने वाले भी कौन हैं। जिन्हें आज समरसता की तरफ बढ़ता समाज दिखाई नहीं देता। वह वर्ग के आधार पर वैमनस्य बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वह गैर दलितों की अच्छाई देखने को तैयार नहीं। इस तरह न हिन्दी साहित्य का भला होगा, न हमारे समाज का।

बात वैश्विक चेतना की होती है, लेकिन साहित्य के स्तर पर विभाजन को धार दी जा रही है। अपनी स्थापना औा दूसरे को खारिज करने का सुनियोजित अभियान चल रहा है। किसी भी साहित्य के पुर्नपाठ की संभावना सदैव हो सकती है लेकिन यह कार्य दुर्भावना से नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी साहित्य की अच्छाई देखने को भी तैयार न हों, तो हमको समीक्षा, आलोचना या पुर्नपाठ का अधिकार नहीं हो सकता। विभाजित और दुर्भावनापूर्ण चेतना के बल पर हिन्दी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता।

(यह लेख लखनऊ विश्वविद्यालय में 22-23 फरवरी, 2014 को सम्पन्न हुई अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार पर आधारित है।)

मेरे देश की संसद मौन है!

दीपक कुमार

एक आदमी,रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है।
वह सिर्फ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूं-
यह तीसरा आदमी कौन है?
मेरे देश की संसद मौन है।’
धूमिल ने जब यह कविता लिखी होगी तब शायद उन्हें 15 वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में एक सांसद द्वारा सदन में छिड़के गए पेपर स्प्रे का ना तो मतलब पता होगा और न ही इसके उपयोग का तरीका। क्योंकि उस दौर में न तो वैश्वीकरण का मायाजाल था और न ही आधुनिकता की परिकाष्टा थी। दरअसल, वह दौर समाजवादी सोच का भारत था, जहां रह रहकर अत्यंत आध्यात्मिक तौर पर समझाया जाता था कि प्रजा ही राजा है, वही असली मालिक है और संसद में बैठे नुमांइदे उनके नौकर हैं। जनता जैसे आदेश देगी वैसा ही होगा और उस दौर में नेताओं ने भी इस सच को स्वीकारा था। तभी तो एक बार जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे देश के सम्मानित व्यक्ति और समाजवादी सोच के संसद सदस्य डा. राममनोहर लोहिया ने रतलाम स्टेशन पर पीने वाले पानी के लिए ट्रेन की चौनपुलिंग कर दी थी। तब भी कार्यकर्ता थें, लेकिन आज की तरह नहीं। लोहिया ने उन कार्यकर्ताओं से कहा कि नेहरू को फोन लगाया जाए,उनसे यह कहा जाए कि जनरल बोगी में सफर करने वाले एक आम आदमी को अपने दिए हुए टैक्स के पैसे से पानी पीना है। तब तत्कालिन प्रधानमंत्री नेहरू ने बाकायदा माफी भी मांगी थी और तब के रेलमंत्री जॉन मथाई को देश के तमाम ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने का तुरंत आदेश दिया था।
उस दौर में चुनावी प्रक्रिया के अर्थ भी अलग होते थे। उस दौर में भी विपक्ष होता था लेकिन आज की तरह नहीं। उस दौर का विपक्ष उंगलियों पर गिन लिया जाता था, बावजूद इसके सत्ता पक्ष का सम्मानित होता था। इतना ही नहीं वह संक्षिप्त विपक्ष समय कृसमय पर सत्ता के जनविरोधी कदमों का विरोध भी करता था, लेकिन आज की तरह नहीं। तभी तो नेहरू ने जब विपक्ष में बैठे उस दौर के कांग्रेसी नेता राममनोहर लोहिया से अनुरोध किया कि आप भी सत्ता पक्ष के साथ आ जाईए, तब लोहिया ने कहा कि ‘हम जब आपके साथ आ जाएंगे तब इस देश का भला कौन करेगा। मतलब यह कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही रहेगा तब वह तानाशाह बन जाएगा। चलिए हम आपके उंट होंगे और आप हमारे हाथी। उस वक्त बात को नेहरू जी ने मजाकिया अंदाज में जरूर लिया लेकिन बाद में उन्ही ने लोहिया के इस कदम को एतिहासिक बताया था। यानि की सत्ता और विपक्ष में एक बेहद सहयोग से भरा माहौल होता था। बावजूद इसके धूमिल ने अपनी कविता में लोकतंत्र की जो रेखाचित्र खींच डाली उसमें सत्ता और जनता के बीच साफ तौर पर एक दूरी दिखाई दे रही थी। यह धूमिल की खासियत ही थी जो उन्हें लोकतंत्र के उस शुरुआती दौर में भी रोटी बनाने और उससे खेलने वाले में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता था, यह उनकी दृष्टि थी, जो छल को परत दर परत देख पाती थी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि संसदीय मर्यादाओं और सहयोग की भावनाएं उसी दौर में होती थी। कभीकृकभी लगता है कि वह दौर आज भी जिंदा है, तभी तो 15 वीं लोकसभा का अंत जिस भावनाओं और प्यार के साथ हुआ उसने पिछले लोकसभा के सारे गिले-शिकवे को एक ही झटके में खत्म कर दिया। संसद में मौजूद लगभग हर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने एक दूसरे को जिस अंदाज में अगले लोकसभा सत्र में मौजूद रहने की शुभकामनाएं दी उससे एक समय के लिए लगा की जी नहीं.. अभी संसद जिंदा है, यहां मौजूद जनप्रतिनिधि के दिल में प्यारकृजज्बात जैसे शब्द जिंदा हैं। सबने किसी न किसी रूप में अपनी भावनाएं जाहिर की लेकिन इन सब के केंद्र में संसद के बुजूर्ग सदस्य लालकृष्ण आडवानी रहें तो बाद में आडवानी ने भी अपनी आसुंओं और शुक्रिया को संसद के पटल पर रख दिया । एक बार के लिए ऐसा लगा की हमारे संसद सदस्यों में कमाल की भावनाएं हैं। कोई चुटकी भी लेता है तो उसमें भी उसकी संवेदनाएं झलकती हैं और झलके भी क्यों न? क्योंकि 15 वीं लोकसभा का आखिरी सत्र जो था, या यूं कहें आखिरी दिन भी था। न जाने कौन आए 16 वीं लोकसभा में, इसलिए बहने दो आंसुओं को, कहने दो जमाने को..सहने दो सितम को.. जैसे जुमले याद आने लगें।
अब अगर बात की जाए अतीत यानि 15 वीं लोकसभा की, तो 15 वीं लोकसभा का आखिरी सत्र बेहद हंगामेदार साबित हुआ। इस लोकसभा के आखिरी सत्र में मिर्च के स्प्रे, सदस्यों के निलंबन और लगातार शोर-गुल ने संसदीय कर्म में गिरावट का जो परिचय दिया, उसे देर तक याद रखा जाएगा। वहीं अंतरिम रेल बजट पेश करते वक्त रेल मंत्री का भाषण सदन के पटल पर रखकर काम चलाया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब केंद्रीय मंत्री अपनी सरकार का विरोध व्यक्त करते हुए श्वेलश् में उतरे हों। आम बजट और रेल बजट बगैर चर्चा के पास हो गए। इस सत्र में लोकसभा के सीधे प्रसारण को रोककर तेलंगाना विधेयक को पारित किए जाने को आपातकाल से जोड़कर देखा गया । इस फैसले को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने विदाई भाषण में काफी मुश्किल भरा बताया। बतौर प्रधानमंत्री वे सदन में आखिरी बार नजर आएथे, इसलिए उन्होंने संसद के सभी सदस्यों का शुक्रिया भी अदा किया।
लेकिन अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में आर्थिक उदारीकरण से जुड़े अनेक विधेयकों को पास नहीं किया जा सका। जीएसटी और डायरेक्ट कोड जैसे काम अधूरे रह गए । बांग्लादेश के साथ सीमा को लेकर समझौता नहीं हो पाया। लोकसभा में पड़े सत्तर के आसपास बिल लैप्स हो गए । इतनी बड़ी संख्या में बिल पहले कभी लैप्स नहीं हुए । सन 2010 के लोकसभा का छठा सत्र लगभग पूरी तरह 2जी श्घोटालेश् को लेकर संयुक्त संसदीय समिति बनाने की माँग के कारण ठप रहा । हद तो तब हुई जब फरवरी 2012 में तत्कालीन रेल मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने रेल बजट पेश किया, जिसमें किराया-भाड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव था। तृणमूल कांग्रेस की प्रधान ममता बनर्जी ने न सिर्फ उस घोषणा की निंदा की, बल्कि रेल मंत्री को पद से हटाने का फैसला भी सुना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब रेल बजट एक मंत्री ने पेश किया और उसे पास करते वक्त दूसरे मंत्री थे। संसदीय राजनीति के लिए ऐसी घटनाएं अटपटी थीं ।
हालांकि दूसरी ओर इस लोकसभा के कार्यकाल के दौरान सरकार ने कई अहम विधेयकों को पारित भी किया। जिसमें श्लोकपाल बिलश् का जिक्र होना जरूरी है। अगर थोड़ा पिछे चले जाएं तो 2009 में जब 15वीं लोकसभा आई तो सरकार ने आते ही शिक्षा का अधिकार कानून पास करा दिया था। फिर महिलाओं के आरक्षण बिल को 2010 में राज्यसभा में पास करा लिया गया। लेकिन उसी दौरान 2 जी स्कैम,कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई घोटालेबाजी ने 2010 के शीतकालीन सत्र से संसद के कामकाज में ठहराव लानी शुरू कर दिया। बावजूद इसके 2013 में खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण बिल, और दिसंबर आते-आते लोकपाल विधेयक भी पास हो गया।
यह बात अलग है कि इन विधेयकों को पास कराने के दौरान उन पर कभी राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई । मसलन, जब महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के 7-8 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा, तब जाकर बिल पास हो पाया था। उसी तरह तेलंगाना बिल पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ, कभी कोई दल संसद को वॉक आउट करता तो कभी कोई । यानि की संसद अब मौन नहीं था, और न ही मौन होना चाहता था, उसे तो बस अपनी जिद मनवानी थी।
लेकिन संसद की गरिमा को बचाने के लिए यह जरूरी है कि आपस में राजनीतिक समझ बनाई जाए। एक बात यह भी है कि संसद सदस्यों की गरिमा कम हुई है , इसके लिए संसद सदस्य ही जिम्मेवार हैं । अब लोगों के अंदर संसद के प्रति यह इमेज बन चुकी है कि यहां सिर्फ तू-तू, मैं-मैं ही होती है । उपराष्ट्रपति जी ने दुखी होकर एक सत्र में कहा भी था कि हम लोगों के बीच क्या इमेज दे रहे हैं। हालांकि कई लोग मानते हैं कि संसद के कार्यवाही को जब मीडिया ने फोकस करना शुरू किया तभी से हंगामें बढ़े हैंशायद यह भी कारण हो सकता है लेकिन एक सच यह भी है कि आज कोई सदस्य कोई विषय उठाना चाहते हैं और उन्हें मौका नहीं मिलता तो वे सदन की कार्यवाही में रूकावट डाल कर अपनी बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि राजनीतिक कारणों से सदन में रुकावट डालना स्क्रिप्टेड होने लगा है । यानि संसद में हंगामें तय हैं, तो मौन का कोई सवाल ही नहीं है, और जब हंगामें होंगे तो जनता से जुड़े सवालों का क्या होगा? यह भी सोच कर डरावना लगता है।
ऐसे में धूमिल की यह कविता कहीं न कहीं सार्थक भी है। क्योंकि इसी लोकसभा में भ्रष्टाचार के मुददे पर जिस तरीके से अन्नाकृरामदेव के आंदोलन के जरिए जनता सड़क पर उतरी उससे देश के भविष्य और लोकतंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है। यानि जन का जो तंत्र है वह अब जन का नहीं रह गया है। ऐसे में यहां अब जनकृजनार्दन केवल रोटी बेलता है, खाते तो देश के हंगामेंदार संसद के जनप्रतिनिधि ही हैं। बहरहाल, लोकसभा के अगले सत्र में कुछ नए चेहरे भी होंगें और कुछ पूराने भी, सब्र कीजिए वो क्या करते हैं।
लेखक हिन्दुस्थान समाचार से जुड़े हैं।

वीर सावरकर की हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा

साम्प्रदायिक नहीं है हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना 
वीर सावरकर पुण्य तिथि 26 फरवरी, 2014 पर विशेष 

डॉ अजय दत्त शर्मा 
एक राष्ट्र के तौर पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हिन्दुस्तान को हिन्दू राष्ट्र के रूप में स्पष्ट करने का श्रेय सर्वप्रथम वीर सावरकर को ही जाता हैं। उनकी हिन्दू राष्ट्र की इस परिकल्पना में उक्त अवधारणा को नए सिरे से भौगोलिक परिक्षेत्र के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया गया था। वीर सावरकर के अनुसार हिमालय से कन्याकुमारी और अटक से कटक के मध्य स्थित इस विशाल भू भाग के अंतर्गत निवास करने वाले वो लोग जो इसको अपनी मातृभूमि मानते हैं, अपनी पितृभूमि मानते हैं और अपनी जन्मभूमि मानते हैं, वे सभी नागरिक हिन्दू की ही श्रेणी में आते हैं। उक्त अवधारणा में डॉ सुब्रामण्यम स्वामी ने संशोधन करते हुए सिर्फ इतना ही माना है कि जो भी लोग इस भूभाग को अपनी पितृभूमि ही मानते हों उन सभी को हिन्दू कहा जाना चाहिए। जहां तक भारतीय न्यायपालिका का सवाल है उसने भी अभी तक इस शब्द को कभी भी साम्प्रदायिक नहीं माना है बल्कि उसने समय-समय पर इस अवधारणा को पोषण ही प्रदान किया है। 
भारतीय निर्वाचन आयोग संबंधी इस सन्दर्भ को भी गौर करने लायक माना जाना चाहिए। आयोग ने अपने एक निर्णय में एक अनिवार्यता यह अधिरोपित की कि सभी राजनैतिक दलों को एक हलफनामा इस आशय का भी देना चाहिए कि वह धर्मनिरपेक्षता में यकीन करती हैं। सभी पंजीकृत दलों ने इसे स्वीकार करते हुए इस आशय का हलफनामा दिया वहीं केवल अखिल भारत हिन्दू महासभा (जो वीर सावरकर के सिद्धांत पर विश्वास करती है) ने ही इस प्रकार का कोई हलफनामा देने से इनकार कर दिया। जिसमें आयोग ने महासभा को पंजीकरण रद्द करने संबंधी नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस के खिलाफ महासभा ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने इस मामले पर महासभा के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए आयोग को यह निर्देशित किया महासभा का पंजीकरण रद्द न किया जाय क्योंकि हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक नहीं है। 
एक व्यक्ति बौद्ध होते हुए भी अपने आपको हिन्दू कहता है, एक आर्यसमाजी अपने आपको हिन्दू मानता है, एक व्यक्ति जैनी रहते हुए भी अपने आपको हिन्दू मानता है। एक सिख भी अपने आपको हिन्दू की श्रेणी में ही रखना पसंद करता है। वहीं दूसरी ओर देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सनातनी मानता है वह भी अपने आपको हिन्दू कहता है। इस तरह से यह शब्द गैर साम्प्रदायिक ही नहीं बल्कि सहिष्णु भी है। विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग भी ऐसा ही कहते हैं। इस तरह से दुनिया भर के इंडो-बौद्ध जिनकी संख्या भी सैकड़ो करोड़ में है और दर्जनों देशों में वे निवास भी करते हैं वह अपने आपको न सिर्फ हिन्दू ही मानते हैं बल्कि वह उसके मूल्यों में शत प्रतिशत आस्था रखते हैं, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, यूरान, जापान और म्यामार आदि देश इसके जीवंत उदाहरण भी हैं। 
इस अवधारणा के सन्दर्भ में वर्तमान आधुनिक प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक-राजनैतिक दुनिया में तीन स्कूल आफ थाट अनवरत कार्य करते हुए पाए जाते हैं जिनके बारे में जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 
1पहला विचार-दिल्ली स्कूल आफ थाट्स हिन्दू अवधारणा की इस अध्ययन शाखा को आर्य समाजी आन्दोलन के रूप में जाना जाता है। इस अध्ययन शाखा का प्रवर्तन प्रख्यात समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इस अध्ययन शाखा ने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, सामाजिक अभियांत्रिकी की दिशा में नई ताकत, ऊर्जा और शक्ति दी है। जो आम हिन्दुस्तानी लम्बी गुलामी (जिसमें वह सामाजिक राजनैतिक, और धार्मिक गुलामी की बंदिशें भी झेल रहे थे क्योंकि मुगलों और अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी राजनैतिक सत्ता के साथ-साथ धार्मिक सत्ता भी स्थापित की थी) उनकी आवाज को पूरी ताकत से मुखरता प्रदान की। जिसने दूसरे सम्प्रदाय की ओर पलायन कर चुके, साम्प्रदायिक भेदभाव के शिकार लोगों के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक शुद्धिकरण आन्दोलन चलाया। स्वामी श्रद्धानंद ने फिर से इन हजारों लोगों को पुनः न सिर्फ हिंदू बनाया बल्कि उनको सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा भी प्रदान की। स्वामी श्रद्धानंद ने तत्कालीन भारतीय समाज पर काफी प्रभावपूर्ण असर डाला। इसका इतना व्यापक असर हुआ कि बाकी सम्प्रदाय आर्य समाज के मंडन और खंडन से घबराने, भागने और कतराने लगे। इस तरह से यह आन्दोलन और आक्रामक हुआ इसकी प्रतिक्रयास्वरुप बहुत से आर्य समाजियों को इनके हमले भी झेलने पड़े जिसमें बहुत से आर्य समाजी सामाज सुधारक बलिदान भी हुए थे। इन्होंने जाति और पंथ की जकड़न को ढीला किया। जो भी गैर ब्राह्मण वेदपाठी होता था उसके नाम के आगे भी पंडित कहा जाने लगा। इस आन्दोलन ने समाज के बीच में ही साप्ताहिक सत्संग शुरू किये। इस सामाजिक आन्दोलन में बड़ी-बड़ी सखि़्शयत के लोग जुड़ने लगे। मैडम भीखाजी कामा, इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी वर्मा जैसे लोग भी इसमें अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। यह उस आर्यसमाज का ही योगदान था कि तमाम युवा क्रांतिकारी समुद्र न लांघने की बंदिशें तोड़कर विदेश अध्ययन करने के लिए भी जाने लगे। वहां के खुले और स्वतंत्र वातावरण से प्रभावित हुए और भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का बीजारोपण किया। लाला लाजपतराय, पंडित परमानंद से लेकर चौधरी चरण सिंह, प्रकाशवीर शास्त्री से होते हुए ओमप्रकाश त्यागी तक का इस सामाजिक आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 
2 दूसरा विचार- बाम्बे स्कूल आफ थाटस हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा के सन्दर्भ में इस स्कूल ने भी अपनी अभूतपूर्व उपस्थिति दर्ज कराई। इसने अंग्रेजों के षडयंत्र का पर्दाफाश करते हुए 1857 के विद्रोह के नाम से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक ऐतिहासिक बदनामी देने का सफल प्रयास किया। इस अध्ययन शाखा के मानने वालों ने इसे भारतीय आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर भी प्रचारित और प्रसारित किया। इसी आन्दोलन के केंद्र बिंदु रहे वीर सावरकर ने महज 24 साल की अवस्था में ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें इस आन्दोलन के दौरान शहीद होने वालों को बलिदानी बताया गया था। बाद में इसे स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ने वालों ने सेनानियों की गीता जैसी विशेषता प्रदान की थी। अंग्रेजों ने इस पुस्तक के प्रकाशित होने से पूर्व ही इस पर पाबंदी लगा दी थी। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद यह ग्रन्थ अपने मूल स्वरुप में ही प्रकाशित हुआ। इस कार्य में मैडम कामा ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इसे प्रकाशित होने के लिए अभूतपूर्व संघर्ष भी किया। उस समय इस पुस्तक को सैकड़ों का मूल्य चुकाकर खरीदा जाता था। जो भी धन इसकी बिक्री से एकत्र होता था उसका उपयोग आन्दोलन के लिए किया जाता था। 
इस अध्ययन शाखा के प्रति इस पुस्तक के प्रकाशन के अलावा देशवासी इसलिए भी कृतज्ञ हैं कि इसने हिन्दुओं को पहली बार एक राजनैतिक ईकाई के रूप में सोचने की क्षमता, महत्वाकांक्षा और भविष्य का स्वप्न दिखाया। जिसको औपचारिक स्वरूप प्रदान करते हुए एक वृहद् आन्दोलन खड़ा किया गया। भारतीय संसदीय इतिहास में सर्वप्रथम जो पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमे एक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। वीर सावरकर के चिंतन ने 1952 के चुनाव में प्रथम बार प्रखर राष्ट्रवाद की अलख जगाई। उक्त चुनाव में तत्कालीन प्रखर राजनेता रहे बी जी देश पांडेय जिन्होंने नागपुर और ग्वालियर दो स्थानों से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें जबरदस्त सफलता अर्जित हुई थी। वह उन दोनों ही स्थानों से बड़े भारी मतों के अंतर से विजयी रहे थे। उन्होंने नागपूर में प्राख्यात नेता और हिन्दू राष्ट्रवाद के विरोधी के तौर पर पहचान रखने वाले को पराजित किया था। 
आज दुनिया में जो भी हिन्दू राजनैतिक चिंतन, महत्वाकांक्षा, और आन्दोलन की बात होती है वह इसी अध्ययन शाखा का दिया हुआ चिंतन ही है या केवल उनका अंश मात्र ही है उसके अतिरिक्त किसी अन्य का कोई भी खास योगदान नहीं आ सका है।
3 तीसरा विचार- नागपुर स्कूल आफ थाट हिन्दू चिंतन की इस अध्ययन शाखा के प्रवर्तक डॉ हेडगेवार जी को माना जाता है। जिनके अद्भुद् साहस और असामान्य नेतृत्वकारी क्षमता के बल पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे संक्षिप्त में आरएसएस या संघ परिवार भी कहा जाता है जैसे दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनैतिक संगठन की नींव रखी। उसे पाला, पोसा और वट वृक्ष के रूप में खड़ा किया। इसने अपनी कार्यप्रणाली और नीतियों का बड़े व्यापक स्तर पर जाकर प्रचार-प्रसार किया। समय-समय पर इस संगठन को कई तेजस्वी और त्यागी महापुरुषों का न सिर्फ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ बल्कि उन्होंने निर्भीकतापूर्वक उसका नेतृत्व और सफल संचालन किया। इसको अपनी डॉ हेडगेवार के बाद परम पूज्य गुरू गोलवलकर, भाऊराव देवरस, रज्जू भैयाजी, कु सी सुदर्शन और आदरणीय श्रीमान मोहन भागवत जैसी विभूतियों का भरपूर मार्गदर्शन और प्रबोधन प्राप्त होता रहा। इस तरह संघ और उसके सभी अनुषांगिक संगठनों यथा भारतीय मजदूर संघ, सरस्वती स्कूलों की विशाल श्रंखला, हिन्दुओं के सामाजिक क्षेत्र में विश्व हिन्दू परिषद्, हिन्दू जागरण मंच, बनवासी आश्रम सहित दर्जनों संस्थाओं को मूर्त स्वरुप प्रदान किया गया। मौलिक तौर पर यह संगठन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक प्रतिष्ठा, हिन्दुओं में आत्मसम्मान और स्वाभिमान विकसित करने के कार्य तक ही लम्बे समय तक सीमित रहे। देश के फ़लक से महात्मा गांधी के दिवंगत होने के बाद इस संगठन को अकारण ही राष्ट्रीय शक्तियों के विरोधी विचारों और शासन-सत्ता दोनों के प्रकोप का भाजन बनना पड़ा। इसकी प्रतिक्रयास्वरूप पहली बार राजनैतिक स्तर पर हिन्दू चेतना को राजनैतिक शून्यता का अभाव महसूस किया गया। उस समय कश्मीर में स्थापित प्रखर राजनेता जो वहां प्रजा परिषद् के नाम से राजनैतिक विकल्प को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे आदरणीय बलराज मधोक और अखिल भारत हिन्दू महासभा के लोकमान्य नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रह चुके डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेतृत्वकर्ता के साथ मिलकर संयुक्त नेतृत्व और कृतित्व में एक नए राजनैतिक संगठन भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने को गैर राजनैतिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर समानांतर तरीके से ही अनवरत मार्गदर्शन करता रहा।
जनसंघ तेजी से आगे बढ़ा। फिर से एक बार आपात्काल के नाम पर प्रजातांत्रिक हत्या के प्रयास के विरोध में एक बड़े जनांदोलन के रूप में लोग लोकनायाक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे। उस समय परिस्थितियोंवश जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आई और जिसमें फिर से हिन्दू चेतना के खिलाफ समर्पित रहने वालों का हस्तक्षेप बढ़ा और फिर से इस समूह को वहां से भी पलायन करना पड़ा। कुछ समयांतराल बाद ही इस समूह ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नए दल का विधिवत गठन किया। बीजेपी ने भी राष्ट्रीय मन को छूने वाले कई आन्दोलन चलाए और सत्ता और शक्ति में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। आज फिर से जनता के राष्ट्रीय मन को छूने वाली बातें फिर से उभार पर हैं और निकट भविष्य में प्रस्तावित चुनावी समर को जीतकर यह विचार एक बार फिर दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने वाला है। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विचार सत्ता की करीबी या उसको छूने का कार्य तभी-तभी कर पाया जब-जब इसने आम नागरिकों जिसे वीर सावरकर के शब्दों में राष्ट्रीय ईकाई के तौर पर हिन्दू माना जाता है जो साम्प्रदायिक बिलकुल नहीं है लेकिन राजनैतिक इकाई जरूर है। यह विचार सन 1967 में हिन्दी भाषा आन्दोलन, गौ रक्षा आन्दोलन के बाद पला बढ़ा और सत्ता के करीब पहुंचा। आपातकाल के पहले ही अखंड भारत का नारा बोलने वालों को जब पाकिस्तान के एक हिस्से पूर्वी पाकिस्तान को हिन्दुस्तान के भू-भाग में फिर से शामिल करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ तो हिन्दुस्तान की तत्कालीन हुकूमत ने ऐसा करना भी मुनासिब नहीं समझा और उसे बांग्लादेश के नाम से एक पृथक राष्ट्र घोषित करने में ही अपनी ज्यादा दिलचस्पी दिखलाई। जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप या विचार एक बार फिर सत्ता के करीब तक पहुंचा। इसके बाद भगवान् जगन्नाथ के रथ की तरह से देश के राष्ट्रीय मन को भारतीय राजनीति के पुरोधा लाल कृष्ण आडवानी और नरेन्द्र मोदी ने खींचकर एक बार फिर से आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया है। एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय मन को जब यहाँ के सत्तालोलुप राजनेता दुखी कर रहे हैं। करदाताओं के हितों की अनदेखी करके अपने संगठन के बटुए की तरह से ही कर न देने वालों पर आर्थिक संसाधनों की बौछार कर रहे हैं। सच्चर समिति, रंगनाथ मिश्र समिति जैसी राष्ट्रीय मन को दुखी करने वाली समितियों की सिफारिशों को लागू करने की बातों को बेवजह हवा दी जा रही है। 
इतना ही नहीं यहाँ के राष्ट्रीय मन के खिलाफ साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल के नाम पर बार-बार गोधरा की ट्रेन हत्याकांड को एक अलग ढंग से निरूपित करने का बेवजह प्रयास किया जा रहा है। स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी विभूतियों को बिना किसी वजह के प्रताडि़त करने का अभियान चल रहा है। ऐसी ही अनेक घटनाओं से यहां के राष्ट्रीय मन को सिमेटिक ढंग की तरह से इस देश की जनता को जो कभी भी सिमेटिक नहीं रही सिमेटिक ढंग से सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब-जब यहां की जनता अपने आपको आहत महसूस करती है तब-तब दिल्ली का सिंघासन डगमगाने लगता है और नया नेतृत्व दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होकर झंडा फहरा देता है। फिर से राजनैतिक क्षितिज पर इतिहास खुद को फिर से दोहराने जा रहा है। 


(लेखक- डॉ अजय दत्त शर्मा, राजनैतिक विश्लेषक, लखनऊ से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अवध दर्पण के प्रधान संपादक हैं.)

Monday, 24 February 2014

क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हैं…

सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आज बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस देश के अनुसूचित जन जातियों से भी अधिक दयनीय है. गरीबी और भविष्य में कोई ढंग की नौकरी न मिल पाने के अंदेशे से अधिकांश मुसलमान अपने बच्चों को मुकम्मिल शिक्षा नहीं दिलवा रहे. वे या तो किसी मैकेनिक के यहाँ लग कर तकनीकि काम सीखने लगते हैं या फिर होटलों-ढाबों में लग कर मजदूरी करते हैं. इसी लिये उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई तरफ से आरक्षण की मांग उठने लगी है. लेकिन सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें आज भी फाईलों से बाहर निकलने की बाट जोह रही हैं.-अरविन्द कुमार||
यह इस देश और मुसलमानों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार मुस्लिम-मुस्लिम की रट लगाये जाने के बावजूद उनकी कुल स्थिति में कहीं कोई सुधार नहीं हो रहा है. बल्कि आंकड़ें तो यह बताते हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक उनकी स्थिति दिन पर दिन बदतर हुयी है. उदहारण के तौर पर आज़ादी के समय सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या जहाँ छः प्रतिशत थी, आज वही घट कर लगभग डेढ़ प्रतिशत रह गयी है. वजह साफ़ है. बंटवारे के समय अधिकतम क्रीमी लेयर के लोग तो पाकिस्तान चले गए. यहाँ पर रह गए गरीब, किसान और मज़दूर. और थोड़े बहुत कुलक, ज़मींदार और नवाब टाईप के लोग जो यहाँ रह भी गए, उन्होंने सत्ता के गलियारों में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करके अपने ही बहुसंख्यक समुदाय की तिलांजली दे दी है.India-Muslims2
प्रधानमंत्री ने संसद में यह बयान दिया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर सरकारी संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है. परन्तु उनके बयान को अमली जामा पहनाने के लिए न तो नौकरशाही ने कोई रूचि दिखाई है और न ही सत्ताधीश नेताओं ने. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन एस एस ओ) के अनुसार भारत के मुसलमान औसतन बत्तीस रुपये छियासठ पैसे प्रति दिन पर गुज़ारा करते हैं. जबकि सिख समुदाय पचपन रुपये तीस पैसे और ईसाई इक्यावन रुपये तेतालीस पैसे प्रतिदिन खर्च करता है. इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं का लाभ भी मुस्लिम समुदाय को मुकम्मिल तौर पर नहीं मिल पा रहा है. मनरेगा में उनकी भागीदारी लगभग नगण्य है. उन्हें जॉब कार्ड जारी करने में नज़रंदाज़ किया जाता है. यही नहीं उनको ‘मास आंगनवाड़ी प्रोग्राम’, ‘प्राइमरी और एलिमेंटरी शिक्षा कार्यक्रम’ और ‘मास माइक्रो क्रेडिट’ प्रोग्राम में भी शामिल नहीं किया गया है. प्रमुख बैंकरों की कमेटी की हाल ही में आयी एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की उदासीनता के कारण आजकल बैंक भी अल्पसंख्यकों को आसानी से क़र्ज़ नहीं देते हैं. और इस मामले में गुजरात की हालत तो और भी ख़राब है. इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सिर्फ 26 प्रतिशत खाते अल्पसंख्यकों के हैं, जबकि क़र्ज़ का आंकड़ा सिर्फ 12 फीसदी है. और इनमें भी मुसलमानों को मिलने वाला क़र्ज़ न के बराबर है.
कुल मिला कर आज का भारतीय मुस्लमान न सिर्फ सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, बल्कि हर तरफ से मायूस भी है. और खास करके राजनीतिक पार्टियों से. चाहे वह खालिस धर्म निरपेक्षता का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी हो या सामाजिक न्याय का बिगुल बजाने वाली बसपा. चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या फिर वामपंथी. संघ पोषित भाजपा को तो वैसे भी मुस्लिम विरोधी कह कर बहु प्रचारित किया जाता है. ये सभी पार्टियाँ मौका पड़ने (और खास करके चुनावों के समय) पर मुस्लिम नाम की माला तो खूब जपती हैं, पर सत्ता में आने के बाद मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए वास्तव में कुछ नहीं करतीं. राजनीतिक पार्टियों की मंशा तो समझ में आती है, परन्तु चुनावों के वक़्त तो अखबार नवीस, बुद्धिजीवी और चुनावी आंकड़ों के विशेषज्ञ भी मुस्लिम मन, मुस्लिम निर्णय, मुस्लिम वोट, वक्फ बोर्ड, जामा मस्जिद और फतवा आदि की बातें खूब-खूब और इस गंभीरता से करने लगते हैं, मानों उम्मीदवारों व पार्टियों की जीत हार और सरकार बनाने या न बनाने के पीछे सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं की ही निर्णायक भूमिका होती है. बाकी मतदाता तो सिर्फ खाना-पूरी करते हैं. और ऐसा कर के वे न सिर्फ मुसलमानों की सोच और विचारधारा को सीमित कर देते हैं, बल्कि गैर मुस्लिमों को सशंकित करके मुसलमानों के खिलाफ खड़ा भी कर देते हैं. कम से कम सोच के स्तर पर तो ज़रूर ही. और यह एक भावनात्मक समस्या है.
इस तरह आज गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के अलावा इस देश का मुसलमान भावनात्मक रूप से भी बुरी तरह आहत है. उसकी मुख्या पीड़ा है कि आज उसे शक की निगाह से देखा जाता है. आज कुल मिला कर उसकी स्थिति यह है कि हिंदुस्तान और पकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों में भी वह चाह कर अच्छे खेल के लिए खुल कर पकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकता. क्योंकि उसे हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं उसे पकिस्तान या फिर आई एस आई का एजेंट न मान लिया जाये. ऊपर से आये दिन होने वाले दंगों के कारण उसका आहत मन अपने आप को काफी असुरक्षित भी महसूस करता है.
संक्षेप में आज देश की आबादी का यह बड़ा हिस्सा छद्म धर्मनिरपेक्षता का शिकार होकर देश की मुख्य धारा से लगभग कटा हुआ है. लेकिन चुनाव बाज़ दलों, उनके सिद्धान्तकारों और प्रचारकों द्वारा बार-बार मुस्लिम चर्चाओं का बाज़ार कुछ इस अंदाज़ में गर्म किया जाता है कि मानों सारी की सारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों की धुरी यहाँ के मुसलमान हों. बेरोजगारी है, तो मुसलमानों की वजह से. दंगा-फसाद-अशांति और आतंकवाद है तो मुसलमानों की वजह से. सरकारें बनेंगी तो मुसलमानों की वज़ह से. और गिरेंगी भी तो मुसलमानों के कारण. पर क्या यह सच है? क्या वाकई इस मुल्क के मुसलमान आज इस स्थिति में हैं कि जिधर चाहें उधर देश की राजनीति की दिशा को मोड़ दें? क्या वे सिर्फ मुसलमान होने के नाते इतने संगठित और राजनीतिक रूप से इतने गोलबंद हैं कि यहाँ के समूचे परिदृश्य को संचालित-प्रभावित कर सकते हैं? क्या सारे के सारे मुसलमान अपने इमामों और मजहबी आकाओं के इशारों पर नाचने वाले ‘पुतले’ हैं? नहीं, बिलकुल नहीं.
सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो हम पाएंगे कि ऐसा कत्तई नहीं है. और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इस देश में लोग हिन्दू, मुस्लिम और सिख या फिर बौद्ध और ईसाई के आधार पर गोलबंद हो जायें. और रोजी-रोटी-नौकरी-भ्रष्टाचार एवं मुकम्मिल आज़ादी की छोटी-बड़ी लड़ाइयों को छोड़कर कोई अँधा धार्मिक युद्ध शुरू कर दें. न तो इस देश के बहुसंख्यक कभी धर्म के नाम पर एकजुट और संगठित होंगे और न ही कभी अल्पसंख्यक. क्योंकि यहाँ मुख्य मुद्दा धार्मिक नहीं है. जिस प्रकार से यहाँ का बहुसंख्य हिन्दू अमीर-गरीब, ऊंच-नीच और छोटे-बड़े-मझोले वर्गों में बंटा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ के अल्पसंख्यकों के अन्दर भी वर्गीय विभाजन है. और यहाँ भी कई-कई अंतर्विरोध एक साथ काम कर रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के भीतर भी शिया और सुन्नी, धनी और गरीब, मालिक और नौकर, क्लर्क और मज़दूर के बीच लम्बी चौड़ी खाई है. इसीलिये न तो यहाँ कभी धार्मिक या जातिगत गोलबंदी हो पायेगी और न ही जाति और धर्म के आधार पर वोटों का कभी निर्णायक ध्रुवीकरण हो पायेगा. हालाँकि जन विरोधी ताकतें अरसे से इसके लिए जी जान से जुटी हुयी हैं. पर सफल कत्तई नहीं हो पा रहीं. क्योंकि हर बार यहाँ के दलित और मुसलमान मात्र थोक वोट बैंक बनने से इनकार कर देते है. और फतवे आदि अब प्रायः बेअसर साबित होते हैं. और जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक गोटियाँ सेंकने वालों के मंसूबों पर हर बार पानी फिर जाता है.
वजह साफ़ है. देश की अधिकांश आबादी की तरह लेकिन उनसे भी अधिक मात्रा में आज मुसलामानों का भी मुख्य मुद्दा रोजी-रोटी-इज्जत और आजादी है. वे भी भावनात्मक रूप से भयमुक्त हो कर जीना चाहते हैं. वे भी इस देश की मुख्य धारा में शामिल होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव और विकास में अपना योगदान करना चाहते हैं. और इसलिए उनकी बेहतरी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एक तो यह कि मुसलमानों के बीच भी गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दंगों और आतंकवाद के खिलाफ गोलबंदी हो. उनके बीच से भी इन मुद्दों को लेकर लड़ने वाले धार्मिक नहीं विशुद्ध राजनीतिक नेतृत्व उभरे. क्योंकि एक सशक्त और सक्रिय राजनीतिक मुस्लिम लीडरशिप के आभाव के कारण ही आज सरकार और राजनीतिक पार्टियाँ आसानी से मुस्लिम हितों की अनदेखी करने में सफल हो रही हैं. लेकिन मुस्लिमों का यह संघर्ष अलग-थलग हो कर या एकला चलो के सिद्धांत पर चल कर कभी सफल नहीं होगा. इसलिए उनकी तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लड़ाइयों को इस देश की बृहत्तर आम जनता की लड़ाइयों के साथ एकरूप और एकजुट भी होना पड़ेगा.


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नई किस्म की राजनीतिक परम्परा की शुरुआत की ज़रूरत है.

नई किस्म की राजनीतिक परम्परा की शुरुआत की ज़रूरत है.

अभी एक दोस्त ने ऐलान किया है कि ‘देश की राजनीति में अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान, कर्मठ और जुझारू लोगों के आये बिना देश का भला संभव नहीं है. इसीलिए सोचता हूँ कि लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए उतर ही जाऊं.’ आज अपना लोकतंत्र ऐसे मुकाम पर है जब देश के उन लोगों को राजनीति में शामिल होने की ज़रूरत है जो इस देश की एकता और अखण्डता में विश्वास करते हैं.  देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त यह दोस्त पुलिस की सर्वोच्च सेवा, आई पी एस छोड़कर बिहारशरीफ के अपने घर में रहता है और शान्ति की ज़िंदगी जीता है. इसके सीने में एक बेहतरीन संवेदनाओं वाले इंसान का दिल धडकता है और यह अपने देश को प्रेम करता है. आमतौर पर मित्रों को राजनीति की कड़ाही में जाने से रोकने की अपनी आदत के बावजूद इस मित्र के इस ऐलान से खुशी हुई. हमें मालूम है कि अपनी शान्ति प्रिय जिन्दगी को छोड़कर यह दोस्त चुनावी राजनीति में शामिल नहीं होगा लेकिन खुशी है कि राजनीति में शामिल हो चुके लोगों की स्वार्थपरता अब ऐसे मुकाम पर पंहुच गयी है कि सभ्य लोग भी राजनीति में दोबारा शामिल होने के बारे में कभी कभी सोचने लगे हैं. दुबारा इसलिए कि महात्मा गांधी और नेहरू के नेतृत्व में सभ्य लोग ही राजनीति में शामिल होते थे लेकिन पिछले ३५ वर्षों में राजनीति  ऐसे लोगों का ठिकाना हो चुकी है जो आमतौर पर राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं. लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था.-शेष नारायण सिंह
indian politicians collage
आज़ादी की लड़ाई में जब  बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हुईं तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल लोग राजनीति में शामिल हुए थे. १९२० से १९४२ तक भारतीय राजनीति में जो लोग शामिल हुए वे अपने क्षेत्र के बहुत ही सफल लोग थे. राजनीति में वे कुछ लाभ लेने के लिए नहीं आये थे, अपना सब कुछ कुर्बान  करके अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को लोकशाही के हवाले करने का उनका जज्बा  उनको राजनीति में लाया था. बाद के समय में भी राजनीति में वे लोग सक्रिय थे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रह चुके थे और देश के हित में कुर्बानियां देकर आये थे. लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद जब से राजनीतिक नेताओं का नैतिक अधिकार कमज़ोर पड़ा तो राजनीति में ऐसे लोग आने लगे जिनको चापलूस कहा जा सकता है. इसी दौर में राजनीति में ‘इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा’ का जयकारा लगाने वाले भी राजनीति के शिखर पर पंहुचे. जब कांग्रेसी राजनीति की चापलूसी इस बुलंदी पर थी तो वे राजनीतिक जमातें भी राजनीति में सम्मान की उम्मीद करने लगीं जिनके राजनीतिक पूर्वज या तो अंग्रेजों के साथ थे और या आज़ादी की लड़ाई में तमाशबीन की तरह शामिल हुए थे. उनको मान्यता मिली भी क्योंकि १९४७ के पहले राजनीतिक संघर्ष का जीवन जीने वाले नेता धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे. बाद में तो राजनीति एक कैरियर के रूप में अपनाई जाने लगी. आज की तारीख में दिल्ली में अगर नज़र दौडाई जाए तो साफ़ नज़र आ जाएगा कि राजनीति में ऐसे लोगों का बोलबाला है जो  राजनीति को एक पेशे के रूप में अपनाकर सत्ता के गलियारों में धमाचौकड़ी मचा रहे हैं,  देश के उज्जवल भविष्य से उनका कोई लेना देना नहीं  है,  वे वर्तमान में जीने के शौक़ीन हैं और वर्तमान को राजाओं की तरह जी रहे हैं.
ऐशो आराम के शौकीन मौजूदा राजनेताओं की यह फौज भारतीय अर्थव्यवस्था के मनमोहनीकरण की देन है. जब मनमोहन सिंह ने पी वी नरसिम्हा राव के वित्तमंत्री के रूप में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की तो उन्होंने पूंजीवादी अर्थशास्त्र की सबसे खतरनाक राजनीति की शुरुआत की जिसमें कल्याणकारी राज्य की भूमिका को केवल व्यापार को बढ़ावा देने वाली एजेंसी के रूप में पेश किया गया . देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने उदारीकरण और भूमंडलीकरण की आग में झोंक दिया. मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में पेश किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाज़ार के साथ जोड़ दिया. डॉ. मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया. और भारत को दुनिया के विकसित देशों का बाज़ार बना दिया. निजी पूंजी को उत्साहित करके सार्वजनिक उपक्रमों को हाशिए पर ला दिया. देखने में आया है कि डॉ मनमोहन सिंह के १९९२ के विख्यात बजट भाषण के बाद इस देश में जो घोटाले हुए हैं वे हज़ारों करोड के घोटाले हैं. इसके पहले घोटाले कम कीमत के हुआ करते थे. बोफर्स घोटाला बहुत बड़ा घोटाला माना जाता था लेकिन पिछले १५ वर्षों के घोटालों पर एक नज़र डाली जाए तो समझ में आ जाएगा कि ६५ करोड का बोफोर्स घोटाला आधुनिक कलमाडीयों,  राजाओं और येदुराप्पाओं के सामने बहुत मामूली हैसियत रखता है. इसका कारण यह है कि  बहुत बड़ी संख्या में राजनीति में आर्थिक लाभ से प्रेरित लोग शामिल  हो गए हैं. यह लोग राजनीति को व्यापार समझते हैं और उसमें लाभ हानि के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं. एक और बात समझ लेने की है कि दोनों ही बड़ी पार्टियों की अर्थनीति वही है,  डॉ मनमोहन सिंह को बेशक बीजेपी वाले आजकल दिन रात कोस रहे हैं लेकिन जब उनकी पार्टी की सरकार बनी तो छः साल तक मनमोहन सिंह की ही आर्थिक नीतियां चलती रहीं. उन नीतियों को लागू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने वित्त मंत्री के रूप में किसी पूर्व अफसर को लगा रखा था.
अभी हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस में लोकसभा में तेलंगाना मुद्दे पर बड़ी अपनापे भरी एकता नज़र आयी. यह जो एकता दिखी है वह अकारण नहीं है. दोनों ही पार्टियां पूंजीवादी अर्थशास्त्र की राजनीति के लिए काम करती हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जायेगें जहां कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं हैं. अभी पिछले दिनों दिल्ली की विधानसभा में भी कांग्रेस और बीजेपी में ज़बरदस्त एकता देखी गयी. यह एकता सारी राजनीतिक तल्खी के बाद बनी रहती है. ऐसा माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति दोनों पार्टियों के जनविरोधी और पूंजीवाद समर्थक रुख को रोकने की कोशिश करेगा लेकिन उन्होंने इस उम्मीद को ध्वस्त कर दिया है. उन्होंने पूंजीपतियों की एक सभा में जाकर ऐलानियाँ कहा कि वे पूंजीवाद की राजनीति की पूरी पक्षधरता के साथ लगे हुए हैं. यानी वे भी आखीर में मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्र को ही लागू करेगें. हाँ सत्ता हासिल करने के लिए वे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का विरोध करने का स्वांग ज़रूर कर रहे हैं.
राजनीति में सत्तर के दशक में ऐसे लोगों का आना बड़े पैमाने पर शुरू हुआ जो राजनीति को व्यापार समझते थे. इस तरह के लोगों की भर्ती स्व इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी ने मुख्य रूप से की थी. संजय गांधी ने दिल्ली की सीमा पर गुडगाँव में मारुति लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री लगाकार कारोबार शुरू किया था लेकिन बुरी तरह से असफल रहे. अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये,  ज्योतिर्मय बसु,  पीलू मोदी, जार्ज फर्नांडीज़ और हरि विष्णु कामथ के लोकसभा में दिए गए भाषणों से हमें मालूम हुआ कि संजय गाँधी को उद्योगपति बनाने के लिए बहुत से दलालों,  चापलूसों और कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों ने कोशिश की लेकिन संजय गाँधी उद्योग के क्षेत्र में बुरी तरह से फेल रहे. उसी दौर में दिल्ली के उस वक़्त के काकटेल सर्किट में सक्रिय लोगों ने उन्हें कमीशनखोरी के धंधे में लगा दिया. बाद में तो वे लगभग पूरी तरह से इन्हीं लोगों की सेवा में लगे रहे. शादी ब्याह भी हुआ और काम की तलाश में इंदिरा गाँधी के कुछ चेला टाइप अफसरों के सम्पर्क में आये और नेता बन गए. भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय संजय गाँधी के साथ ही शुरू होता है. जब हर तरफ से फेल होकर संजय गाँधी ने राजनीति में शामिल होने की योजना बनाई तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री उनके दास बन गए. नारायण दत्त तिवारी, बंसी लाल आदि ऐसे मुख्य मंत्री थे जिनकी ख्याति संजय गाँधी के चपरासी से भी बदतर थी. न्यायपालिका संजय गाँधी की मनमानी में आड़े आने लगी. संजय गाँधी ने अपनी माँ को समझा बुझाकर इमरजेंसी लगवा दी. इमरजेंसी के दौरान सत्ता की राजनीति का घोर पतन हुआ और संजय गांधी के चापलूस की सत्ता के मालिक बन बैठे. कांग्रेस पार्टी को १९७७ में हार का मुंह देखना पड़ा लेकिन सत्ता से बाहर रहकर संजय गांधी ने ऐसे लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जिनको राजनीति के उन आदर्शों से कोई लेना देना नहीं था  जो आज़ादी की लड़ाई की मूल भावना के रूप में जाने  जाते थे.  यही वर्ग १९८० में सत्ता में आ गया और जब मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को विश्वबाजार के सामने पेश किया तो इस वर्ग के बहुत सारे नेता भाग्यविधाता बन  चुके थे. उन्हीं भाग्यविधाताओं ने आज देश  का यह हाल किया है और अपनी तरह के लोगों को ही राजनीति में  शामिल होने के लिए  प्रोत्साहित किया है.पिछले २० वर्षों की भारत की राजनीति ने यह साफ़ कर दिया है कि जब तक देशप्रेमी और आर्थिक भ्रष्टाचार के धुर विरोधी राजनीतिक पदों पर नहीं पंहुचते, देश का कोई भला नहीं होने वाला है. इसी शून्य को भरने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने की और जनता  ने उनको सर आँखों पर बिठाया लेकिन उद्योगपतियों की सभा में उन्होंने भी साफ़ कह दिया है कि वे पूंजीवादी राजनीति का समर्थक हैं. इसका मतलब यह हुआ कि वे चाकर पूंजी के लिए काम करेगें और उसी तरह से देश का भला करेगें  जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य और १९७० के बाद की बाकी सत्ताधारी पार्टियों ने किया है. केवल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक प्रमुखता  के दौर में देश के आम आदमी के हित की राजनीति हुई है बाकी तो चाकर पूंजी की सेवा ही चल रही है.
राजनीतिक दुर्दशा के इस माहौल में मेरे मित्र या उसके जैसे लोगों का चुनाव राजनीति में शामिल होने के बारे में सोचना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकासक्रम है. आज यह देशहित में है कि ऐसे लोग सभी राजनीतिक पार्टियों में शामिल हों जिससे देश की राजनीति देश के साधारण आदमी की पक्षधरता के बुनियादी कर्त्तव्य का पालन कर सके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, और राजनीति के रास्ते देश में फल फूल रहा आर्थिक भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके.


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यूपी के चुनावी दंगल में दंड पेलते पहलवान, जनता हलकान



- अरविन्द विद्रोही

आगामी लोकसभा चुनावों की तिथियों की औपचारिक घोषणा फरवरी अंत में होना सम्भावित है। राजनैतिक दलों के चुनावी सेनापति अपनी-अपनी सेनाओं के साथ चुनावी समर में शंखनाद प्रारम्भ कर चुके हैं, राजनैतिक पहलवान ताल ठोंककर एक दूजे को अपना दमखम दिखा रहे हैं, कुछ शतरंज के खेल के माहिर राजनेता शतरंजी बिसात को बिछाने व जिताने-हराने के लिये मोहरों को आगे-पीछे करने में मशगूल हैं। राजनेताओं के चापलूस समर्थक चाशनी लपेटे शब्दों में भाटों-चारणों की तरह अपने-अपने नेता के गुणगान करने में दिन-रात एक किये हैं। पत्रकार-मीडिया घराने भी चुनावी बरसात में अपने को धनलक्ष्मी की कृपा से लाभान्वित करने के साम-दाम-दंड-भेद हर तरीके से लगे हैं। आम जनमानस मुँह बायें राजनेताओं की अनोखी जवाबी कीर्तन को देख सुनकर हलकान है और मीडिया की हालात सौ-सौ जूते खाये तमाशा घुस के देखे, वाली सी हो गयी है। अब जनता और मीडिया दोनों के नसीबा में यही सब है तो ये राजनीति के दबंग पहलवान और उनके चाटुकारों को क्या कोसना ?

उत्तर-प्रदेश के चुनावी दंगल में एक दूजे पर आरोपों-प्रत्यारोपों के तीखे व्यंग्य बाण चलाने में कोई भी राजनेता कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर-प्रदेश में प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी से मुकाबिल होने के लिये कोई भी मौका बसपा, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल नहीं चूकना चाहते हैं और विडम्बना देखिये कि उत्तर-प्रदेश में विपक्ष को मौका तलाशना नहीं पड़ रहा है, सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के समझदार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तमाम काबिल काबीना मंत्री, जिम्मेदार नौकरशाह अपने कृत्यों-बयानों से स्वतः विपक्ष को घेरने व हमलावर होने का मौका प्रदत्त करते रहते हैं।

उत्तर-प्रदेश की राजनीति में ना तो सपा की उपेक्षा की जा सकती है और ना ही बसपा की। सपा के संगठन की वास्तविक ताकत सिर्फ और सिर्फ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के अपने व्यवहार, तपे-तपाये समाजवादियों, प्रभावी बाहुबलियों को अपने साथ जोड़ने की अदभुत क्षमता के कारण है, तात्कालिक कारण अलग से फायदेमन्द हो जाते हैं। बसपा प्रमुख मायावती की राजनैतिक ताकत के पीछे सर्वाधिक बड़ा योगदान बहुजन समाज को सामाजिक चेतना से राजनैतिक चेतना तक ले जाने वाले नायक स्व. कांशीराम का ही तो है। बहुजन समाज की ताकत को सर्वसमाज के साथ भागीदारी के नारे के साथ समन्वय स्थापित कर मायावती ने अपनी राजनैतिक ताकत में इजाफा किया है। बसपा के पास समर्पित दलित कैडर है तो सपा के यादव-मुस्लिम आधार मतदाता, जिसमें मुस्लिम मतदाता को साधने में सपा सरकार कोई कसर नहीं रख रही लेकिन मुस्लिम मठाधीशों के तेवर बदली हवा और रुख के सन्देश दे रहे हैं। उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस -भाजपा दोनों का प्रदेश नेतृत्व जनाधारविहीन और कमजोर है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि-प्रभाव के बलबूते बन रही हवा-लहर के ही सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की मानो सौगन्ध ही खा चुके हैं। नमो-नमो के अनवरत जाप और उनके पुरुषार्थ के अतिरेक गुणगान के अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश के भाजपाई खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। रही बात कांग्रेस की तो विकास पुरुष की छवि वाले गोण्डा से कांग्रेसी साँसद बेनी प्रसाद वर्मा -केन्द्रीय इस्पात मन्त्री, भारत सरकार कई बार उत्तर-प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व अन्य नेताओं को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं। अपने बेबाक बयानों के तीक्ष्ण तीर बेनी प्रसाद ना सिर्फ माया-मुलायम-मोदी पर छोड़ते हैं वरन उनके निशाने पर निर्मल-पुनिया-प्रमोद भी रहते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा के तीखे व्यंग्य बाणों पर ये कांग्रेसी सिर्फ मनमसोस कर तिलमिला कर रह जाते हैं कारण शायद बेनी प्रसाद वर्मा का अपना जनाधार, समाजवादी पृष्ठभूमि, संघर्ष का माद्दा व राहुल-सोनिया गाँधी से अति निकटता ही है।

भाजपा के शीर्षस्थ रण नीतिकारों ने इस बार उत्तर-प्रदेश एवं बिहार दोनो जगह अपनी चुनावी विजय सुनिश्चित करने के लिये सम्पूर्ण ऊर्जा लगाने और कड़े फैसले लेने का निर्णय ले लिया है। बिहार में उपेन्द्र कुशवाहा को साथ लेकर व उत्तर-प्रदेश में नरेंद्र मोदी के विश्वस्त अमित शाह को प्रभारी की जिम्मेदारी देकर यह दोनों बड़े राजनैतिक किले फतह करने का दुष्कर प्रयास भाजपा नेतृत्व द्वारा जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी उत्तर-प्रदेश से ही हैं। स्वयं राजनाथ सिंह के प्रभाव के चलते, भाजपा में उनके बढ़े कद के चलते उनके स्वजातीय मतदाताओं का रुझान तेजी से एक बार पुनः भाजपा की तरफ हुआ है। श्री रामजन्म भूमि आन्दोलन में सक्रिय रहे कैसरगंज के निवर्तमान संासद बृजभूषण सिंह के द्वारा सपा छोड़कर भाजपा में पुनर्वापसी करने से पूर्वांचल में भाजपा की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। भाजपा उत्तर-प्रदेश में अगर लोकसभा प्रत्याशी चयन में पारदर्शिता बरतने में सफल रही, उत्तर-प्रदेश के जनाधार विहीन गणेश परिक्रमा में माहिर भाजपा नेताओं के पुत्रों, चापलूसों, जेबी धनपशुओं को टिकट देने से परहेज कर ले गयी और स्थानीय, प्रभावी, निष्ठावान, समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं-नेताओं को लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया तो नरेंद्र मोदी की हवा-लहर को चुनावी कामयाबी में परिवर्तित करने में भी भाजपा नेतृत्व कामयाब हो जायेगा। कांग्रेस नेतृत्व भी उत्तर-प्रदेश में पुरानी घोड़ी पुरानी चाल कहावत को चरितार्थ करने पर ही आमादा है जबकि कांग्रेस के पास माया-मोदी-मुलायम पर हमलावर रहने वाले बेनी प्रसाद वर्मा मौजूद हैं। बेनी प्रसाद के बलबूते कांग्रेस उत्तर-प्रदेश के नौ प्रतिशत कुर्मी मतों को थोक में कांग्रेस के पाले में लाने का प्रयास कर सकती है और तो और अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय में भी बेनी प्रसाद की अच्छी-खासी पकड़ है। बहरहाल अब ऐसी कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती कि उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस संगठन में नेतृत्व परिवर्तन करे।

उत्तर-प्रदेश में भाजपा जहां बढ़त हासिल करने के लिये सर्वाधिक प्रयासरत है वहीँ सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को अब अपनी राजनैतिक ताकत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की चिन्ता सता रही है। उत्तर-प्रदेश विधान सभा 2012 के आम चुनाव में उत्तर-प्रदेश की जनता ने सपा को सर आँखों पर बैठाया और भारी बहुमत से जिताकर सत्ता सौंप दी थी। यह सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ही हैं जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ना लेते हुये उस वक्त उम्मीदों के युवराज बन चुके अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी का निर्वाहन करने का दायित्व सौंपा था। जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद अब भी कायम रखने वाले मुलायम सिंह यादव उम्र के इस पड़ाव पर भी अति सक्रिय हैं। बड़ी-बड़ी जनसभाओं, संगठन के सम्मेलनों के अतिरिक्त अपने लखनऊ प्रवास के दौरान अपनी चैपाल लगा देते हैं। गर्मी और बरसात में सभागार के भीतर और सर्दियों में खुले मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मुलायम सिंह यादव खुद कुरेद-कुरेद कर संगठन, मंत्रियों और विधायकों के कार्यशैली के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हों या मुलायम सिंह यादव, ये दोनों नेता जमीन से जुड़े हुये और अपने समर्थको के दिलों पर राज करते हैं। नरेंद्र मोदी के पीछे भाजपा-संघ परिवार का विशाल संगठन है वहीँ मुलायम सिंह यादव के पीछे उनकी खुद की बनाई पार्टी-ताकत।

यह अत्यन्त दुर्भाग्य की स्थिति है कि सपा सरकार उत्तर-प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने में पिछली बसपा सरकार की तुलना में बुरी तरह असफल रही है। मुजफ्फरनगर दंगों की आंच व पीड़ा अब तलक दंगा पीडि़तों के साथ-साथ सरकार को भी हलकान किये है। सपा में अपने को कद्दावर मुस्लिम नेता मानने वाले मुस्लिम नेताओं की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वे मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर सपा सरकार के द्वारा उनके हित में किये गये तमाम कार्यों-योजनाओं को बतायें दंगा पीडि़तों के मध्य रहकर उनके जख्मों पर मरहम लगायें। और तो और इन स्वयंभू मुस्लिम नेताओं की इतनी भी क्षमता नहीं है है कि ये मुस्लिम समुदाय की बात उसकी पीड़ा को सपा नेतृत्व से खुलकर बता सकें। अपनी कौम के नाम पर सत्ता सुख का लाभ उठा रहे तमाम स्वयंभू मुस्लिम नेता कौम व सपा संगठन दोनों के ही वफादार नहीं हैं। ना तो इनको अपने कौम की भलाई की फिक्र है और ना ही कौम में सपा की पकड़ उबनाने की चिन्ता, इन स्वयंभू सपा के मुस्लिम नेताओं को सिर्फ सत्तासुन्दरी के रसास्वादन को उठाने की ही फिक्र है।

सपा की उत्तर-प्रदेश की सरकार के इस दौर में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी- मुख्यमंत्री, गुजरात उत्तर-प्रदेश में लगातार भारी जनसमुदाय वाली जनसभायें सम्बोधित करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे हैं। जनसभाओं में भारी भीड़ मुलायम-माया के नाम पर भी खूब जुटती दिखी परन्तु नरेंद्र मोदी के समर्थक जिस लगन, अनुशासन व उत्साह से लोकसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार में लगें हैं, मोदी की विकास परक छवि को बताने-निखारने में रातों दिन एक किये हैं उस लिहाज से मुलायम समर्थक बुरी तरह से पिछड़े हुये हैं। बसपा प्रमुख मायावती-उनके समर्थक बड़ी खामोषी से अपने आधार मतों पर मजबूती बनाये हुये प्रत्याशी चयन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर लोकसभा का चुनावी दंगल जीतने की जुगत में हैं। बसपा की नजर भी अब अल्पसंख्यक मतों पर आ टिकी है, आम धारणा यह बन चुकी है कि अल्पसंख्यक मतों का भारी रुझान भाजपा प्रत्याशी को हराने वाले मजबूत प्रत्याशी को जायेगा, राजनैतिक दल गौण रहेंगें। भाजपा के पक्ष में मतों के ध्रुवीकरण की हवा और मुस्लिम मतों में बिखराव का लाभ उत्तर-प्रदेश में भाजपा को मिल जाये तो बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस चुनावी दंगल में सभी राजनेता अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और जनता रोजमर्रा की मुसीबत में हलकान राहत, बख्शीश, जातीय-धार्मिक उन्माद के सहारे मतदान तिथि की बाट जोह रहा है।




- अरविन्द विद्रोही, लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार व सामाजिक कार्यकर्ता हैं।