Friday, 10 October 2014

‘मीडिया तय करती है शक्ति और सत्ता की जवाबदेही’

लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान के सेमिनार में प्रतिभागिता कर रहे छात्रों के मध्य श्री अशोक सिन्हा, अतुल कुमार सिंह
-अतुल कुमार सिंह
सोशल मीडिया ने खोले अभिव्यक्ति के नए क्षितिज
‘पत्रकारिता के विविध आयाम’ विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी
संगोष्ठी को संबोधित करते प्रवक्ता के सम्पादक श्री संजीव सिन्हा
संगोष्ठी को संबोधित करते श्रीजगदीश उपासने जी
                    लखनऊ. विश्व संवाद केन्द्र ट्रस्ट लखनऊ द्वारा संचालित “लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान” द्वारा “जनसंचार के विविध आयाम” विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ रविवार को संस्थान के अधीश सभागार में किया गया. संगोष्ठी के उदघाटन सत्र में “मीडिया का धर्म और संकट” विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान के लिए मुख्य वक्ता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्विद्यालय भोपाल के नोयडा परिसर के निदेशक और इण्डिया टुडे के पूर्व सम्पादक श्री जगदीश उपासने जी, ने कहा कि ‘मीडिया आज अपने व्यावसायिक धर्म और उसके संकट’ के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. एक ओर जहां उसने अपने लिए खुद ही लक्षमण रेखा भी खीचनी है तो दूसरी ओर सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी तय करनी है. श्री उपासने जी ने आगे कहा कि मीडिया का काम सत्य का आग्रह है. निडर होकर, स्वतंत्र होकर, पक्षपातरहित विश्लेषण प्रस्तुत करना ही मीडिया का धर्म है. आज इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. मीडिया पक्षपाती, व्यावसायिक हितों की पूर्तिकर्ता, नेता और स्वार्थी, निजता का हनन, मीडिया की जवाबदेही और उसके पत्रकारों का उत्तरदायित्व तय होना चाहिए. मुख्य धारा की मीडिया के सम्मुख आज वेब पत्रकारिता ने एक चुनौती पेश की है. आने वाले समय में मीडिया का कौन सा संस्करण रहेगा यह तो नहीं कहा जा सकता पर मीडिया जरूर रहेगा क्योंकि उसे सत्ता और शक्ति की जवाबदेही तय करनी है. प्रथम सत्र में अध्यक्षता क्र रहे वरिष्ठ सम्पादक और पूर्व राज्यसभा सांसद श्री राजनाथ सिंह सूर्य जी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता ने हमेशा ही अपनी मर्यादा में रहते हुए भारतीय जन आकांक्षाओं और सरोकारों को ही अपने लिए हमेशा प्राथमिकताएं निर्धारित की थीं.
                    सेमीनार के ‘‘सोशल मीडिया: वैकल्पिक पत्रकारिता” विषयक द्वितीय सत्र में वेब पत्रकारिता पर जनयुग डाट काम के सम्पादक डॉ. आशीष वशिष्ठ ने विषय प्रवेश करते हुए इसकी वर्तमान उपादेयता को रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि समाचार के यह जनमाध्यम जहां एक ओर सार्वभौमिक हैं वहीं दूसरी ओर वह इको फ्रेंडली माध्यम भी है. वेब पत्रकारिता का भविष्य निश्चित ही सुनहरा है क्योंकि भारत में इस माध्यम को अभी एक दशक ही हुआ है. इस सत्र के मुख्य वक्ता और प्रवक्ता डाट काम के सम्पादक श्री संजीव सिन्हा, ने बताया कि हिन्दी ब्लागिंग ने जनसंचार और पत्रकारिता के लिए नए क्षितिज खोलने का कार्य किया है. उन्होंने आगे बताया कि हिन्दी ब्लागिंग ने लोगों की अभिव्यक्ति को मंच दिया है. इसने विचारों का लोकतंत्रीकरण किया है. हिन्दी ब्लागिंग आज रचनात्मकता को अभिव्यक्ति दे रहा है. हिन्दी ब्लागिंग ने सम्पादकीय कैंची से लेखन को मुक्त कर दिया है. यहाँ लेखक ही सम्पादक और प्रकाशक की भूमिका में है. हिन्दी ब्लागिंग ने मुख्यधारा के मीडिया को चुनौती दी है. यहाँ अनेक क्षेत्रों में विपुल लेखन हो रहा है. इसकी विश्वसनीयता भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. यह वैकल्पिक पत्रकारिता का सशक्त मंच बन गया है. ऐसा भी कह सकते हैं कि अब वेब मीडिया ही मुख्यधारा का मीडिया बन गया है. अब आने वाले समय की पत्रकारिता का भविष्य वेब मीडिया ही है.
                     अध्यक्षता कर रहीं सोशल मीडिया विशेषज्ञ और पब्लिक फोरम की सम्पादक डॉ. नूतन ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि सोशल मीडिया ने जनसंचार की सीमारेखाओं का अतिलंघन तो किया है पर उसने स्कैनिंग न्यूज की परम्परा को भी धक्का पहुचाया है. इस माध्यम ने समय और परिस्थिति के सारे गढ़े गढ़ाए मानकों से बाहर जाकर अभिव्यक्ति के नए क्षितिज तलाशने का काम किया है. सोशल मीडिया आज क्रांतिकारी अभिव्यक्ति का माध्यम लेकर आया है. ये दीगर बात है कि आप हिन्दुस्तान के सत्ता और सामाजिक परिवर्तन के पीछे इसकी अहमियत को जिम्मेदार मत मानिए पर सोशल मीडिया ने दुनिया के आधा दर्जन देशों की तानाशाही को उखाड़ फेकने का काम किया है. सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजेन्द्र सक्सेना जी ने विषय प्रवेश किया. अतिथियों का स्वागत संस्थान के अध्यक्ष श्री रामनिवास जैन और ‘लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान’ का परिचय निदेशक श्री अशोक कुमार सिन्हा तथा विश्वविद्यालय परिचय राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन विश्विद्यालय की क्षेत्रीय समन्वयक डॉ. नीरांजलि सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया.
संगोष्ठी को संबोधित करते संस्थान के निदेशक श्री अशोक सिन्हा
संगोष्ठी को संबोधित करते पूर्व समाचार वाचक श्री नवनीत मिश्र जी
‘दूरदर्शन का दायित्व विज्ञापन का दास बनाना नहीं’

               सत्र के विशिष्ट वक्ता और शैक्षिक दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में प्रवक्ता डॉ. हेमंत श्रीवास्तव जी ने अपने संबोधन में बताया कि, “दूरदर्शन ने अपनी स्थापना काल से लेकर आज तक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को न सिर्फ सफलतापूर्वक संपादित किया है. हमें निराश होने की आवश्यकता बिलकुल नहीं है दूरदर्शन इसका निरंतर प्रयास कर रहा है.” मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व उपमहानिदेशक, दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ श्री आर. के. सिन्हा जी ने अपने संबोधन में कहा कि, “दूरदर्शन अपने 700 चैनलों की विशाल श्रंखला के साथ पूरे देश में सामाजिक हितचिंतन में शामिल है. कृषि क्षेत्र में इसके सरोकार बढ़े हैं काफी प्रगति हुई है. महिला विषयक कार्यक्रम दूरदर्शन के लिए बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है. हमें दूरदर्शन के आईने में भी पुरातन पर विश्वास करना होगा. संस्कृति को महत्व देना सीखना पडेगा. प्रसार भारती ने अपनी कोई सकारात्मक भूमिका का निर्वहन नहीं किया है. डीडी हमारी संस्कृति को सम्मुख रखती है.” अध्यक्षता कर रहे ल.वि.वि. में पत्रकारिता विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रमेश चन्द्र त्रिपाठी जी ने अपने संबोधन में बताया कि, “बदलती परिस्थितियों में आज दूरदर्शन भी बदल रहा है इसे सामाजिक सरोकार की याद दिलाते रहना होगा. संवेदनशीलता का अभाव, मानवीयता का अभाव जैसे मुद्दों को भी सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल करना होगा.” इस सत्र के उपरान्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण वनस्थली महिला विश्वविद्यालय में शोध छात्रा सुश्री प्रभात दीक्षित और राष्ट्रीय सहारा लखनऊ में पत्रकार श्री हेमंत पाण्डेय जी, द्वारा ‘मीडिया ट्रायल इन पब्लिक ओपीनियन’ विषय को बेहद संजीदा और तथ्यों के साथ लोगों के मध्य किये गए अपने सर्वेक्षण और उस पर प्राप्त की गई प्रतिक्रया के विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया.
                   ‘रेडियो कार्यक्रमों की कलात्मकता’ द्वितीय सत्र में विषय प्रवेश करते हुए लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान के निदेशक श्री अशोक कुमार सिन्हा जी ने बताया कि रेडियो कार्यक्रम हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक जनता के लिए जनसंचार के लिए बेहद लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम माना गया है. इसलिए ग्रामीण भारत में रेडियो को जीवन्तता प्रदान करने की कोशिश निरंतर जारी रखनी चाहिए. बतौर मुख्य वक्ता, जाने माने कथाकार व पूर्व समाचार वाचक श्री नवनीत मिश्र जी ने रेडियो पर संगृहीत अपने अनुभवों को साझा करते हुए संबोधन में कहा कि, “भारतीय ग्रंथों में कुशल और प्रभावी वक्ता के छः गुण बताये गए हैं. मधुरता, स्पष्टवक्ता, अच्छा स्क्रिप्ट लेखन, सुस्वर वाचक, धैर्यम, लैसमत्वं, को आज भी अपनाने की जरुरत है. वक्ता को सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या नहीं बोलना है. लिखने वाले को यह सोचना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है. श्रोता, दर्शक और पाठक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या नहीं सुनना, देखना और पढना है. चित्र से शब्द नहीं गढ़े जा सकते पर शब्दों से चित्र का निर्माण किया जा सकता है. वक्ता को सामान्य ज्ञान से पूरी तरह से परिपक्व भी होना चाहिए. वाणी सजीव जैसी ही प्रतीत होनी चाहिए. यह जरूरी नहीं की रेडियो के क्षेत्र के व्यक्तियों को ही अच्छा वक्ता होना आवश्यक है बल्कि सामान्य वक्ता के लिए भी यह गुण होना नितांत आवश्यक है.” अध्यक्षता कर रहे प्रांत प्रचारक व सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय जी, ने कहा कि लोगों के मध्य रहकर कार्य करने वाले संघ कार्यकर्ताओं को वक्तृत्व का गुण होना भी नितांत आवश्यक है यहां आकर मैंने इस तथ्य को भली-भांति सीखने का कार्य किया है.

                     “जनसंचार के विविध आयाम” विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन ‘दूरदर्शन के सामाजिक उत्तरदायित्व’ विषयक सत्र दूसरे सत्र में विषय प्रवेश करते हुए विश्व संवाद केन्द्र, लखनऊ के सामजिक कार्यकर्ता, श्री राजेन्द्र जी ने अपने संबोधन में कहा कि, “दूरदर्शन ने सामाजिक उत्तरदायित्व की अपनी महती भूमिका को अब तक काफी हद तक समर्पण भाव से पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है. समय और देशकाल की बदलती परिस्थितियों ने भले ही कुछ बनावटी चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश की हो पर उनसे पार पाने के लिए भी दूरदर्शन अपने आपको काफी हद तक तैयार कर रहा है. वह अपने सर्वजन हिताय के उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है.” मानवाधिकार कार्यकर्ता व समाजशास्त्री डॉ. आलोक चांटिया जी ने विषय प्रवेश करते हुए विज्ञापन के माध्यम से दूरदर्शन के सामाजिक उत्तरदायित्व और समाज पर उसके पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के विषय में विस्तार से बताया. उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि “दूरदर्शन कैसे अनायास ही अपनी जकड़न में ले लिया है. हम आज धीरे-धीरे विज्ञापन जगत के वश में शामिल होते जा रहे हैं. सुबह गुड मार्निंग चाय के विज्ञापन से लेकर हम गुड नाइट के विज्ञापन के साथ ही सोते हैं, लिहाजा विज्ञापन ने हमको एक तरह से अपना गुलाम बना लिया है. दूरदर्शन का सामाजिक दायित्व भी बेहद महत्वपूर्ण है उसके इसी प्रयास के तहत ही पोलियो, कुष्ठ रोग और क्षय रोग जैसी बीमारियों की रोकथाम की जा सकी. दूरदर्शन की कथनी और करनी के बीच में द्वन्द चल रहा है. जब हम विपणन पर ज्यादा जोर देते हैं तो भारतीय संस्कृति टूटकर बिखरती है. दूरदर्शन ने स्वच्छता, शौचालय अभियान जैसे कार्यक्रमों से दायित्व निर्वहन का वास्तविक स्वरुप निखरकर सामने आ रहा है.”
पत्रकारिता का आदर्श मनुषत्व है: डॉ. रहीस सिंह
‘सर्वग्राहिता है मीडिया लेखन की भाषा का सार’
संगोष्ठी को संबोधित करते प्रख्यात स्तंभकार डॉ रहीस सिंह जी

संगोष्ठी को संबोधित करते स्वतंत्र भारत के पूर्व सम्पादक श्री नन्द किशोर
            संगोष्ठी के अंतिम दिन “जनसंचार के विविध आयाम” विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन के ‘प्रिंट मीडिया: मिशन और प्रोफेशन’ विषयक प्रथम सत्र के दौरान विषय प्रवेश करते हुए विभाग प्रचारक व सामाजिक कार्यकर्ता श्री अमरनाथ जी ने अतिथियों का स्वागत किया. सिटी टाइम्स में सम्पादक डॉ. मत्स्येन्द्र प्रभाकर ने विषय प्रवेश करते हुए प्रिंट मीडिया के विभिन्न उपादानों और उसमें किस तरह से मिशनरी और प्रोफेशनरी स्वरुप के मध्य संतुलन बनाकर रख सकते है इस पर विस्तार से प्रकाश डाला. विशिष्ट वक्ता के तौर पर बोलते हुए द डेक्कन हेराल्ड के विशेष संवाददाता डॉ. संजय पाण्डेय ने बताया कि मीडिया में प्रोफेशनलिज्म का शामिल होना गलत नहीं है बशर्ते कि हम समाचार की दशा और दिशा का ध्यान रखें.
               बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित वैश्विक एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉ. रहीस सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया ने वर्तमान समय में निजी राय से ही समाज हांकने की परम्परा को अख्तियार कर लिया है. देश दुनिया में घटने वाली दर्जनों ऐतिहासिक और अनिवार्य तथ्यों के स्थान पर वह सिर्फ उस खबर का ही चुनाव करता है. उन्होंने आगे बताया कि संवाद और विवाद की प्रक्रिया में एक आईना है जो संवाद करता है. फिर वही आईना विवाद पैदा कर देता है. पत्रकारिता का अपना अनुभव तत्व होता है वह पढने की नहीं करने की चीज होती है. सम्पादक को मालिक या विज्ञापन किसी अच्छे समाचार को छपने से रोकता नहीं है बशर्ते कि आप उसे प्रकाशित करना चाहते हों. मीडिया भटकाव की स्थिति में है उसने शान्ति स्थापना में नहीं तनाव को बढावा दिया है. विवाद की स्थिति का निर्माण हथियार करते हैं और हथियारों की धार संचार से तय होती है इसलिए आने वाले समय में हमें जनसंचार के इस इस भयावह खतरे के प्रति भी सावधान रहना होगा. सत्र की अध्यक्षता कर रहे महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, उत्तरप्रदेश श्री अमिताभ ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया को हमेशा अपनी भूमिका के सन्दर्भ में जागरूक रहना चाहिए. केवल परिस्थितियों को दोषी न माने मिशन और प्रोफेशन में कोई द्वन्द नहीं है. अच्छा प्रोफेशनल भी अच्छा मिशनरी हो सकता है. मिशन के साथ साथ एक पत्रकार के लिए जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए अच्छा जीवन स्तर जीना भी अपराध नहीं माना जाना चाहिए.
           
संगोष्ठी का संचालन करते कार्यक्रम संयोजक अतुलकुमारसिंह 
  ‘पत्रकारिता की भाषा और शिल्प’ विषयक द्वितीय सत्र में विषय प्रवेश करते हुए जनयुग डाट काम के सम्पादक डॉ. आशीष वशिष्ठ ने कहा कि शब्द प्रमाण है. शब्द ब्रह्म का रूप होता है. पत्र की भाषा भी आम बोलचाल की भाषा ही होनी चाहिए. भाषा के प्रयोग में निष्पक्षता और पूर्वाग्रह रहित शब्दावली और शैली का इस्तेमाल करना चाहिए. जैसे हरिजन, हिजडे और वैश्या जैसे शब्दों को लिखने से अब परहेज किया जाता है ठीक उसी प्रकार भाषा को गत्यात्मक होना चाहिए. शिल्प के स्तर पर हमेशा ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा मीडिया लेखन किस वर्ग को लक्षित करके किया जा रहा है. सत्र की अध्यक्षता कर रहे स्वतंत्र भारत के पूर्व सम्पादक श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव जी ने बताया कि हम पहले कहते थे कि अपनी भाषा सुधारनी हो तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़िए अब तो इसका उलटा हो जाएगा ठीक होने का अवसर तो नहीं है खराब होने की पूरी गुंजाइश बनी रहेगी. अतिथियों का धन्यवाद ‘लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान’ के निदेशक श्री अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया. आपने अपने संबोधन में बताया कि इस सेमीनार में कुल 98 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया. आयोजन को सफल बनाने में संस्थान के छात्र श्री ओम शंकर पाण्डेय, श्री विनोद कुमार मिश्र, श्री कृष्ण कुमार, श्री मनोज कुमार चौरसिया, श्री अजीत कुशवाहा, श्री ऋषि कुमार सिंह, कु. चांदनी गुप्ता ने पूरा योगदान दिया. संगोष्ठी का तीनों दिन तक सफल संचालन संगोष्ठी संयोजक अतुल कुमार सिंह द्वारा संपन्न किया गया. इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन 5 से 7 अक्तूबर तक किया गया था.
विश्व संवाद केन्द्र लखनऊ के श्री अधीस स्मृति सभागार में संगोष्ठी में विचारमग्न प्रतिभागी
रिपोर्ट: अतुल कुमार सिंह
संपर्क: 09451907315
journalistsindia@gmail.com

Sunday, 21 September 2014

जनसंचार के विविध आयाम

लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान, जियामऊ, लखनऊ
“भारतीय जनसंचार के विविध आयाम” विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी
दिनांक: 05, 06 तथा 07 अक्टूबर, 2014
सूचना पत्रक
महोदय/महोदया,
विश्व संवाद केन्द्र ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा संचालित “लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान” (संवादनगर, जियामऊ, लोहियापथ, लखनऊ) पत्रकारिता एवं जनसंचार प्रशिक्षण के रूप में एक अग्रणी संस्था है. संस्थान के पास अपना सुसज्जित विशाल ऑडियो, वीडिओ और एडिटिंग स्टूडियो तथा उच्च तकनीक से युक्त कम्प्यूटर लैब भी है. “लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान” को “उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद” के अध्ययन केन्द्र की भी मान्यता मिली हुई है. संस्थान पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में 14 प्रकार के विविध परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों का संचालन करता है. संस्थान में “जनसंचार के विविध आयाम” विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन दिनांक 05 से 07 अक्टूबर, 2014 तक किया जा रहा है. संगोष्ठी का समय मध्यान्ह 12:30 से सायं 05:00 बजे तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्धारित किया गया है:-
दिनांक समय विषय
05/10/2014 11:30 से 12:30 प्रतिभागी पंजीकरण
तदैव 01:00 से 03:00 उद्घाटन सत्र- ‘भारतीय जनसंचार का समाजशास्त्र’
तदैव 03:30 से 05:00 द्वितीय सत्र- 'सोशल मीडिया: वैकल्पिक पत्रकारिता'
06/10/2014 01:00 से 03:00 प्रथम सत्र- ‘दूरदर्शन के सामाजिक उत्तरदायित्व’
तदैव 03:30 से 05:30 द्वितीय सत्र- ‘रेडियो कार्यक्रमों की कलात्मकता’
07/10/2014 01:00 से 03:00 प्रथम सत्र- ‘प्रिंट मीडिया: मिशन और प्रोफेशन’
तदैव 03:30 से 05:30 समापन सत्र- ‘पत्रकारिता की भाषा और शिल्प’
तदैव 05:30 से 06:00 प्रमाणपत्र वितरण
कार्यक्रम का उद्घाटन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल (नोयडा परिसर) के निदेशक तथा 25 वर्षों तक निरंतर इण्डिया-टुडे हिन्दी के सम्पादक रहे श्री जगदीश उपासने जी करेंगे. समापन सत्र का व्याख्यान एवं प्रमाण पत्र वितरण प्रसिद्ध पत्रकार, सम्पादक एवं शिक्षाविद श्री नरेन्द्र भदौरिया जी के द्वारा संपन्न होगा. अन्य विषयों पर लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार तथा जनसंचार विशेषज्ञों का व्याख्यान होगा.
रामनिवास जैन अशोक कुमार सिन्हा अतुल कुमार सिंह
अध्यक्ष निदेशक संयोजक
संपर्क: 09451907315
विश्व संवाद केन्द्र ट्रस्ट द्वारा संचालित
लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान
संवाद नगर, जियामऊ, लखनऊ
“जनसंचार के विविध आयाम”
विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी
स्थान: विश्व संवाद केंद्र भवन, जियामऊ, लखनऊ
दिनांक: 05 से 07 अक्टूबर, 2014, समय: मध्यान्ह: 01:00 से सायं 05:00 तक
उदघाटन सत्र- मुख्य वक्ता: श्री जगदीश उपासने,
निदेशक, माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, (नोयडा परिसर)
समापन सत्र- मुख्य वक्ता: श्री नरेंद्र भदौरिया, वरिष्ठ संपादक
अथिति वार्ताकार: श्री राजनाथ सिंह ‘सूर्य’, सम्पादक एवं पूर्व राज्यसभा सांसद
श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव, सम्पादक, हिन्दुस्थान समाचार
श्री आर. के. सिन्हा, पूर्व उपमहानिदेशक, दूरदर्शन लखनऊ
प्रो. आर. के. मिश्र, विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र ल.वि.वि.
डॉ. रहीस सिंह, वैश्विक एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ
श्री नवनीत मिश्र, पूर्व समाचार वाचक, आकाशवाणी लखनऊ
डॉ. सौरभ मालवीय, प्राध्यापक, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्विद्यालय भोपाल
श्री संजय सिन्हा, सम्पादक, प्रवक्ता डाट काम
डॉ.अंजना सिंह, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
श्री अशोक कुमार सिन्हा, निदेशक लखनऊ जनसंचार पत्रकारिता संस्थान
डॉ. बालगोविन्द वर्मा, प्रवक्ता, एम.एससी.पत्रकारिता, लखनऊ विश्वविद्यालय
डॉ. विजय कर्ण, सम्पादक सेवा चेतना
श्री अनुपम पाण्डेय, विशेष संवाददाता, दैनिक लोकमत लखनऊ
डॉ. नीरांजलि सिन्हा, क्षेत्रीय निदेशक, राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय, लखनऊ
डॉ. आशीष वशिष्ठ, सम्पादक, जनयुग डाट काम
श्री दिवाकर अवस्थी, पत्रकारिता विभाग, चित्रकूट विश्वविद्यालय

आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है.
निवेदक: श्री रामनिवास जैन अध्यक्ष, विश्व संवाद केन्द्र, लखनऊ
श्री अशोक कुमार सिन्हा, निदेशक, लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान
श्री अतुल कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक/प्रमुख आयोजन समिति
संपर्क सूत्र: 09451907315

Friday, 7 March 2014

चुनावी मुस्लिम तुष्टिकरण देशघातक है


राजीव गुप्ता

संसद के अखिरी सत्र के समाप्त होने के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका. सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं. आने वाले दिनों में हर दल अपने दृ अपने ढंग से मतदाताओं को लुभाने हेतु लोकलुभावनी घोषणाएँ करेगा. वहीं इन दलों के घोषणा पत्रों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर भी रहने वाली है. इसका संकेत चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिशानिर्देश जारी करते हुए दे दिया. इतना ही नही विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सात फरवरी को हुई बैठक में चुनाव आयोग ने उनके विचारों को चुनावी आचार संहिता के रूप में जोड भी लिया है. अब तक के मिले संकेतों से यह साफ हो गया है कि मह्ंगाई, भ्रष्टाचार इत्यादि मुद्दों के साथ-साथ राजनीतिक दलों का लोकलुभावनी घोषणाओं का केन्द्रबिन्दु ‘मुस्लिम मतदाता’ ही होगा, ऐसा आभास देश के दो बडी राष्ट्रीय पार्टियों ने दे भी दिया है. कांग्रेस ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सच्चर समिति की सिफारिशों की आड लेकर इसी वर्ष की 20 फरवरी को बहुप्रतीक्षित ‘समान अवसर आयोग (ईओसी)’ गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह एक विधिक न्यायिक आयोग होगा जिसका प्रमुख कार्य नौकरियों एवं शिक्षा में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर लगाना होगा. ध्यातव्य है कि मुसलमानों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछडेपन का अध्ययन करने वाली सच्चर कमेटी ने समान अवसर आयोग गठित करने की सिफारिश की थी. इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ‘नरेन्द्र मोदी मिशन 272 प्लस- मुसलमानों की भूमिका’ विषय पर कहा कि अगर कहीं उनसे कोई गलती या कमी हुई है तो वें उसके लिए माफी मांगेगे और शीश भी झुकाएगें.
मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने हेतु यह कोई पहला मामला नही है. इससे पहले भी उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पार्टी ने भी मुस्लिम मतदाताओं को ‘कोटे के लोटे से अफीम चटाने’ की बात कही थी. ध्यातव्य है कि मुलायाम सिंह यादव ने अपने ‘माई’ (मुस्लिम-यादव) चुनावी- समीकरण के अंतर्गत मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध कराने की घोषणा की तो कांग्रेस के नेता और तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने ओबीसी के कोटे से मुसलमानों को साढे चार प्रतिशत से बढाकर नौ प्रतिशत आरक्षण तक की बात कह डाली और यह मामला राष्ट्रपति तक पहुँच गया. तत्कालीन कानून मंत्री को इसके लिए माफी मांगनी पडी तब जाकर यह मसला शांत हुआ. तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राहुल गाँधी ने भी उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को मुस्लिमों को रहनुमा बताते हुए मुस्लिम आरक्षण पर सपा सुप्रीमो को घेरा था. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले वर्ष के मार्च मास में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ के झूलेलाल पार्क में आयोजित ‘अल्पसंख्यक जागरूकता सम्मेलन’ में केन्द्र की सत्तारूढ संप्रग सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नही की जाती हैं तो उसे केन्द्र से जाना होगा. अपने आपको मुस्लिम-हितैषी दिखाने की कोशिश में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले वर्ष के 20 अगस्त को एक और चुनावी पासा फेंका. उन्होने घोषणा की कि उनकी सरकार ने मुस्लिमों के लिए 30 विभिन्न विभागों में चल रही 85 सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 20 फीसदी का आरक्षण दिया है.
दरअसल यह मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना कोई नई बात नही है. यदि हम इतिहास के झरोखे में देखते हुए उसकी बारिकियों को समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि 1857 के स्वतंत्रता-समर से ही अंग्रेजों हिन्दू-मुस्लिम एकता को तोडने के लिए भारत में ‘बांटो और राज करो’ की नीति अपनाया. इस बात की पुष्टि हमें तत्कालीन गवर्नर लार्ड एलफिंस्टोन ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित कमेटी को उस मंत्र से मिलता है जिसमें उन्होने लिखा था दृ ‘फूट डालो और यह देश हमारा होगा.’ इसी क्रम में 3 मार्च, 1862 को लार्ड एल्जिन को भेजे गए पत्र में तत्कालीन राज्य सचिव चार्ल्स वुड ने लिखा दृ “हमने एक के खिलाफ दूसरे को खडा कर अपनी सत्ता पुनरू प्राप्त कर ली है, हमें इसे निरंतर बनाए रखना होगा. सबके अन्दर एक भावना पनप ही न सके, इसके लिए जो उचित हो वो करें.”
इसी पृष्ठभूमि में हमें 1875 में सैय्यद अहमद द्वारा अलीगढ एंग्लों ओरियंटल कालेज की स्थापना को देखना चाहिए जिसके नींव की आधारशिला खुद तत्कालीन वायसराय ने रखी. जो बाद में अलीगढ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुई और कालांतर में वहीं से स्वतंत्र पाकिस्तान का जन्म हुआ. इस बात की पुष्टि 1954 में अलीगढ के छात्रों को संबोधित करते हुए आगा खां ने कहकर की कि ‘सभ्य इतिहास प्रायरू विश्वविद्यालयों ने देश के बौद्धिक व अध्यात्मिक जागरण में प्रमुख निभाई है. अलीगढ भी अपवाद नही है. किंतु हम यह गौरव के साथ दावा कर सकते हैं कि स्वतंत्र पाकिस्तान का जन्म अलीगढ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ.’ सर सैय्यद ने हिन्दू बनाम मुस्लिम, हिन्दी बनाम ऊर्दू, संस्कृत बनाम फारसी का मुद्दा उठाकर मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ खडा करने में कोई कमी नही छोडी. इस बात की पुष्टि हम 16 मार्च, 1888 को मेरठ में दिए गए उनके उस भाषण से कर सक्ते हैं जिसमें उन्होने कहा था कि ‘फर्फ करो अंग्रेज भारत में नही हैं तो कौन शासक होगा ? क्या यह संभव है कि हिन्दू और मुस्लिम एक ही ताज पर बराबर के हक से बैठेगें ? मुस्लिम आबादी तो हिन्दुओं से कम है, साथ ही अंग्रेजी शिक्षित तो और भी कम है परंतु उन्हें कमजोर नही समझना चाहिए. वें अपने दम पर अपनी मंजिल पाने में सक्षम है.’
1905 के बंगाल विभाजन, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से लेकर खिलाफत आन्दोलन तक हमारे नेताओं द्वारा अपनाई गई इसी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के चलते ही कालांतर में द्विराष्ट्र की परिकल्पना ने अपना मूर्त रूप लिया. वैचारिक मतभेद हो सकता है परंतु क्या यह सच नही है कि 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग मानना, 1919 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुए लखनऊ समझौते से ही देश बंटवारे के रास्ते पर चल पडा और कालांतर में 14 अगस्त, 1947 को भारत का विभाजन मजहबी आधार पर स्वीकार कर लिया गया. एक प्रसिद्ध कहावत है कि जो देश अपने अतीत के इतिहास को भूल जाता है उसकी उम्र अधिक नही होती है. इस सच्चाई को भला कौन नकार सकता है कि भारत का एक तिहाई भू दृ भाग 1947 के देश विभाजन के समय में हमसे अलग हो गया. इस समय भले ही चुनावी माहौल हो परंतु क्या यह सच नही है कि आए दिन के राजनीतिक दल 1857 की तरह ही ‘बांटो और सत्ता पाओ’ के नए सूत्र पर अग्रसर नही हो रहे हैं ? 19 दिसंबर, 1930 के मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में इकबाल ने मजहब-आधारित पृथक राष्ट्र बनाने का एक खाका खींचा और 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार किया. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने चरमोत्कर्ष काल में भी हिन्दू महासभा मात्र चार प्रतिशत जनसंख्या को अपने साथ रख पाने में सफल नही हुई.
वर्तमान समय में देश की जनसंख्या लगभग 125 करोड से भी अधिक हो गई है. 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या लगभग 14 करोड है. सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारतीय मुसलमान परिवार नियोजन के उपायों को अपेक्षाकृत कम अपनाने को तैयार हैं. साथ ही कम उम्र में विवाह होने के कारण मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन अवधि अधिक होती है. 1983 में केरल में के.सी जचारिया द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि औसत रूप से मुस्लिम महिलाओं ने 4.1 बच्चों को जन्म दिया और हिन्दू महिला ने 2.9 के औसत से बच्चों को जन्म दिया. 1998-1999 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय मुसलमान दंपति भारतीय हिन्दू परिवारों की तुलना में अधिक बच्चों को जन्म देने को आदर्श मानते हैं. 1996 में लखनऊ जिले में आयोजित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग 34 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ परिवार-नियोजन को अपने धर्म के खिलाफ मानती हैं. भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 2006 की समिति के अनुसार भारत की मुस्लिम आबादी भारत की कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 18 प्रतिशत हो जाएगी. परंतु इस ‘जनसंख्या-विस्फोट’ पर कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नही दिखाई पडता. आने वाले समय में जनसंख्या-आधारित चुनावी आरक्षण की बात भी शुरू हो जाना भी कोई आश्चर्य की बात नही होगी. पिछले दिनों भोपाल में दिए गए विश्व हिन्दू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल का बयान कुछ इसी तरफ इशारा करता है.

जनतंत्र ही जीवनशैली है


हृदयनारायण दीक्षित

असहमति का आदर जनतंत्र जीवनशैली का प्राण है। जनतंत्र में विपरीत विचार वाले शत्रु नहीं होते। कोई भी समाज एक विचार वाला नहीं हो सकता। विचार भिन्नता ही समाज को गतिशील बनाती है। भारत और दुनिया के ज्ञान इतिहास में ऋग्वेद सबसे पुराना है। यहां अनेक विचार हैं। भौतिकवाद, यथार्थवाद के साथ अव्यक्त को समझने के भी प्रयास हैं। अद्वैत के साथ द्वैत की भी धारा है। ढेर सारे देवता हैं, अनेक देवोपासनाएं हैं। लेकिन उपासक अन्य देव उपासकों को अपशब्द नहीं कहते। वैदिक काल से लेकर महाकाव्य काल तक परमसत्ता की आस्था के समानान्तर दार्शनिक यथार्थवाद का प्रवाह भी चलता है। यहां नियतिवाद है तो पुरूषार्थवाद भी है। वाल्मीकि रामायण के महानायक श्रीराम में दोनो एक साथ हैं। वनगमन के समय श्रीराम कहते हैं, दोष कैकेई का नहीं। वह तो आदरणीय मां है। सारा खेल नियति का है। लेकिन यही श्रीराम रावण को मारने के बाद कहते हैं - नियति के क्रूर चक्र के विपरीत हमने पुरूषार्थ के माध्यम से महाबली रावण को मार गिराया है। यहां नियतिवाद पर पुरूषार्थवाद की विजय है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का विकास अनेक विचारधाराओं के परस्परावलम्बन से हुआ।
भारतीय राजनीति संस्कृति से प्रेरणा नहीं लेती। प्राचीन संस्कृति के उद्धरण भी यहां साम्प्रदायिक बताए जाते हैं। चुनावी आरोप प्रत्यारोप श्लील-अश्लील की सीमा पार कर चुके हैं। शब्दबेधी वाण चल रहे हैं। असहमति के आदर का स्वर्णसूत्र सिरे से गायब है। “तू-तू मैं मैं” में लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण जारी है। भारत का मन आहत है। ऐसी राजनीति भारत की मूल प्रकृति नहीं है। भारत की मेधा का सर्वोत्तम विकास मधुमय आध्यात्मिक भौतिकवाद में हुआ। यहां सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य की तुलना में आचार्य विष्णु गुप्त कौटिल्य को ज्यादा सम्मान मिला। राजा सेनापति पुष्यमित्र शुंग की तुलना में पतंजलि को ज्यादा आदर मिला। शंकराचार्य किसी भी राजा की तुलना में ज्यादा श्रद्धेय हुए। बुद्ध की आभा और दीप्ति से दुनिया की आंखे चौंधियां गयीं। विवेकानंद की अनुभूति दिग्विजयी जानी गयी। दयानंद की प्रतिभा नमस्कारों के योग्य है ही। प्रधानमंत्री पं0 नेहरू की तुलना में गांधी भारत की श्रद्धा के केन्द्र हुए। अन्ना हजारे ताजे हैं। राजनेताओं की तुलना में हजारे का सम्मान हमारे सामने है। मूलभूत प्रश्न है कि भारत के मन की इस विशिष्ट पसंद का आधार क्या है?
दरअसल, राजनेता वास्तव में उतने विशाल हृदय नहीं होते जितना उनका प्रचार होता है। चिन्तक, विचारक और प्रज्ञापुरूष अपनी लोकप्रियता की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। प्रधानमंत्री ढेर सारे हो गये। पं0 नेहरू और अटल बिहारी बाजपेयी के अलावा बाकी के नाम जनसामान्य भूल गया है। नेहरू जी भी उतना ही याद आते हैं, जितना कार्य उन्होंने गांधी जी के साथ किया था। स्वतंत्र भारत के शुरूवाती दिनों की सफलताएं असफलताएं भी याद की जा सकती हैं। अटल बिहारी बाजपेयी अपने मधुमय व्यक्तित्व, सांस्कृतिक अधिष्ठान और राजनीति में शील व मर्यादा की स्थापना के लिए याद किए जाते हैं। गांधी, सुभाष, विपिन चन्द्र पाल, रवीन्द्रनाथ टैगोर, लोहिया और अम्बेडकर या डॉ0 हेडगेवार अपने सांस्कृतिक वैशिष्ट्य व विचार विशेष के लिए भुलाएं भी नहीं भूलते। भारत का मन उन्हें अपने अंतस् में ही रखता है। वे महान भारत के दीर्घकालिक सपनों के लिए जिए। लेकिन राजनीति अल्पकालिक उद्यम है। अगला चुनाव जीतने का उपक्रम। राष्ट्रनिर्माण का काम दीर्घकालीन है। संस्कृति और सभ्यता का विकास या निर्माण सिर्फ 5 बरस में नहीं होता। इसके लिए दीर्घकाल की जरूरत होती है। असाधारण व्यक्तित्व जीवन को क्षणभंगुर जानते हुए भी दीर्घकालीन तप कर्म की योजना बनाते हैं। कुछ काम वे अपने जीवन में कर जाते हैं और शेष काम के लिए प्रेरणा ऊर्जा छोड़ जाते हैं। समाज उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता है।
गांधी, अम्बेडकर, लोहिया के जीवन प्रेरणा के मधुरस से उफनाए हुए हैं। उनके चिन्तन, जीवन और कर्म के गैरराजनैतिक भाग मधुगंधा है। जीवन के राजनैतिक भाग वैसे ही सघन माधुर्य से भरेपूरे नहीं है। राजनीति में सृजनकर्म की गुंजाइश कम है। राजनैतिक सफलता का अर्थ चुनावी जीत या पद प्राप्ति ही लगाया जाता है। लेकिन इसे वास्तविक सफलता नहीं कहा जा सकता। वास्तविक सफलता जीत या हार में नहीं प्रकट होती। वास्तविक सफलता हमेशा सृजन में ही प्रकट होती है। कुछ दल या नेता इतिहास की गति में हस्तक्षेप करते हैं। गांधी जी ने भारतीय इतिहास में प्रभावी हस्तक्षेप किया। डॉ0 अम्बेडकर ने इतिहास के साथ सामाजिक संरचना में भी हस्तक्षेप किया। डॉ0 लोहिया ने वामपंथ को चुनौती दी। उन्होंने भारतीय संस्कृति आधारित समाजवाद का विकल्प पेश किया। तीनों प्रेरणा पुरूष राजनीति के क्षेत्र में असफल रहे। गांधी ने हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर पराजय स्वीकार की। उन्होंने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा साम्प्रदायिक आन्दोलन था। वे राजनीति में असफल रहे लेकिन राष्ट्र निर्माण में प्रथम।
राजनीति ‘वास्तविक सफलता’ का क्षेत्र नहीं है। यहां पदों की मारामारी है। राजनीति स्वयं अपने ही बनाए नीति, सिद्धांतों से पलटी मारने का सार्वजनिक उद्यम है। राजनीति संवेदना का क्षेत्र है ही नहीं। आम जन की घनीभूत पीड़ा की यहां कोई जगह नहीं। जीवन का सत्य यहां क्रूर रूप में ही प्रकट होता। इस सत्य में शिव नहीं होता। राजनैतिक सत्य और शिव में सौन्दर्य नहीं होता। राजनीति में सत्यं, शिवम्, सुन्दरम् की जगह है ही नहीं। राजनीति के अपने सत्य हैं-जो जीता वही सिकन्दर यहां मूल सत्य है। बहुमत का गलत निर्णय भी यहां शिव है। इस निर्णय में शिव कल्याण की गारंटी नहीं। राजनैतिक क्षेत्र का सौन्दर्य सत्ता है। सत्ता की अपनी हंसी है, और अपना लावण्य। राजनेताओं के पोस्टरों की हंसी ध्यान देने योग्य होती है। सत्ताहीनता यहां कुरूपता है और सत्ताप्राप्ति ही सौन्दर्य है। लेकिन प्राचीन भारत की राजनीतिक परम्परा लोकमंगल का तपकर्म थी।
प्राचीन भारत में राजनीति की तुलना में राष्ट्रनीति ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्राचीन साहित्य में राजनीति शास्त्र के कई नाम थे। इसे दण्डनीति, अर्थशास्त्र, राजधर्म, राजशास्त्र आदि नामों से जाना जाता था लेकिन सबसे ज्यादा लोक प्रिय नाम था “नीतिशास्त्र”। संस्कृत विद्वानों के अनुसार नीति का अर्थ मार्गदर्शन होता है। शुक्रनीति आदि ग्रन्थों में राजनीति पर व्यापक सामग्री है। यहां शासकीय नियुक्तियों में वंश, वर्ण आदि न देखने और कार्यक्षमता के आधार पर ही पद देने के निर्देश हैं। नीति स्वाभाविक रूप में वास्तविक राजनीति थी। ऋग्वेद प्राचीनतम इतिहास साक्ष्य है। यहां स्वराज्य (1.80 व 8.93), राजधर्म (5.37 व 1.174) राजकर्म (1.25 व 4.42) सहित राजा इन्द्र वरूण आदि की स्तुतियों में राजनीति विषयक अनेक सूक्त हैं। अग्नि को भी राजा की तरह नमस्कार किया गया। ऋग्वेद में सभा और समितियां लोकतंत्र का प्राण है। (10.34.6 व 6.28.6 आदि) यजुर्वेद में भी सभा समितियां हैं। सभाध्यक्ष भी है। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। (अथर्व0 7.12.1) इनकी उत्पत्ति विराट पुरूष से हुई है। (वही, 8.10.1-8) उत्तरवैदिक काल के प्रमुख ग्रन्थ तैत्तिरीय संहिता में भी सभा है। सभा के योग्य लोग सभ्य थे। परस्पर विचार विमर्श से ही निर्णय होते थे। इसी सभ्यता से भारत का राष्ट्रजीवन भी जनतंत्री बना। लेकिन आधुनिक जनतंत्र की गाड़ी पटरी से उतर गयी है।

साम्प्रदायिकता को दो टूक व्याख्यायित करने का सही समय


-धाराराम यादव 
देश में चुनावी मौसम आते ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के मूर्धन्य राजनेता प्रतिदिन ‘साम्प्रदायिकता‘ एवं ‘पंथनिरपेक्षता‘ जैसे शब्दों का दर्जनों बार अपने भाषणों एवं वक्तव्यों में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य से ये दोनों भारतीय राजनीति में दैनिक रूप से बहु प्रयुक्त शब्द किसी कानून में व्याख्यायित एवं परिभाषित नहीं किये गये हैं। भारतीय इतिहास विशेषकर विगत एक शताब्दी के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देश के किसी विद्वान राजनेता, साहित्यकार, इतिहासवेत्ता, भाषाविद् समाजशास्त्री अथवा मौलिक विचारक ने इन दोनों शब्दों को दो टूक व्याख्यायित एवं परिभाषित करने का साहस नहीं किया। यहां तक कि किसी महत्वपूर्ण वाद में देश के किसी उच्च न्यायालय अथवा स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को परिभाषित करने का कष्ट नहीं उठाया।
जब तक ये दोनों शब्द कानून अथवा न्यायपालिका द्वारा व्याख्यायित नहीं कर दिये जाते, तब तक ‘ंपंथनिरपेक्ष‘ के शाब्दिक अर्थ के अनुसार पंथों और उनके अनुयायियों के प्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण रखना ही किसी सरकार अथवा संगठन के लिए आवश्यक है। इसके अन्तर्निहित अर्थ एवं भाव यही है कि सरकार देश के सभी नागरिकों के प्रति उनके पंथ विशेष से जुड़े तथ्य को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए समान व्यवहार संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करे। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान सरकार को देश के सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए विवश करते हैं।
समता के अधिकार के अंतर्गत संविधान का नीचे उद्धृत अनुच्छेद 14 निम्नवत् हैः-
‘‘अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समता- राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।‘‘
इसी से लगा हुआ दूसरा अनुच्छेद नीचे उद्धृत हैः-
‘‘अनुच्छेद-15-धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध-राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।‘‘
उक्त दोनों संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य (सरकार) द्वारा धर्म को आधार बनाकर किसी धर्मानुयायी या पंथानुयायी के साथ किसी प्रकार के विशेष हित साधने का प्रयास नहीं किया जा सकता। 
लोक नियोजन से संबंधित निम्न संवैधानिक प्रावधान भी दृष्टव्य हैः-
‘‘अनुच्छेद-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता-(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। 
(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जायेगा।‘‘
अनुच्छेद-16 के उपखण्ड (1) एवं (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी पांथिक समुदाय को धर्म के आधार पर लोक नियोजन में न तो अपात्र ठहराया जा सकता है और न विभेद किया जा सकता है। यानी उन्हें न तो आरक्षण का कोई लाभ दिया जा सकता है और न उन्हंे न्यायसंगत ढंग से लोक नियोजन से वंचित किया जा सकता है। इन स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध केन्द्र की संप्रग सरकार एवं उ.प्र की सपा सरकार पंथनिरपेक्षता के नाम पर बार-बार आरक्षण का लालीपाप अल्पसंख्यकों को दिखाती रही है। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिमों को करीब तीन बार धर्म के आधार पर लोक नियोजन में आरक्षण दे चुकी है। किन्तु सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा इसे संविधान के विरूद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार केन्द्र सरकार 2012 के विधानसभाओं के चुनावों के पूर्व अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण देकर उसका हश्र देख चुकी है। 
संविधान के भाग-4 में ‘राज्य की नीति के निर्देशक तत्व‘ शीर्षक के अंतर्गत ‘पंथनिरपेक्षता‘ की टेस्ट लेने वाला एक अन्य प्रावधान अनुच्छेद-44 (निम्नवत् है) का परीक्षण भी अपरिहार्य हैः-
‘‘अनुच्छेद-44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिताः राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र मे नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।‘‘
इस प्रावधान को ‘मौलिक अधिकारों‘ का अंग न होने के कारण न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जायेगा। पंथनिरपेक्षता वादियों द्वारा इन प्रावधानों को लागू करने की मांग को ही साम्प्रदायिक करार दे दिया गया है। अगर इस अनुच्छेद को लागू कराने की मांग साम्प्रदायिकता है तो संविधान में इसे शामिल करने वाली संविधान सभा की साम्प्रदायिक मानी जायेगी। यदि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिनका अनुपालन करने से साम्प्रदायिकता बढ़ जायेगी, तो ऐसे संवैधानिक प्रावधान को ही हटा दिया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़े। 
संविधान के उक्त सभी प्रावधान सरकारों और संगठनों को पूर्ण पंथनिरपेक्ष रहने के लिए विवश करते हैं। इन प्रावधानों की उपेक्षा करके या उल्लंघन करके किसी पंथ विशेष के अनुयायियों को धर्म का आधार बनाकर लाभान्वित करने की चेष्टा करना पंथनिरपेक्षता कदापि नहीं मानी जा सकती। ऐसा करके ‘पंथनिरपेक्ष‘ होना मात्र ढांेग ही माना जा सकता है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कतिपय शर्तों के अधीन कुछ विशेष सहूलियतें संविधान के अनुच्छेद 16 के उपखण्ड (4) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य द्वारा दी गयी है, किन्तु उनमें कहीं धर्म को आधार नहीं बनाया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में इक्कीस मुस्लिम जातियां भी शामिल हैं। इसे ‘सामाजिक एवं शैक्षणिक‘ रूप से पिछड़ेपन के आधार पर तैयार किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदत्त सुविधा को संविधान सम्मत घोषित कर दिया गया है। 
जहां तक देश के गरीबों एवं कमजोरों को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न है, इसका किसी क्षेत्र में विरोध नहीं है। विरोध तो संविधान के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए धर्म को बीच में लाने पर है।
यहीं पर पंथनिरपेक्षता को लक्षणों एवं कारकतत्वों सहित व्याख्यायित एवं परिभाषित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उ.प्र की सपा सरकार 2012 में अस्तित्व में आते ही उसके द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली मुस्लिम लड़कियों को एकमुश्त तीस हजार रूपये अनुदान या छात्रवृत्ति के रूप में दिये जायेंगे। केवल पंथ को आधार बनाकर दिया गया यह आर्थिक अनुदान वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ‘पंथनिरपेक्ष‘ निर्णय तो कदापि नहीं माना जा सकता। भारतीय संविधान में वांछित संशोधन किये बिना सच्चर समिति अथवा रंगनाथ मिश्र आयोग की संस्तुतियों को आधार बनाकर पंथनिरपेक्षता के आवरण में लपेटकर इस प्रकार लिए गये निर्णय संविधान सम्मत तो हो ही नहीं सकते। उक्त अनुच्छेदों के अधिकांश प्रावधानों में धर्म या पंथ के आधार पर विभेद करने की मनाही है। उ.प्र की वर्तमान सपा सरकार द्वारा प्रदेश में हुए विभिन्न विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार मुस्लिम युवकों को रिहा करने के आदेश दिये गये हैं, किन्तु न्याय पालिका द्वारा सरकार को फटकार लगाते हुए उसके निर्णय को अनुचित करार दिया गया है। अब क्या किसी भी कानून के अंतर्गत अभियुक्तों को उनके अपराध के अनुसार दण्ड देने के बजाय उनका धर्म देखकर उन्हें दोषमुक्त मान लिया जायेगा ?
केन्द्र की संप्रग सरकार के गृहमंत्री द्वारा राज्य सरकारों को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि आतंकी विस्फोटों के सिलसिले में मुस्लिम नवयुवकों को बहुत सावधानी से गिरफ्तार किया जाय और यदि न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त करार दिया जाय तो उन्हें मुआवजा दिया जाय। हिन्दू आतंकवादियों के निर्दोष करार दिये जाने पर मुआवजे से वंचित रखने का क्या औचित्य है ?
एक दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह ने यह सार्वजनिक घोषणा कर दी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। उनके इस कथन का अर्थ सभी सेकुलरों द्वारा व्याख्यायित किये जाने की आवश्यकता है, साथ ही इस कथन की पूर्ण सार्थकता एवं इसमें निहित पंथनिरपेक्षता का मूल भाव अल्पसंख्यक मुस्लिमों को संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एवं अन्य पंथों के अनुयायियों की उपेक्षा करते हुए सभी क्षेत्रों मे ंलाभान्वित करना है, तो साहस के साथ खुलकर यह घोषणा कर देनी चाहिए। इसमें सत्तारूढ़ दल को पहल करने की आवश्यकता है। उ.प्र की कथित पंथनिरपेक्ष सपा सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी करके यह निर्देश दिया गया था कि मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समुदाय के दंगा पीडि़तों को पांच-पांच लाख रूपये मुआवजा दिया जाय। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उ.प्र सरकार को फटकार लगाये जाने पर वह शासनादेश वापस ले लिया गया और दूसरा शासनादेश जारी करके सभी दंगा पीडि़तों को पांच-पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया। यदि देश के अल्पसंख्यक मुस्लिमों के प्रति हर क्षेत्र में पक्षपात करना ही ‘पंथनिरपेक्षता‘ है तो सभी सेकुलर मिलकर ह घोषणा कर दें कि असली पंथनिरपेक्षता मुस्लिमों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके भी लाभान्वित करना होना चाहिए। 
देश के सभी गरीबों, निराश्रितों, असहायों, कमजोरों को राज्य का संरक्षण मिलना ही चाहिए। ‘ंपंथनिरपेक्षता‘ तो तब मानी जायेगी जब दुःखी नागरिक का दुःख बिना उसका धर्म देखे दूर किया जाय। देश के सभी नागरिकों को बिना उनके पंथ को ध्यान में रखे खुशहाल करना राज्य का कर्तव्य है। यदि किसी धर्म या पंथ विशेष के अनुयायियों को ही खुशहाल बनाने की घोषणा करके लाभान्वित करने की चेष्टा की जायेगी, तो वह पंथनिरपेक्षता कैसे मानी जा सकती है ?
अब पहले देश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस बताये की उसकी पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ एवं स्वरूप है ? जब तक यह शब्द लक्षणों एवं कारकतत्वों सहित दो टूक परिभाषित नहीं किया जाता, तब तक वह पंथनिरपेक्ष होने का दावा नहीं कर सकती। यही चुनौती उ.प्र में सत्तारूढ़ सपा के लिए भी है। उसके सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह अपने प्रबुद्ध साथियों से परामर्श करके पंथनिरपेक्षता को पहले दो टूक परिभाषित कर दें, फिर अपने पंथनिरपेक्ष होने का दावा करें।
इसी प्रकार बहु प्रयुक्त शब्द साम्प्रदायिकता है। सपा के नेता बिना सोचे समझे रात दिन साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने की अंहकारपूर्ण घोषणा करते रहते हैं। पहले सपा के सभी बुद्धिजीवी मिलकर साम्प्रदायिकता को दो टूक उसके लक्षणों एवं कारकतत्वों सहित परिभाषित कर दें। उसके बाद उसका प्रयोग करें। परिभाषा बताते समय किसी संगठन का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। साम्प्रदायिकता शब्द की व्याख्या करते समय सभी पंथनिरपेक्षतापूर्ण समर्थक आपस में खुलकर और मिलजुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं।
चुनावी मौसम आते ही पंथनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिकता जैसे शब्दों का प्रयोग काफी बढ़ जाता है। यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते समय प्रयोगकर्ता नेताओं और संगठनों का उद्देश्य एक विशेष पंथानुयायियों का वोट बैंक बनाना होता है। आखिरकार सभी अल्पसंख्यकों (सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी आदि) की उपेक्षा करके सभी योजनाएं केवल मुस्लिम पंथ के अनुयायियों के लिए क्यों बनाई जा रही हैं? वे सभी योजनाएं देश के गरीबों के लिए बनाई जानी चाहिए। उसमें मुस्लिम गरीब स्वयं आच्छादित हो जायेंगे। संविधान के कई अनुच्छेदों में धर्म या पंथ को आधार बनाकर भेदभाव करने का निषेध किया गया है। इसीलिए जो मामले न्यायपालिका के समक्ष पहुंच रहे हैं, वे निरस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था को कई बार निरस्त किया जा चुका है। अतः यह आवश्यक है कि पहले पंथनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिकता को लक्षणों एवं कारकतत्वों सहित सर्व सम्मति से व्याख्यायित कर दिया जाय।

चुनावी जंग का अखाड़ा बना यूपी 

-अरविन्द विद्रोही 


लोकसभा चुनाव का जंग लड़ने व जीतने के लिए राजनेताओं-राजनैतिक दलों ने चुनावी रण में अपने-अपने योद्धाओं को उतारना शुरू कर दिया है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर-प्रदेश में प्रत्येक दल अपनी पकड़ बनाने के लिए बैचेन है। उप्र में रैलियों में उमड़ रहे जन रेला ने राजनेताओं और चुनावी पंडितों को अजब झमेले में डाल दिया है । रैली चाहे मोदी की हो या मुलायम की या फिर माया व राहुल की उमड़ रहा जनसैलाब रैलीस्थल को छोटा कर देता दिखा है। पूरब में राजभर-अंसारी बंधुओं की जोड़ी, इलाहाबाद की अनुप्रिया पटेल ,बाराबंकी के बेनी प्रसाद वर्मा, केंद्रीय इस्पात मंत्री, भारत सरकार अपना-अपना जलवा लगातार दिखला रहे हैं। आप के भी कई प्रत्याशी उप्र में चुनावी ताल ठोंकते दिख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनावी रण से खुद पे विश्वास ना होने के कारण भागने वाले कुमार विश्वास उत्तर-प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में लड़ने को बेताब-बेकरार हैं । मुजफ्फरनगर दंगों से उपजे राजनैतिक-सामाजिक हालात के कारण पश्चिम उत्तर-प्रदेश में खासा दखल रखने वाले चौधरी अजित सिंह को इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचाये रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा जाटलैंड में पकड़ बनाये रखने के लिए जयंत चैधरी, सांसद द्वारा किये जा रहे व्यापक जनसम्पर्क अभियान का मतदाताओं पर पड़ने वाला असर भविष्य के गर्भ में छुपा है। विभिन्न दलों से गठबंधन करने की भाजपा की रणनीति और पश्चिम उप्र में भाजपा का बढ़ा प्रभाव भांपते हुये किसी भी वक्त राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी के रूप में पाला बदलने में माहिर चौधरी अजित सिंह भाजपा में या उसके गठबंधन में पुनः शामिल हो सकते हैं। अतीत के पन्नों में दर्ज चौधरी अजित सिंह का राजनैतिक आचरण इसका पुख्ता-प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीस पार्टी के डॉ अय्यूब अंसारी उत्तर-प्रदेश विधान सभा चुनाव में सिर्फ 4 सीट को जीतने और फिर विधायकों के टूटकर बिखरने के पश्चात् अपने संगठन को धार देने की कोशिशों के बावजूद कोई कारगर माहौल नहीं बना पायें हैं। 

और तो और जिन अमर सिंह की तूती सपा संगठन व मुलायम सरकार में बोलती थी ,सपा से अलग होने के पश्चात् अपने दल लोकमंच से उत्तर-प्रदेश विधानसभा 2012 का चुनाव तमाम सीटों पर लड़वाने और बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद ईद का चांद हो चुके अमर सिंह अब सिर्फ बयान जारी कर सकते हैं। सपा में छत्रिय नेता के रूप में माने जाने वाले अमर सिंह के साथ उनके अति प्रिय छत्रिय नेता भी नहीं खड़े हुये थे। यही हाल पूर्व में सपा से अमर-जयाप्रदा के कारण अलग हुये आजम खान का था। जब आजम खान सपा से अलग हुये थे तो कितने मुस्लिम नेता उनके साथ सपा से गये थे यह शोध का विषय हो सकता है। उत्तर-प्रदेश की राजनीति में सपा से अलग होने के बाद भी एक सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर अपना वजूद एवं हनक बरकरार रखने वाला सिर्फ एक नेता है और वह हैं बेनी प्रसाद वर्मा। बसपा-भाजपा से बाहर गये तमाम दिग्गज नेता भी अपने-अपने दल से बाहर जाकर कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं बना सके। बसपा में आर के चैधरी और भाजपा में कल्याण सिंह की पुनर्वापसी से दोनों नेताओं और दोनों दलों को फायदा होता दिख रहा है। 

विशाल भूभाग वाले उप्र की राजनीति विषमताओं और दुरुहताओं से भरी है। जातीय -धार्मिक जकड़न में जकड़ी उत्तर-प्रदेश की राजनीति में विकास के मुद्दे बहुत प्रभावी व कारगर नहीं होते रहे हैं परन्तु इस लोकसभा चुनाव में जातीय-धार्मिक उन्माद-उत्तेजना के बीच विकास का मुद्दा अपना हस्तक्षेप स्थापित कर चुका है। राजनेताओं की विकास परक सोच, उनके द्वारा अभी तक कराये गये विकास कार्य, छवि की चर्चा मीडिया-मतदाता दोनों ही कर रहे हैं। भाजपा-कांग्रेस-सपा में तो छवि चमकाने-निखारने की तगड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। मीडिया का भरपूर इस्तेमाल अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार सभी कर रहे हैं और छवि बनाओं अभियान में पिछड़ने पर मीडिया को कोस भी रहें हैं। बसपा प्रमुख मायावती प्रचार युद्ध में छवि गढ़ने-निखारने के चक्कर से दूर जातीय समीकरणों को दुरुस्त करके बूथवार कमेटी के बलबूते संसद मार्ग की तरफ बसपा के हाथी को पहुँचाने का इरादा रखती हैं । 

उत्तर-प्रदेश के लोकसभा चुनावी समर में सेनानी बनने के लिए इस मर्तबा तमाम नौकरशाह भी बेकरार है। सेवा निवृत्ति के पश्चात् तो कई स्वैछिक सेवानिवृत्ति लेकर तथा कुछ अपनी पत्नी-पुत्री-पुत्र को लोकसभा पहुंचाने की जुगत में लगे हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के तहत कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है यह ताकत भी और दुर्भाग्य भी। वातानुकूलित कमरों में ऐशों-आराम का जीवन गुजरने वाले ये नौकरशाह व उनके परिजन किस ध्येय से राजनीति में उतरते हैं सभी जानते हैं । राजनीति सिर्फ पद-सत्ता प्राप्ति का मार्ग ना होकर समाज के प्रति दायित्वों के निर्वाहन और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का पथ भी होता है। अपराधियों के पश्चात् अब नौकरशाहों ने भी अपनी काली कमाई के बूते राजनैतिक कार्यकर्ताओं के हक पर डाका डालना शुरू कर दिया है। राजनैतिक शुचिता-ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले तमाम दल बेशर्मी पूर्वक यह राजनैतिक कदाचरण-बेईमानी करते चले जा रहे हैं। 

बिगड़ी कानून व्यवस्था व अनवरत हुये दंगों के अभिशाप के साथ-साथ सैफई महोत्सव में चले रास रंग के व्यापक विरोध-आलोचना से निपटने के लिये सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री उप्र ने जंतर-मंतर से लखनऊ तक की युवाओं की साइकिल यात्रा 23 फरवरी को रवाना करी। इसी दिन व्यापारियों की यात्रा लखनऊ से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने रवाना की और इसी दिन राजधानी से सटे बाराबंकी जनपद में भी समाजवादियों ने हक-न्याय के लिए संघर्ष यात्रा शुरू कर दी है। एक चिंगारी किस कदर भारी तबाही का सबब बन जाती है असंख्य उदहारण मौजूद हैं । अनवरत दंगों से उपजे रोष से हल्का हलकान सपा नेतृत्व मुस्लिमों के विरोध को झेल रहा है ,सपा सरकार द्वारा मुस्लिम हित की तमाम योजनाओं-घोषणाओं के बावजूद मुस्लिम वर्ग की नाराजगी जगजाहिर है। बाराबंकी में 15 जनवरी को दिनदहाड़े हुई सपा युवा नेता अरविन्द यादव, जिला महासचिव यूथ ब्रिगेड की निर्मम हत्या और तत्पश्चात बाराबंकी कारागार में निरुद्ध कुख्यात माफिया द्वारा स्व. अरविन्द यादव के परिजनों को धमकी दिए जाने से ग्रामीणों खासकर यदुवंशियों युवाओं में जबर्दस्त आक्रोश है। 1 मार्च को छाया चैराहा बाराबंकी स्थित कमला नेहरू पार्क में श्रद्धांजलि-संकल्प सभा का आयोजन भी किया जाना सुनिश्चित है। 

मुजफ्फरनगर दंगा, टांडा-कुण्डा में हुए हत्याकांड हो या फिर बाराबंकी के सपा युवा नेता अरविन्द यादव की हत्या सभी मुद्दे सत्तारूढ़ सपा सरकार के लिए परेशानी का सबब ही हैं । बाराबंकी के ही बेनी प्रसाद वर्मा पहले से ही सपा की अखिलेश यादव सरकार को दंगाइयों की सरकार घोषित कर चुके हैं। बाराबंकी के ही राम मनोरथ वर्मा की हत्याकांड के विरोध में बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद अब अरविन्द यादव की याद में आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की बात सपा यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह वर्मा और सपा जिला सचिव ज्ञान सिंह यादव द्वारा कही जा रही है। सपा सरकार चैतरफा घिरी हुई है। 

उप्र में मचे चुनावी घमासान में सपा के प्रति तेजी से फैली हवा अब सपा विरोधी लहर में तब्दील हो रही है। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के प्रभाव के चलते उप्र में भाजपा की बढ़त निश्चित मानी जा रही है। अधिकतर अल्पसंख्यक मतदाताओं का रुझान फिलहाल सपा से खिसक कर कांग्रेस, बसपा की तरफ जाता प्रतीत हो रहा है। यह निश्चित माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा के प्रत्याशियों को हराने वाले प्रत्याशियों को मत देगा, दल गौण रहेंगे।




-अरविंद विद्रोही, लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार व सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ता हैं।

परीक्षा का डर भगाएंगी होम्योपैथी की मीठी गोलियां

परीक्षा का डर भगाएंगी होम्योपैथी की मीठी गोलियां

-डा. अनुरुद्ध वर्मा 

हर साल की तरह इस बार फिर आ गया परीक्षा का मौसम। हर तरफ परीक्षा का ही शोर है। अभिभावक परेशान हैं कि उनके बच्चों को कैसे अच्छे अंक मिले और छात्र परेशान हैं कि वहकैसे अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता के लाडले बने रहें। परीक्षा का मौसम कभी-कभी छात्रों के लिए अनेक परेशानियां लेकर आता है। परीक्षा के डर से होने वाली परेशानियों को चिकित्सीय भाषा में एक्ज़ाम फीवर या फोबिया कहते हैं। इससे बच्चों में अनेक परेशानियां उत्पन्न हो सकती  हैं जैसे, बच्चों का मन पढ़ाई के दौरान एकाग्र नही हो पाता है।

परीक्षा कक्ष काल कोठरी जैसा लगता है उसमें प्रवेश से पहले अजीब सी बेचैनी, घबराहट एवं सिहरन होने लगती है, बार बार पेशाब व दस्त की शिकायत हो जाती है, याद किया हुआ भूल जाता है, बार बार आत्महत्या का विचार आता है, नींद उड़ जाती है, फेल हो जाने का भय सताता है। परीक्षा के समय पसीना आता है। छात्रों की इन तमाम परेशानियों को दूर करने की ताकत होम्योपैथी की मीठी-मीठी गोलियो में है।

यह कहना है केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद के सदस्य एवं होम्योपैथिक चिकित्सक डा. अनुरुद्ध वर्मा का। डा. वर्मा के अनुसार, एक्ज़ाम फीवर एक मानसिक परेशानी है इससे लगभग 30 से 40 प्रतिशत छात्र प्रभावित होते हैं। परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने का दबाव इसकी सबसे बड़ी वजह है, ज्यादातर यह दबाव अभिभावकों द्वारा बनाया जाता है जिसके कारण बच्चे परीक्षा के दौरान एक कमरे में कैद होकर रह जाते हैं । 
परीक्षा के दौरान खाने-पीने का रुटीन बदल जाता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति ठीक नही है, परीक्षा के दौरान बच्चों को कमरे में कैद होने के बजाए, पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा घूमना, फिरना तथा मनोरंजन भी जरुरी है। डा. वर्मा का कहना है कि अभिभावक बच्चों के धैर्य को बनाए रखने में उनकी सहायता करें। उनका कहना है कि छात्रों को किसी भी परीक्षा से डरने की जरुरत नहीं है क्यांेकि कई बार उचित सलाह के बाद भी कई छात्र इन परेशानियों से नही बच पाते हैं।

उन्होंने बताया कि होम्योपैथी में परीक्षा के दौरान होने वाली परेशानियो से निजात दिलाने की अनेक कारगर औषधियां उपलब्ध हैं सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका शरीर पर कोई कुप्रभाव भी नहीं पड़ता है। डा. वर्मा ने बताया कि यदि परीक्षा में जाते समय डर लगे तो लाइकोपोडियम एवं साइलीसिया का प्रयोग किया जा सकता है। यदि परीक्षा के समय सिरदर्द, बार-बार पेशाब लगने, दस्त एवं घबराहट की शिकायत हो तो जेल्सीमियम एवं अर्जेन्ट्रमनाइट्रिकम का प्रयोग लाभदायक हो सकता है।

उन्होंने बताया कि परीक्षा की तारीख पास आने पर ज्यादातर बच्चों मंे अनिद्रा की शिकायत हो जाती है इन बच्चों के लिए नक्सवोमिका फायदेमंद होती है। परीक्षा की पूरी तैयारी के बाद भी लगे कि कुछ याद नही है तो एनाकाडिंयम एवं कालीफांस का प्रयोग किया जा सकता है। उन्हांेने कहा कि कुछ छात्र परीक्षा के दौरान ज्यादा तैयारी के लिए नींद न आने वाली दवाइयां ले लेते हैं जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नही है। डा. वर्मा ने कहा कि सिर पर सवार परीक्षा ने छात्रों के लिए होली का रंग फीका कर दिया है, उन्होंने सलाह दी कि होली के दौरान छात्रों को रंग खेलने से परहेज करना चाहिए क्यांकि यदि रंग आॅख में पड़ गया तो आॅख में दर्द एवं जलन हो सकती है जो छात्र की परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है।

उन्होंने छात्रो को होली में तली-भूनी चीजें न खाने की सलाह दी है क्यांेकि इससे आलस्य आता है तथा पेट खराब होने का डर बना रहता है। डा. वर्मा ने अभिभावकांे को अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव न बनाने की सलाह दी है क्यांेकि इससे बच्चे तनाव में  आ जाते हैं जिससे उन्हें परीक्षा के दौरान अनेक परेशानियो का सामना करना पड़ता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि परीक्षा से डरने की जरुरत नहीं है पूरी मेहनत और लगन के साथ खेल भावना से परीक्षा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि होम्योपैथी की दवाईयां आप के दिमाग से परीक्षा का भूत निकाल देगी तथा परीक्षा के सफर में आपका पूरा साथ निभाकर आपको सफलता दिलाने में  आपका सहयोग करेंगी। परन्तु ध्यान रहे कि होम्यापैथिक दवाईयां केवल प्रशिक्षित चिकित्सकों की सलाह से ही लेनी चाहिए। साथ ही बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए बनाये गये कंट्रोल रुम के नम्बर 9415075558 पर भी निःशुल्क सलाह ली जा सकती है।